आम्ही सरकारकडे दान मागत नाही तर आमच्याच मेहनतीचा योग्य मोबदला मागत आहोत. पिकांची योग्य ती किंमत न मिळाल्याने शेती तोट्यात जाते आहे. त्यातूनच कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या 30वर्षात 4लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.यासाठीच शेतकरयाला स्वामीनाथन कमिशननुसार किमान आधारभूत किमतीनुसारच भाव मिळावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. कृषी आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारकडून बरीच कठोर आणि लोकशाहीविरोधी पाऊलं उचलण्यात आली आहेत. कित्येक महत्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या अन्याय्य कृती थांबवाव्यात व शेतकर्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी शेतकर्‍यांतर्फे लोक संघर्ष मोर्चाच्या अधक्षा प्रतिभाताई शिंदे यांनी व शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रपतींच्या नावे लिहिलेले रोषपत्र मा. राज्यपाल यांना प्रत्यक्ष भेटून दिले. सर्व राज्यांच्या राज्यपालांद्वारा हे रोषपत्र राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचविण्यात येत असल्याची माहिती प्रतिभाताई शिंदे यांनी यावेळी दिली. यावेळी आ.अबू आझमी, शेकाप - एस. व्ही.जाधव सर, किसान सभा - महेंद्र सिंग, सत्यशोधक किशोर ढमाले, जन आंदोलन संघर्ष समितीचे विश्वास उडगी, बहुजन समाज पार्टीचे सुरेश माने उपस्थित होते.
दिनांक 26 जून रोजी शेतकरी आंदोलनाला 7 महीने पुर्ण झाल्याच्या आणि 25 जून 1975 साली देशातल्या आणीबाणीला 46 वर्षे पुर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाहीदेखील वाचविण्याची दोन आव्हानं देशातील जनतेसमोर उभी ठाकली आहेत. स्वतंत्रतेच्या गेल्या 74 वर्षात देशाचा अन्नदाता मानला जाणाऱ्या शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी आजतागायत चोखपणे पार पाडली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 33 करोड देशवासीयांचे पोट भरणारा शेतकरी आज तेवढ्याच किंबहुना कमी झालेल्या जमिनीच्या आधारे 140 करोड जनतेचे पोट भरत आहे. अगदी कोरोना काळातही सर्व देश ठप्प झालेला असतानाही शेतकऱ्यांनी अन्नपदार्थांचे उत्पादन केले आणि देशाची कोठारे भरली. जगाच्या पोशिंद्याची ही कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला शाबासकी द्यायचे सोडून सरकारतर्फे त्याच्यावर कृषी विरोधी तीन काळे कायदे लादले गेले.हे तिन्ही कायदे भारतीय संविधानास लक्षात ठेऊन बनवले गेलेले नाहीत. यामुळे सर्व आंदोलक शेतकरी व कृषी कायदेविरोधी मोर्चाच्या प्रमुख नेत्यांनी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविड यांना कृषीविरोधी 3 काळ्या कायदे आणि वीज बिल विधेयकाबाबत दु:ख व खेद व्यक्त करणारे रोषपत्र लिहिले. 7 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनास कुठलीही दाद न देता उलट सरकारी बळाचा वापर करुन आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत महामहिम राष्ट्रपती यांनी देशाचे संविधान प्रमुख म्हणून या आंदोलनाचे समर्थन करावे तथा कृषीविरोधक कायद्यांना विरोध करावा, असे निवेदन देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने संमत केलेले शेतकरी विरोधी ३ कृषी कायदे, ४४ कामगार कायदे रद्द करून संमत केलेल्या ४ श्रम संहिता आणि प्रस्तावित वीज विधेयक तात्काळ रद्द करावे तसेच देशावर लादलेली अघोषित आणीबाणी याविरोधात आज २६ जून २०२१ रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेल्या हाकेनुसार महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी तीव्र निषेध निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात 'अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र) मध्ये सामील विविध शेतकरी संघटना आणि राज्यातील प्रागतिक राजकीय पक्ष सामील झाले होते.
राजभवन-मुंबई या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची प्रा.भाई एस.व्ही.जाधव आणि ॲड.राजेंद्र कोरडे (शेकाप), कॉ. महेंद्र सिंह (माकप), कॉ प्रकाश रेड्डी (भाकप), कॉ. किशोर ढमाले (सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष), प्रतिभा शिंदे (लोकसंघर्स मोर्चा), ॲड. सुरेश माने (BRSP), आमदार अबू असीम आजमी (सपा), सुहास बने (JDS) आणि विश्वास उटगी (JASS आणि TUJAC) या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यांना राष्ट्रपतींकरिता देण्याचे रोषपत्र सादर केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य जनतेविरोधी केंद्र सरकारने संमत केलेले उपरोक्त सर्व कायदे त्वरित रद्द करावे अशी मागणी केली. देशात आज अघोषित आणीबाणी सदृश वातावरण तयार केले गेले आहे याबद्दल तीव्र संतापही व्यक्त करण्यात आला.
ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावर संध्याकाळी ४.०० वा. निषेध निदर्शनांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रा.भाई एस.व्ही. जाधव, कॉ. महेंद्र सिंह (माकप), कॉ. प्रकाश रेड्डी (भाकप), कॉ. किशोर ढमाले (सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष), प्रतिभा शिंदे (लोकसंघर्स मोर्चा), ॲड. सुरेश माने (BRSP), मेराज सिद्धिकी (सपा), प्रभाकर नारकर (JDS), कॉ. विवेक मोंटेरो (TUJAC), कॉ. सोन्या गिल (जमस), कॉ. प्रीती शेखर (DYFI), पूनम कनोजिया (NAPM) आदी वक्त्यांची भाषणे झाली. प्रास्ताविक आणि सुत्रसंचलन ॲड. भाई राजेंद्र कोरडे यांनी तर समारोप कॉ. शैलेंद्र कांबळे यांनी केला.
मुंबईप्रमाणेच ठाणे, गडचिरोली, लातूर, बीड, कोल्हापूर, पुणे आदि ठिकाणी शेतकरी कामगार पक्ष आणि समविचारी पक्ष संघटनांनी तीव्र निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
https://drive.google.com/file/d/1ekTvbIo4hiE0jrI4cW2q933vEgs_tQul/view?usp=sharing
0 टिप्पण्या