क्लस्टर प्रकल्पातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार -मंत्री एकनाथ शिंदे

 मुंबई -  

ठाण्यातील खारभूमीची जमीन क्लस्टरसाठी देण्याचे मान्य करण्यात आले असून क्लस्टर योजनेला गती देण्याची प्रक्रिया त्वरित रावबविण्यात यावी, असे निर्देश ठाणे  जिह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी आज प्रशासनाला दिले. ही बैठक नेपियन्सी रोड येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ येथे मंगळवारी संपन्न झाली. यावेळी ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाणे जिह्याचे नगर रचना  उपसंचालक अशोक पाटील व सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.  

क्लस्टर प्रकल्पातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत अधिक माहिती देतानाशिंदे म्हणाले की, ठाणे येथील जलसंपदा विभागाचे कार्यालय व खारभूमी विभागाची जमीन याचा क्लस्टर अंतर्गत पुनर्विकास करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगाने संबंधित विषयाचा आढावा घेऊन प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने  एमएसआरडीसीकडे सादर करावा. तसेच संबंधित जमिनीवर राहण्राया नागरिकांच्या  पुनर्विकासाचा प्रश्न पहिल्यांदा सोडवा असे निर्देश ही नगरविकास शिंदे यांनी अधिक्रायांना दिले.  

  ठाणे शहरात 5903 हेक्टर जमीन विकासासाठी आहे. त्यापैकी आजमितीस नागरी पुनरूत्थान योजनेतंर्गत 1291 हेक्टर जमिनीत क्लस्टरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. शहराच्या एकूण तुलनेत 23 टक्के जमीन क्लस्टर अंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे. क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षितता दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरविणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरची सुविधा दिली जाणार आहे. 

 या योजनेमुळे एमएमआर क्षेत्रात 51 टक्के रोजगाराची संधी मिळणार आहे.  23 हजार अतिरिक्त गृहसंकुले निर्माण होणार आहे. परवडणार्या घरांच्या प्रमाणातही वाढ होईल. या क्लस्टरमुळे जुन्या झालेल्या धोकादायक अनाधिकृत इमारतींना दिलासा मिळणार आहे. अनाधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नसल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. ठाण्यात क्लस्टर प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून मंत्री एकनाथ शिंदे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.