Trending

6/recent/ticker-posts

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटीची तरतूद, लस मात्र राज्यांनी विकत घ्यावी

 

  भाजपच्या मोदी सरकारकडून कोरोना महामारीकरिता ३५ हजार कोटीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्राने ठरवले तर त्या पैशात देशातील लोकांना मोफत लस देता येईल. देशातील दोन कंपन्या सोडून जगातल्या बऱ्याच कंपन्यांनी थेट राज्यांना लस देण्यास नकार दिला आहे. मात्र देशाची एक पॉलिसी ठरवावी आणि लसीची अंमलबजावणी करा अशी मागणी आधीपासूनच करत होतो. त्यामुळे आतातरी केंद्राने एक राष्ट्रीय पॉलिसी तयार करून ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्यसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्‍त केले.

केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वर्षावरील लोकांची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे. परंतु वॅक्सीन मिळत नाहीय. केंद्राला पैसे अपेक्षित असतील तर त्यांनी पैसे जमा करा आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देतो असे सांगावे. आजपण रेमडेसिवीर, म्युकरमायकोसिसची औषधे असतील किंवा इतर औषधे असतील ही सर्व औषधे राज्य सरकार पैसे देऊनच घेत आहे. केंद्र मोफत देत नसल्याचे स्पष्ट करत याबाबत एक पॉलिसी ठरवून सगळी जबाबदारी घेऊन पैसे द्या आम्ही उपलब्ध करून देतो असे सांगावे. जर ही पॉलिसी ठरविण्यात आली नाही तर याचे पुरवठादार आहेत. ते ज्या राज्यांना जास्त पैसे देतील त्यांनाच देतील. काही राज्यांना पैसे देता येणार नाही ते दंचित राहतील अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केली.

 बनावटगिरी करुन:.. मिडियाला मॅनेज करुन... लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम भाजप करतेय असा आरोप मलिक यांनी केला. भाजपने तयार केलेल्या बनावट 'टूलकीट' वर नवाब मलिक यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. भाजप मिडिया हाऊस निर्माण करतेय, तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु दोन्ही टुलकिट खरे आहे याचा भाजपने समोर येऊन खुलासा केला पाहिजे. देशभर बनावट लेटरहेड  वापरुन टूलकीट तयार करण्यात आलेले आहे हे लोकं सांगत आहेत. त्यामुळे भाजपचा फर्जीवांडा समोर आला आहे. भाजपने जो फर्जीवाडा करुन देशभर घृणा निर्माण करण्यासाठी बनावट लेटरहेंडचा वापर केला. त्यावर ट्रीटर इंडियाने मॅन्यूप्लेटेड इंडियाचा टॅग लावला आहे. भाजपकडे याबाबतचे खरी कागदपत्रे असतील तर दुरुस्त करून घ्यायला हवी होती. परंतु उलट ट्रीटरवर सवाल भाजप उठवत आहे. खरे कागद असतील तर ते दाखवा नाहीतर होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जा असा सल्लाही त्यांनी दिला.

नवीन कृषी कायदा करायचा असेल तर चर्चेच्या माध्यमातून करता येतो. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले जाचक कृषी कायदे मागे घेऊन तात्काळ शेतकऱ्यांशी बोलले पाहिजे. एखादा विषय प्रलंबित ठेवणं किंवा शेतकरी थकून आंदोलन संपेल हा केंद्राचा गैरसमज आहे असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. आज केंद्राच्या तीन जाचक कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण आहेत. आज शेतकरी काळा दिवस साजरा करत आहेत. या आंदोलनाला राष्ट्रवादीसह १४ पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे लोकांनी काळी फित लावून किंदा सोशल  मीडियाच्या माध्यमातून आपला विरोध दर्शवावा असे आवाहनही त्यांनी केले. केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे की, जर लोकं याच्या विरोंधात सहा महिने आंदोलन करत आहेत. कोरोना काळात हे आंदोलन मंदावले असले तरी केंद्राला शेतकरी विरोधात आहेत हे कळलं पाहिजे आणि केंद्राने कायदे मागे घेतले पाहिजेत अशी मागणीही त्यांनी केली.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या