`उदासिनतेच्या टेकू'वर उभ्या आहेत कोसळणाऱया इमारती! 

`उदासिनतेच्या टेकू'वर उभ्या आहेत कोसळणाऱया इमारती! 



जुन्या धोकादायक इमारती कोसळण्याचे सत्र महाड येथील दुर्घटनेपासून पुन्हा सुरू झाले. ते वांद्रे, नालासोपारा, डोंबिवली, ठाणे, भिवंडी असे सुरू राहिल्याचे दिसून येते. अवैध आणि निकृष्ट बांधकामांबरोबरच जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या अनेक धोकादायक इमारती आज सर्वत्र रहिवाशांचे जीव धोक्यात घेऊन उभ्या आहेत. प्रशासनाने केलेल्या एका सर्व्हेक्षणात ठाणे परिसरात अशा 4,500 इमारती आहेत. त्यांपैकी सत्तरहून अधिक इमारती या कधीही कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत. तर मुंबई परिसरात 15 हजाराच्या आसपास अषा जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या  इमारती आहेत. या इमारती त्वरीत पाडून त्यातील रहिवाशांचे प्राण वाचणे गरजेचे झाले आहे.  


यातील बहुतांश इमारती अवैध असून त्यांचे बांधकामही निकृष्ट दर्जाचे आहे. प्रशासनाकडून अशा इमारतींना वारंवाव `धोकादायक' किंवा`अतिधोकादायक' अशा नोटीसा बजावल्या जातात. परंतु या बांधकामांना असलेले राजकीय पक्षांचे समर्थन आणि `मनी - मसल पॉवर'चा दुरुपयोग या इमारती पाडण्याच्या कामात मोठा अडथळा ठरत असल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. ही नाण्याची एक बाजू झाली. दुसऱया बाजूला अशी अवैध बांधकामे उभी राहताना बांधकाम विकास नियंत्रण नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. अवैध बांधकामे निर्माण करताना त्यात निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या संबंधित अधिक्काऱयांना ठाऊक असते. असे बांधकाम साहित्य स्वस्त दरात मिळते,. त्याजोगे घरांच्या किंमतीही कमी होतात आणि त्या `मुंबई परिसरात घर विकत घेणे' हे स्वप्न उराशी बाळगणाऱया सामान्य नागरिकांना परवजडते, म्हणूनच याकडे `व्यावहारिक दृष्टी' ठेवून कानाडोळा केला जातो. मागील काही वर्षांत अशी हजारो बांधकामे कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवली आहेत.  


नागरी जीवनाच्या या समस्येकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही, ही खरे तर चिंतेची बाब आहे. शहरांचे नियोजन करताना मोठमोठ्या गृहसंकुलांना प्रथम न्धन्य दिले जाते. परवडणारी घरे बांधण्यात खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना काहीच स्वारस्य नसते. त्यातच महाराष्ट्रात भाड्याने घरे देण्यासंबंधातील बहुतांश कायदे हे मोठी `मतपेढी' समोर ठेवून भाडेकरूंच्या बाजूने बनवले आहेत. त्यात घरमालकांची बाजू  दुर्लक्षित केली जाते. अल्प भाडेवाढ आणि भाडेकरूंना `जागा रिकामी करा' असे सांगण्याचाही अधिकार घरमालकांना उरलेला नाही. त्यामुळेच इमारतींच्या देखभालीकडे घरमालकांचे सोयिस्कर दुर्लक्ष होत असून त्यातील रहिवाशांवर मृत्यूची टांगती तलवार ठेवली जाते.  
कालांतराने अशा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मालकांवर आणि भाडेकरूंवर पालिकेकडून नोटिसा बजावण्यात येतात. परंतु त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. कारण मालकांना इमारतींतून मिळणारे उत्पन्न नगण्य असते. त्यामुळे त्यातून दुरुस्तीचा खर्चही निघत नाही. दुसरीकडे भाडेकरूंनाही जागा सोडणे शक्य नसते. कारण उपलब्ध असलेली घरे  ही शहरपासून लांब वस्तीत असतात. तर कत्यांची भाडीदेखील न परवडणारी असतात.  त्यामुळे त्यांची अवस्था डोक्यावर छप्पर नसल्यासारखी झाली. त्यामुळेच इमारती कोसळण्याचा दुर्दैवी सत्र दरवर्षीच सुरू राहते.


या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने मोडकळीला `इमारत दुरुस्ती व पुनर्बांधणी मंडळा'ची स्थापना केली.  भाडेकरूंकडून `सेस' नावाचा उपकर या मंडळाने गोळा केला. परंतु इमारती दुरुस्तींसाठी हा गोळा झालेला निधी पुरेसा नसल्याचे कारण पुढे करत या मंडळाने अकार्यक्षमता दाखविली. तसेच इतर सरकारी योजनांप्रमाणे, मंडळांप्रमाणे यातील पैशाचा अपहार झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत गेल्या. आपल्या इमारती आता दुरुस्त होतील, या आशेवर असलेल्या रहिवाशांच्या हातात हताश होण्याशिवाय काहीच उरले नाही. जोपर्यंत सामान्यांना विकत किंवा भाड्याने घरे उपलब्ध होणारी गृहसंकुले उभी राहत नाहीत, शासकीय यंत्रणांबरोबरच रहिवाशांच्या उदासिनतेचे टेकू जोपर्यंत काढले जात नाहीत, तोपर्यंत या कोसळणाऱया इमारतींचे सत्र असेच सुरू राहील, हे सांगायला कुठल्याच वास्तुविशारदाची किंवा `मंडळा'ची आवश्यकता नाही, हेच खरे! 



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA