अध्यक्षपदाची निवड पुढे ढकलून आघाडी सरकारची पुन्हा एकदा राज्यपालांना चपराक

 एक मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यक्ष निवडणूक होणार नसून ती ४ महिन्यांनी म्हणजे जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्याने विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे. आघाडी सरकारात अध्यक्षपद काँग्रेसच्या वाट्यास आले आहे. काँग्रेसने अध्यक्षपदासाठी निवडलेल्या उमेदवारास सरकारचे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी व शिवसेनेची सहमती आवश्यक आहे. परिणामी काँग्रेसने उमेदवार निवडला नसल्याने निवड खोळंबली आहे, अशी माहिती शिवसेनेच्या एका नेत्याने दिली.   अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीची तारीख निश्चित करा, हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे निर्देश महाविकास आघाडी सरकारने सरळसरळ धुडकावून लावले आहेत.  अध्यक्ष निवडीची राज्यपालांना घाई होती. सध्या सरकार आणि राज्यपाल यांचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष निवड पुढे ढकलून आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा राज्यपालांना चपराक देण्याची संधी घेतली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ चालवतील. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्रिमंडळात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. त्याच अधिवेशनात अध्यक्ष निवडला जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम नाही. अध्यक्ष निवड सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेऊ शकते. केवळ एक दिवस अगोदर उपाध्यक्षांना निवडणुकीसंदर्भात नोटीस द्यावी लागते, असे संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

भाजपचे शिवराजसिंह यांचे सरकार असलेल्या मध्यप्रदेशात गेले ८ महिने हंगामी अध्यक्ष ( प्रोटेम स्पीकर) होते. महाराष्ट्रात विधानसभेला किमान उपाध्यक्ष तरी आहेत. मग, महाराष्ट्रातच अध्यक्ष निवडीची भाजपला इतकी घाई का, असे प्रश्न आघाडीचे नेते उपस्थित करत आहेत. अध्यक्ष निवड लांबण्यास कोरोनाचे कारण नाही तसेच सरकारला १७० सदस्यांचे पाठबळ गमावण्याची भीती नाही, असे आघाडीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या