एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला - शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम

नवी दिल्ली : 

 बुधवारी झालेल्या शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला होता. मात्र कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा सरकारचा प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे. कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याच्या मागणीवरच आंदोलनकर्ते शेतकरी ठाम आहेत. तीनही कृषी कायदे मागे घ्या आणि एमएसपीची कायदेशीर हमी द्या. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असं संघटनेनं म्हटलंय. उद्याच्या सरकार सोबतच्या बैठकीआधी शेतकरी संघटनांनी हा निर्धार केला आहे. 26 जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडसाठी शेतकरी आंदोलकांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. पण शेतकरी दिल्लीच्या आऊटर रिंग रोडवर हा मोर्चा काढण्यावरही ठाम आहेत.

बुधवारी शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला. सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावासंदर्भात सिंघु बॉर्डरवरील पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची आज बैठक झाली.
शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे. कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे, परंतु, शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावानुसार, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत. सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.

शेतकरी आणि मंत्रीगटाच्या बैठकीत सरकारवर कायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या रॅलीचे दडपण दिसून आले. मंत्र्यांनी रॅली काढू नका, अशी विनंती केली शिवाय दीड वर्षांसाठी कृषी कायदे स्थगित करू आणि शेतकऱ्यांची समिती तयार करू, असा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांना देण्यात आला होता.  मंत्रीगट व शेतकरी नेत्यांमध्ये दहावी बैठक पार पडली. आजच्या चर्चेत सरकार एक पाऊल मागे घेताना दिसले. दीड वर्षांसाठी कायदे स्थगित करू व शेतकऱ्यांची एक समिती तयार करू, असा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. शेतकऱ्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढली जाणार आहे. परंतु अशी कुठलीही रॅली काढू नका, अशी विनंती  कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केली. 

 नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांची बाजू ऐकण्यासाठी न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यांच्या समितीला कोणतेही न्यायिक अधिकार प्रदान केलेले नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे या समितीवर होणारी टीका अयोग्य आहे असेही कोर्टाने सुनावले. या समितीतील एक सदस्य भूपिंदरसिंग मान यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांची जागा भरण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका भारतीय किसान पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.