अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीवरून निर्माण होणारा संघर्ष लवकरच संपुष्टात


 राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या निर्णयामुळे मराठवाडा विदर्भात जितक्या रिक्‍त जागा असतील त्याच प्रमाणात उर्वरित महाराष्ट्रातील रिक्‍त पदेही थेट आणि पदोन्नतीने समप्रमाणातच भरण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.  राज्यातील महसूली विभागात असलेल्या सरळसेवा आणि पदोन्नतीतील भेदाभेद लवकरच संपुष्टात येणार असून वर्ग अ आणि वर्ग ब मधील अधिकाऱ्यांच्या नियुकक्‍तीवरून निर्माण झालेला संघर्ष लवकरच संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांची राज्यात असलेली  रिक्‍त पदे समप्रमाणात भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

त्यामुळे राज्याच्या महसुली विभागात सरळसेवा आणि पदोन्नतीमधून नियुक्‍त झालेल्या अप्रत्यक्ष संघर्ष कमी होण्यास मदत होत असून किमान ६ आणि ३ वर्षे सेवा बजाविण्याची अटही काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता एखाद्या तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती विदर्भात झाली असेल तर त्यास आता उर्वरित महाराष्ट्रात सहजरित्या पुढील कार्यकाळात नियुक्‍ती मिळणे सहजशक्य होणार आहे. तसेच निर्माण झालेला संघर्षही कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेदेने नियुक्‍ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

हे नियम अ आणि ब गटातील सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असतील. या अधिसूचनेची ठळक ठेशिष्टे पुढीलप्रमाणे, सर्व महसूली विभागातील रिक्‍त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील. एका महसूली विभागातील कालावधी किमान ३ वर्ष राहील. एकल पालकत्व सिध्द झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. ३० पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत. महसूली विभाग वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात. त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय विभाग तसेच, शासकीय अधिकारी संघटनांकडून निवेदनेही देण्यात आली आहेत. त्यांचा विचार करून सध्याचा महसूल विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करून, नतीन महसुल विभाग वाटप नियम २०३१ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad