संप केला तर कामगार नेत्यांना ५० हजार दंड अथवा शिक्षेची तरतूद

तर येणा-या पिढ्या आपणास माफ करणार नाहीत

केंद्र सरकारने 44 कायद्यांचे चार कायद्यात रूपांतर केले आहे. ते रूपांतर करताना कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे कामगार पूर्णपणे उध्वस्त होणार आहे. कामगार विरोधी व उद्योजक धार्जिणे कायदे केंद्र सरकारने बनविले आहेत. कायद्यांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये काय बदल केले व त्याचे काय परिणाम होतो ते पाहू या.

 1. पहिला कायदा आणण्यात आला तो म्हणजे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती या कायद्याने मालक कुठल्याही कामगारांशी व्यक्तिगत करार करू शकतो. तो सहा महिने , दोन वर्षे किंवा पाच वर्षाचा सुद्धा असू शकतो. 10,000 ते 12,000 रुपये पगार देऊन तो त्याला पाच वर्षापर्यंत नोकरी देऊ शकतो. या पाच वर्षाच्या आत काम संपल्यास तो त्या कामगाराला केंव्हाही काढू शकतो. परंतु सदर कामगार पाच वर्षाच्या आत काम सोडू शकत नाही. याचा परिणाम म्हणजे यानंतर कुठल्याही कंपनीत कायम कामगार दिसणार नाहीत. त्यामुळे कामगार संघटनाही आपोआप नष्ट होतील. याचा परिणाम कामगारांवर होऊन  सामाजिक समस्या  निर्माण होतील. त्यात कामगारांना स्वतःचे हक्काचे घर घेण्यास कर्ज मिळण्यासाठी अडचण येईल. त्याचप्रमाणे विवाह जमण्यास सुद्धा अडथळे येतील. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा 240 दिवस  भरल्यानंतर त्या कामगाराला कायम करावे लागण्याचा कायदा आपोआप नष्ट होईल. तसेच समान काम समान वेतन हा कायदा सुद्धा नष्ट होईल.

2. दुसरा बदल म्हणजे 100 च्या आत कामगार संख्या एखाद्या कारखान्यात असेल तर सरकारला न विचारता कामगारांना काढण्याची मुभा मालकांना होती. त्यात बदल करून ती मर्यादा 300 कामगारांपर्यंत करण्यात आली आहे. जवळजवळ 80% ते 90% कारखान्यांमध्ये 300 च्या आत कामगार संख्या आहे. म्हणजे भारतात लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या यामुळे धोक्यात आल्या आहेत.

3. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा युनियनला मान्यता देण्याचा कायदा यापूर्वी युनियनला मान्यता देण्याचा अधिकार हा न्यायालयास होता. तो अधिकार आता मालकांना देण्यात येणार आहे. यामुळे संघटना नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. इंग्रजांच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यात संघर्ष करून व नंतर घटनेतून मिळालेले अधिकार नष्ट करण्याचे काम सरकारने केले आहे.

4.  संप करण्याचा कायदा यात बदल करताना पूर्वी 14 दिवसांची नोटीस देऊन संप करण्याचा अधिकार कामगारांना होता . आता नोटीस दिल्यानंतर कामगार उपायुक्त पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण ऍडमिट करेल व दोन्ही पक्षकारास नोटीस काढेल व त्यानंतर साठ दिवसापर्यंत सुनावणी चालेल. त्यामध्ये सुद्धा तडजोड झाली नाही तर न्यायालयात पाठवले जाईल. जर न्यायालय दहा वर्षापर्यंत प्रकरण चालले तर  दहा वर्षापर्यंत संप करता येणार नाही.

 तरीपण कामगारांनी संप केला तर कामगार नेत्यांना 50000 दंड अथवा शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. त्याच बरोबर याआधी मालकाने जर काही गुन्हा केला तर त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद होती. ती  यापुढे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालकांना सुरक्षित व कामगारांना असुरक्षित करण्याचे काम सरकारने केले आहे.

5.पाचवा महत्त्वाचा बदल म्हणजे फॅक्टरी ॲक्ट या कायद्यात बदल करण्यात आले आहे. यात मालकाने काही कायद्यांचे पालन न केल्यास त्याची तक्रार केली जात होती. त्यानंतर फॅक्टरी इंस्पेक्टर येऊन शहानिशा करून मालक दोषी असल्यास त्याला शिक्षा करायचा. परंतु , आता यात बदल करून इन्स्पेक्टर हा मालकास मदतनीस म्हणून काम करेल अशी तरतूद आहे.

कुणीही मागणी केलेली नसताना केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले आहे . ते फक्त मालकांना संरक्षण देऊन त्यांची संपत्ती वाढवण्यासाठी व कामगारांना बरबाद करण्यासाठी केले आहेत. आज मिळणारे अधिकार सोयीसुविधा या आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या संघर्षामुळे व दिलेल्या बलिदानामुळे मिळत आहेत. त्यामुळे हे सर्व टिकवून ठेवण्यासाठी आता पुन्हा हा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे . आज जर आपण हे कायदे टिकविण्यात यशस्वी झालो नाही. तर येणाऱ्या आपल्या  पिढ्या आपणास कदापि माफ करणार नाहीत.