Trending

6/recent/ticker-posts

केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही म्हणून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात

 

  मुंबई: सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भाजप जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले, असा आरोप करतानाच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे नेला पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला असल्याचे मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून सुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्रच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

यावर पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती, परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे कोर्टाने सांगूनही भाजप सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, आकडेवारी दिली नाही. कोर्टाने १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे.

घटनेच्या कलम ३४० नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना माहीत आहे पण ते जाणीवपूर्क खोटे बोलून दिशाभूल करत असून त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, ओबीसींच्या पाठिंब्यावरच भाजपाला केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली नव्हती त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते हे स्पष्टच आहे. आता फडणवीस खोटे बोलून राजकारण करून त्यांचे पाप लपवण्याचे काम करत आहेत, असा निशाणाही पटोले यांनी साधला.

फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. असे देखील या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखवले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले असा आरोप देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. 

यासंदर्भात 5 मार्च 2021 रोजी सभागृहात मी विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटा सुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत उपस्थित उपस्थित राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनी सुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतर सुद्धा वारंवार यासंदर्भात मी आपल्याला स्मरणपत्रे पाठविली. पण, त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही असे देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी, असे पत्राद्वारे फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना म्हटले आहे.

Post a Comment

0 Comments