Trending

6/recent/ticker-posts

राज्यसभेत मार्शलनी घेरले, तरीही झाली धक्काबुक्की

 अभूतपूर्व गदारोळ... विधेयकाची प्रत फाडून फेकली

   संसदेतील गदारोळ आता नवीन नाही मात्र संसदीय इतिहासात बुधवारचा दिवस राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळासाठी स्मरणात राहील. संध्याकाळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सामान्य विमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकरण दुरुस्ती विधेयक सादर केले. दुरुस्ती प्रस्ताव बाजूला ठेवल्याने विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. विरोधाच्या शक्यतेमुळे ५० पेक्षा जास्त मार्शल तैनात होते. मार्शलचा घेरा तोडण्यासाठी शिवसेनेचे संजय राऊत सरसावले. तृणमूलच्या डोला सेन मार्शलला धक्काबुक्की करू लागल्या. धक्काबुक्कीत काँग्रेसच्या छाया वर्मांनी मार्शलचा घेरा तोडला. काँग्रेसच्या फुलोदेवी नेताम यांना जखमी झाल्या. काही विरोधी सदस्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून सभापतींकडे भिरकावली.

 महिला खासदारांवर हल्ले झाले. ५५ वर्षांच्या संसदीय इतिहासात असे पाहिले नाही. ४० पेक्षा जास्त पुरुष-महिला बाहेरून आणले. हा लोकशाहीवर हल्ला आहे. ५५ वर्षांत असे कधी पाहिले नाही : शरद पवार -


काही महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी महिला सदस्यांना धक्काबुक्की केली. त्यांचा अपमान केला. युद्ध होणार असे वाटत होते. त्यामुळे सभात्याग केला. युद्ध होणार असे वाटत होते : मल्लिकार्जुन - 

 सभागृह नेते पीयूष गोयल म्हणाले, मार्शलला धक्काबुक्की झाली, दाराच्या काचा फोडल्या. मला व संसदीय कार्यमंत्र्यांना रोखण्याचा व महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न झाला. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सभापतींनी विशेष समिती स्थापावी. महिला मार्शलचा गळा दाबला, काचाही फोडल्या : गोयल

इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य तसेच कंेद्रशासित प्रदेशांना अधिकार देणारे १२७वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाले. बुधवारी सहा तासांच्या चर्चेनंतर राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १८७ मते पडली. आता विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. दरम्यान, तूर्त जातीय जनगणनेचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. शिवाय, २०११च्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली जाणार नाही. दरम्यान, संसदेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. तत्पूर्वी या विधेयकावर विरोधी सदस्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार म्हणाले, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ३० वर्षांपूर्वी घालण्यात आली होती. यावर विचार व्हायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, हा ऐतिहासिक क्षण असून वंचित घटकांची प्रतिष्ठा, त्यांना संधी व न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकार यानंतरच्या काळात जातीय आधारे जनगणना करणार नाही, असे मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी एका लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. टीआरएसचे खा. प्रकाश बांडा यांच्या प्रश्नावर सामाजिक न्यायमंत्री म्हणाले, ओबीसींचा मध्य क्रिमी लेयर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादेचा सुधारित प्रस्ताव विचाराधीन आहे. क्रिमी लेयरसाठी ही मर्यादा ठरवण्याबाबत सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न बांडा यांनी विचारला होता.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या