मुंबई
आपला निधी व कर्मचाऱ्यांचे वैतन आणि निवत्तीवैतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याची भूमिका घेत महाआघाडी सरकारने घेतली होती. त्यानुसार शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई आणि ठाणे महापालिकेची ऑक्सिस बँकेतील खाती काढून घेण्याच्याही हालचाली झाल्या होत्या.मात्र वित्त विभागाने गुरुवारी एक आदेश काढून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन यांचे आहरण, वितरण करण्यासाठीची परवानगी ज्या १५ बँकांना दिली त्यात अँक्सिस बँकेचा समावेश करण्यात आला असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मागील सरकारच्या काळात अँक्सिस बँकेला झुकते माप देण्यात आल्याची टीका महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केलेली असताना प्रत्यक्षात हा निर्णय कसा काय लागू करण्यात आला याबाबत आता चर्चेला उधाण आले आहे. ऑक्सिस बँकेत अधिकारी असलेल्या अमृता देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रभावामुळे शासनाच्या काही विभागांची खाती ऑक्सिस बँकेत उघडण्यात आली, असा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला होता. त्यावर, ऑँक्सिस बँकेत शासनाची खाती माझ्या लग्नाच्या आधीपासून आहेत, मी अधिकारी झाल्यापासूनची नाहीत, असे अमृता फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होतें. त्यांचे आणि शिवसेना नेत्यांचे ट्विटर युद्धही रंगले होते. 'खासगी बँकांचे लाड कशासाठी, राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत ना' असा हल्लाबोल त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता, मात्र आता पुन्हा अॅक्सीस बँकेसह अन्य बँकांमध्ये फेडरल बँक, येस बँक, कोटक महिंद्र बँक, एसबीएम बँक, इंड्सइंड बँक, एचडीएफसी बँक, आरबीएल बँक, आयसीआयसीआय बँक आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
0 टिप्पण्या