सत्तेचे विकेंद्रिकरण आणि लोकशाहीसाठी लढा

केंद्र राज्य संबंधांची पुनर्रचना करण्यासाठी कम्युनिस्टांनी संघर्ष उभारलाच, त्याचबरोबर त्यांनी पंचायत राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यासाठीही आग्रह धरला. प. बंगालच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मजबूत करत सत्ता आणि संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रिकरण केले. अशा रीतीने सबल आणि सक्षम केलेल्या या त्रिस्तरीय व्यवस्थेच्या निवडणुका १९७८ मध्ये प्रथम  घेण्यात आल्या. ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरूस्ती करण्याआधी चांगली दहा वर्षे आधी कम्युनिस्टांनी हे केले होते. त्रिपुरातही पंचायत व्यवस्था मजबूत करत लोकशाही तळागाळापार्यंत रुजवण्यात आली. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत आदिवासी स्वायत्त जिल्हा समिती त्रिपुरात स्थापन करण्यात आली. केरळमध्ये डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने १९९६ मध्ये जनतेच्या विकेंद्रित नियोजनाच्या माध्यमातून लोकशाही विकेंद्रिकरणाची अनोखी योजना राबवायला सुरूवात केली. ग्रामसभांच्या कल्पना आणि सूचनांचा विचार करून, त्यांचा समावेश करून योजना खालपासून आखण्यात येऊ लागल्या.

लोकशाहीचे रक्षण आणि नवा धोका: -  कम्युनिस्ट पक्षाने अगदी पहिल्यापासून लोकशाही व्यवस्था मजबूत आणि सखोल करण्याचे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. हे त्याने दोन स्तरांवर केले : एक, संसदीय व्यासपीठावर संविधानिक आणि लोकशाही तरतुदी आणि प्रथा मजबूत करण्यावर कटाक्ष ठेवला; आणि दोन,  लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि लोकशाही व नागरी हक्क तुडवणाऱ्या राक्षसी कायद्यांविरुद्ध कम्युनिस्ट चळवळ अथकपणे लढत आली. लोकशाहीचे रक्षण करत असताना माकप नेहमीच आपल्या पक्ष कार्यक्रमाने दिलेला इशारा ध्यानात ठेवत आलेला आहे : "कष्टकरी जनता वा तिचे हितसंबंध जपणाऱ्या पक्षांकडून संसदीय व्यवस्था आणि लोकशाही यांना धोका नसून तो शोषक वर्गांकडून आहे. आपले संकुचित स्वार्थ जपण्यासाठी हे वर्ग संसदीय पद्धतीवर आतून आणि बाहेरून हल्ले करत असतात. जेव्हा जनता आपल्या हितासाठी संसदीय संस्थांचा उपयोग करू पाहते आणि बडे भांडवलदार व जमीनदारांच्या प्रभावातून बाहेर येऊ पाहते तेव्हा हे वर्ग संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. . . “

भांडवलशाहीत नेहमीच लोकशाही संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न जारी असतात. नवउदार धोरण राबवायला सुरूवात झाल्यानंतर तर हे प्रयत्न जास्तच ठळक होऊ लागले आहेत. संविधानाने दिेलेले बहुतेक हक्क एक तर पायदळी तुडवले जातात, नाही तर शासन त्यांचे बेधडक उल्लंघन करत राहते. विशेषतः कामगार, शेतकरी आणि जनतेचे इतर विभाग लढ्यात उतरतात तेव्हा हे खास करून होते. बंदी हुकूम लादून त्यांना एकत्र जमण्यासही प्रतिबंध केला जातो, शासनाचे विविध विभाग आणि पोलीस त्यांच्यावर तुटून पडतात आणि राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांना भयानक जुलमी कायद्यांचा वापर करून तुरूंगात डांबण्यात येते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही कम्युनिस्टांनी कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनतेच्या हक्काची लढाई जारीच ठेवली. त्यावेळी त्यांना भयानक शासकीय दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले. सरकार वारंवार मिसा, रासुका, टाडा, पोटा आणि उआपा सारखे महाभयानक कायदे वापरून लोकांना विनाखटला तुरूंगात डांबू लागले, त्याला कम्युनिस्ट सातत्याने विरोध करत आले आहेत. सत्ताधारी वर्गाचे संकुचित हितसंबंध राखण्यासाठी लोकशाही कशी पायदळी तुडवली जाते, याचे उदाहरण होते इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये लादलेली देशांतर्गत आणीबाणी. माकपने आणीबाणीला विरोध केला आणि त्याविरुद्ध केलेल्या लढाईत त्याच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी तुरूंगवास पत्करला. जनतेला सभा भरवण्याचा, शांततामय सत्याग्रह करण्याचा आणि कामगारांना संप करण्याचा अधिकार नसेल तर लोकशाही निरर्थक बनते. डाव्या आणि लोकशाहीवादी शक्तींनी केलेल्या अथक लढ्यामुळेच वरीलपैकी काही भयानक जुलमी कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले. पण रासुका आणि उआपा हे कायदे आजही अस्तित्वात तर आहेतच, पण त्यांचा राजरोस वापर केला जात असतो. विशेषतः भाजपच्या राजवटीत तर तो सर्रास वापरला जात आहे.

लोकशाही पायदळी तुडवण्यासाठी संविधानातील काही तरतुदींचाही गैरवापर केला जातो. त्यापैकी एक आहे कलम ३५६. राज्यात संविधानिक व्यवस्था आणि कायदा व्यवस्था ढासळली आहे, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास राष्ट्रपती ते राज्य सरकार ३५६ कलमान्वये बरखास्त करू शकतात. १९५९ मध्ये पहिले केरळचे पहिले कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त करण्यात आले ते या कलमाचा गैरवापर करूनच. पश्चिम बंगाल आणि इतर कित्येक राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लादण्यासाठीही या कलमाचा सतत गैरवापर करण्यात आला आहे. या कलमाचा गैरवापर हा लोकशाही आणि राज्यांच्या अधिकारावर थेट हल्ला असल्याने माकपने पुढाकार घेत जनतेला संघटीत करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. याविषयी देशभरात सततची मोहीम चालल्याच्या परिणामी १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. त्या निकालाने ३५६ कलमाच्या अनियंत्रित वापरावर बंधने घालत त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद केली. 

डाव्या चळवळीला आणि विविध राज्यात सत्तारूढ होणाऱ्या कम्युनिस्ट सरकारांना सत्ताधारी वर्गांचा कडवा विरोध असतो. त्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये १९७१ – १९७७ च्या दरम्यान आणि त्रिपुरात १९८८ – १९९३ च्या काळात आपल्याला जबरदस्त निमफॅसिस्ट दडपशाहीशी सामना करावा लागला.  आपल्यावरील हे हल्ले गेल्या काही वर्षात जास्तच प्रखर झाले आहेत – प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि त्रिपुरामध्ये भाजप यांची सरकारे जणू आपल्या पक्षाच्या जिवावरच उठली आहेत.    कष्टकरी जनता आपले हितसंबंध जपण्यासाठी संसदीय संस्थेचा वापर करू लागतील तेव्हा सत्ताधारी वर्ग संसदीय लोकशाहीवर हल्ले करू लागेल, असा पक्षाच्या कार्यक्रमाने दिलेला इशारा किती अचूक आहे, हेच या घडामोडींवरून सिद्ध होते. त्यामुळेच आपण मुख्यतः मजबूत पाया असलेल्या ठिकाणी आणि संपूर्ण देशभरातच लोकशाही आणि लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी जोरदार लढाई छेडली आहे.

एकाधिकारी हिंदुत्ववादी सत्तेवर आल्यापासून तर हे काम जास्तच महत्त्वाचे झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांत लोकशाहीचे  आणि संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा संघर्ष मध्यवर्ती बनला आहे.आपल्या शासनसंस्थेचे वर्गचारित्र्यच असे आहे की संसदीय लोकशाही वरचेवर बडे भांडवलदार, ग्रामीण धनिक आणि हिंस्र भांडवलदार यांच्या हातातील बाहुले बनते. नवउदार कालखंडात तर उद्योग आणि राजकारण एकच झाले आहेत.पैश्याचा वापर वाढत जाऊन लोकशाही विकृत बनली आहे. कार्पोरेट आणि वित्तीय कंपन्या ओतत असलेल्या पैश्यामुळे निवडणूक पद्धत भ्रष्टच झाली आहे. आपल्या लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे. देशी आणि विदेशी कार्पोरेट भांडवलदारांना राजकीय पक्षांना सढळपणे निधी देता यावा, इतकेच नव्हे तर त्यांना बेनामी रीतीने मदत देता यावी यासाठी मोदी सरकारने कायदे बदलले आहेत. निवडणूक रोख्यांचा तोच तर हेतू आहे.  भाजपची एकाधिकारी सत्ता एखाददुसरा लोकशाही हक्क डावलण्यावर समाधान मानत नाही. ती सर्वच्या सर्व संविधानिक आणि लोकशाही संस्था मोडत असल्याचे आपण पाहत आहोत. हिंदू बहुसंख्यावादी राज्यव्यवस्था उभी करणे, हे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. 

निष्कर्ष :-शेती संबंधात सुधारणा, भारतीय राज्यव्यवस्था खऱ्या संघराज्य प्रणालीवर उभी करणे आणि सत्ताधारी वर्गांच्या दडपशाहीला टक्कर देत अथकपणे लोकशाही व्यवस्था सघन करत जाणे - हा  आहे, कम्युनिस्ट चळवळीचा समृद्ध वारसा, आपण तोच आणखी समृद्ध करू पाहत आहोत. लोकशाही आणि संसदीय पद्धतीला आज आहे तितका गंभीर धोका यापूर्वी कधीच नव्हता. लोकशाही रक्षणाची आणि सर्व लोकशाहीविरोधी कायदे आणि धोरणांना कडाडून विरोध करण्याची वैभवशाली परंपरा कम्युनिस्टांच्या पाठीशी आहे. या परंपरेसमोर आज उभे करण्यात आलेले जबर आव्हान पेलण्यासाठी आपण सज्ज झाले पाहिजे. लोकशाही आणि संविधानिक हक्कांच्या रक्षणार्थ सर्व लोकशाहीवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शक्तींची एकजूट घडवून आणण्याची कळीची जबाबदारी कम्युनिस्टांवर आहे. 

प्रकाश कारत

अनुवाद : उदय नारकर

जीवनमार्ग बुलेटिन : १९८  :   गुरूवार, १५ ऑक्टोबर २०२०
भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दिच्या निमित्ताने लेखमाला