टीआरपी घोटाळा प्रकरण संदर्भात सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली
टीआरपी घोटाळा प्रकरणी एआरजी आऊटलायर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रिपब्लिक टीव्हीचे एडीटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. . टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीच्या अधिका-यांना समन्स देण्यात आले. याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत महाराष्ट्र सरकार व्यतिरिक्त मुंबई पोलीस, मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, कांदीवली स्थानकाचे एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप आणि भारत सरकार यांना पक्षकार बनवण्यात आलं होतं. मात्र या प्रकरणी न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीला मुंबई उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं. जस्टिस डीवाय चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनर्जींच्या खंडपीठाने या संदर्भात सुनावणी करण्यास नकार देत टीव्ही चॅनलला उच्च न्यायालयात जायला सांगितले.
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करताना जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हटले, याचिकाकर्त्यांचे कार्यालय वरळीमध्ये आहे. जितकं दूर फ्लोरा फाऊंटन आणि तितकंच दूर मुंबई उच्च न्यायालय देखील आहे. तुम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊ शकता. या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाचे अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड यांनी पोलीस आयुक्तांच्या माध्यमांना मुलाखत देण्यावरही भाष्य केलंय. सीआरपीसीच्या अंतर्गत तपासाचा सामना करणा-या कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणे तुम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयात जायला हवं होतं. तुम्ही आधीच उच्च न्यायालयाच याचिका दाखल केलीय. यावर उच्च न्यायालयाचा विचार घेतला नाही तर त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचा संदेश समाजात जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
0 टिप्पण्या