तर आरक्षण स्थगित करू... सुप्रिम कोर्टाचा केंद्राला इशारा

आर्थिक दुर्बल आरक्षणामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक होत असल्याने त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल गटातील आरक्षणासाठी आठ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादा आखली आहे. ही उत्पन्न मर्यादा ओबीसी आरक्षणाला लागू होते. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याअंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत निकषांबाबत संभ्रम असल्याने स्पष्टता यावी, अशी मागणी केली होती. याबाबत आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची (ईडब्ल्यूएस आरक्षण) अट असलेला वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेचा आकडा कशाच्या आधारे निश्चित केला, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला. मात्र, या प्रश्नावर केंद्र सरकार निरुत्तर झाले. त्यावर सरकारतर्फे योग्य उत्तर न दिल्याने जर समाधनाकारक उत्तर आले नाही तर आरक्षण स्थगित करू असा इशारा दिला आहे.


 याबाबत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने ते सादर केले नाही. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, विक्रम नाथ व बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. आठ लाख रुपयांची उत्पन्नमर्यादा ठरविताना शहरी आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नाबाबत काही विचार केला आहे का? या दोन घटकांमधील आर्थिक तफावत लक्षात घेतली आहे का? आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी निश्चित केलेला आठ लाख रुपये उत्पन्नाचा आकडा तुम्ही कशाच्या आधारे निश्चित केला? असे सवाल कोर्टाने केले.

 ‘तुम्ही हवेतून एखादा आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्चित करताना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय; तसेच सामाजिक-आर्थिक तपशील असायला हवा,’ असे खडे बोल खंडपीठाने केंद्र सरकारने सुनावले.  ‘हे केंद्र सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आहेत; पण समाजात समतोल टिकवण्यासाठी न्यायसंस्थेला यामध्ये हस्तक्षेप करावाच लागेल,’ असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

‘आर्थिक दुर्बल आरक्षणातील निकष ठरवताना सामाजिक समतोल साधण्यात आला आहे काय? शहरी व ग्रामीण नागरिकांच्या क्रयशक्तीतील तफावतीचा विचार केला आहे काय? याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत निश्चित केली आहे का?,’ असे प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केले. ‘धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र या आरक्षणाचा मुद्दा कलम १५(२)च्या अधीन आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे,’ अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली. केंद्रातर्फे दोन दिवसांत सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडू, असे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सांगितले. पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad