मुंबई,- काही प्रसारमाध्यमांमध्ये तसेच समाजमाध्यमांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था - बार्टीच्या योजना बंद पडणार अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असून, यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. बार्टीची प्रत्येक योजना तळागाळातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. यांपैकी कोणतीही योजना बंद पडणार नाही, उलट सर्व योजना अधिक व्यापक करण्यासाच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यात येत आहेत, याकरिताच बार्टी ला 91.50 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून, बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आदींसाठी 90 कोटी रुपये तसेच महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखभाल समिती साठी दीड कोटी असे एकूण 91.50 कोटी रुपये स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत.बार्टीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सर्व योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदींची सद्यस्थिती जाणून घेत काही नवीन योजना देखील आखण्यात येत आहेत, याबाबत बार्टी स्तरावर लवकरच एक सर्वंकष बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. बार्टीला कोविडच्या आर्थिक संकटात देखील तातडीने 91.50 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील दहावीच्या परीक्षेत 90 % पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील दोन वर्षे प्रत्येकी 1 लाख रुपये देण्याबाबतची योजना बार्टी मार्फत सुरू केली असून, या योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू आहे. याचप्रमाणे आणखी काही नवीन योजना देखील सुरू करण्यात आल्या तर काही योजना प्रस्तावित असून कोणत्याही योजनेच्या निधीला धक्का लागणार नाही व कुठेही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वास सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
---------------------------
सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव व "बार्टी" चे प्रभारी महासंचालक
आयु. दिनेश रा. डिंगळे साहेब यांचे खूप खूप अभिनंदन
बार्टी ही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत संस्था असुन तिच्या विविध विभागामार्फत अनुसूचित जातीतील वंचित घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी ५९ प्रकारच्या विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविले जातात, "बार्टी" साठी दरवर्षी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पनामध्ये विशेष निधीची तरतूद केली जाते. मात्र माघील दोन वर्षांपासून अगदी तुटपुंजे अनुनदान दिले जात असल्याने चालू वर्षामध्ये बहुतांश योजना बारगळल्या आहेत. यूपीएससी आणि एमपीएससी वा स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी ऑनलाइन प्रक्षिशन सुरु असले तरी त्यातही नियमितता नाही. अन्य नवीन कुठल्याही योजना सुरु नाहीत.शासनाने "बार्टी" चे अनुदान अडविण्यात आल्याने वंचिंत घटकांच्या उन्नतीसाठी सुरु केलेल्या या संस्थेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फसला गेला होता.पण सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव व नुकतेच "बार्टी" चे झालेले प्रभारी महासंचालक आयु.दिनेश आर.डिंगळे साहेब यांनी प्रशासनाशी झगडून "बार्टी" साठी नव्वद कोटी रुपयांचे अनुदान मि‌ळवले याबाबत सर्वच स्तरातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे 
0 टिप्पण्या