Trending

6/recent/ticker-posts

महापालिकेची मोबाईल टाँवरवर कारवाईची नोटिस, कंपन्यांची कोर्टात धाव


भिवंडी
 मोबाईल टाँवर कंपन्यांनी  मालमत्ता कर भरण्यास नकार दिल्याने भिवंडी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, नोटीसांचा दणका मिळताच अनेक कंपन्या कर भरण्यासाठी तयार झाल्या आहेत. मात्र एटीएस कंपनीचे व्योम मोबाईल कंपनीने  सुमारे 5 कोटी रूपये मालमत्ता कर भरण्यासाठी भिवंडी महापालिकेस नकार देत न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम संपूर्णपणे भरल्याशिवाय सुनावणी घेण्यास  नकार दिला आहे. त्यामुळे मोबाईल कंपनी चालकास जोरदार चपराक बसली आहे.

संपूर्ण देशात मोबाईल कंपन्यांचे एक प्रकारे मक्तेदारी व दादागिरी सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. भिवंडी महापालिका कार्यक्षेत्रात एटीएस कंपनीचे व्योम मोबाईल कंपनी म्हणून प्रसिद्ध आहे.या कंपनीचे शहरात एकूण 67 मोबाईल टॉवर आहेत. या कामी एकूण कराची मागणी 5 कोटी 53 लाख 13 हजार इतक्या रकमेचे देयक मोबाईल कंपनीला महापालिका आयुक्त डॉ.आयुक्त पंकज आशिया यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाकडून बजावण्यात आले होते. सदर कंपनीने कराची रक्कम न भरता भिवंडी पालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याबाबत सदर दावा सुनावणीला घेण्यापूर्वी कंपनीला करापोटी मूळ कराची रक्कम 4 कोटी 63 लाख 15 हजार 156 इतकी रक्कम येत्या दहा दिवसात भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने  दिले आहेत. त्यामुळे त्यामुळे मोबाईल कंपनीला चांगलाच दणका बसला आहे. 

मोबाईल कंपन्याचा शहरात कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता टॉवर उभे करतात व या बाबतीत आकारण्यात आलेला कर देखील भरण्यास टाळाटाळ करतात. सदर कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढत जाते व कंपनी चालक उच्च न्यायालयात धाव घेतात.पण या प्रकरणात एकूण कराची मूळ रक्कम भरल्याशिवाय सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना चाप बसेल व स्थानिक प्रशासनाला देखील कराची रक्कम वसूल करता येईल असे मत . पालिका आयुक्त  डॉ. पंकज आशिया यांनी व्यक्त केले आहे. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त दीपक झिंजाड,विधी  अधिकारी अनिल प्रधान यांनी प्रशासनातर्फे विशेष मेहनत घेतली. पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नारायण बुबना यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शहरातील मोठया थकबाकीदारांना चपराक बसली आहे.  

Post a Comment

0 Comments