रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

  मुंबई- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी एसआरए आणि म्हाडाचे रखडलेले पुनर्वसन प्रकल्प म्हाडा आणि एसआरए हाती घेईल आणि ते प्रकल्प पूर्ण करतील अशी घोषणा साधारणत: तीन आठवड्यापूर्वी  पत्रकार परिषद घेवून केली होती. मात्र आज मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांचा तो निर्णय ओव्हर रूल करत रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत आराखडा तयार करण्याचे आदेश देत सदरचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण कसे करता येतील, कोणत्या उपाय योंजना आणि पर्यायांचा अवलंब करता येवू शकतो याची कार्यपध्दती निश्चित करण्याचे आदेश दिले. आज एसआरए (झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण) आणि म्हाडाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यावेळी त्यांनी सदर आदेश दिले. 

वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या ढैठ्कीस गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार सुनील प्रभू, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर, मुख्य सचिव  सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी,  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी निश्चित आराखडा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास जर विकासकाने असमर्थता दर्शवली असेल किंवा विकासकाकडून प्रकल्पाच्या कामास विलंब होत असेल तर असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना व विविध पर्यायांचा कसा अवलंब करता येईल याची कार्यपद्धती निश्चित करावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांबाबत सुसंगत नियमावली तयार करून लोकांना दिलासा द्यावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी देत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्यात बेघर झालेल्या लोकांची थकीत भाडे देण्यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी काही नियमांची शिथिलता द अंमलबजावणी, प्रकल्प कालबद्ध व विशिष्ट मर्यादित होण्यासाठी करावयाचे नियम याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.