शहर विकास विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात
३०८ कोटी रुपयांचे विकास शुल्क बुडविण्याचा डाव
ठाणे (नरेंद्र नाशिककर )
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पालिकेच्या तिजोरीला झळ पोहचल्याचे निमित्त साधत सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने विकासकांना मात्र गेल्या ३ वर्षापासून सवलत दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.मेट्रो प्रकल्प राबवत असताना २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ठाणे महापालिकेने वर्धित दराने मेट्रो विकास शुल्क वसुल न करताच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्याने तब्बल ३०८.१२ कोटींच्या महसूलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे.ठाणे महापालिकेकडुन,वर्धित दराने विकास शुल्क 'नकळत' वसूल केले नाही.असा आश्चर्यकारक खुलासा करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. महापालिका एकीकडे सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता, घनकचरा कर याबाबतीत नेहमी कठोर भूमिका घेते,मग विकासकांना वेगळी सवलत कशासाठी? धनदाडग्यांना एक न्याय व गरिबांना, सर्वसामान्यांना एक न्याय असा दुजाभाव का ? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केला आहे.
वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून १ मार्च २०१७ रोजी मेट्रो हा महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून हाती घेण्यात आला. ठाणे महानगरपालिकेने वर्धित दराने विकास शुल्काची वसुली ऑगस्ट २०१९ पर्यंत केली नाही यामुळे मार्च २०१७ ते मे २०१९ या कालावधीतील ३०८.१२ कोटींच्या महसूलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालानुसार समोर आले आहे याविरोधात आता मनसे मैदानात उतरली आहे.तत्कालीन मनपा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी विकासकांच्या बाबतीत नरमाईचे धोरण का राबविले ? असा सवाल करीत मनसेच्या संदिप पाचंगे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनंतर विकास शुल्क कमी घेण्याचा निर्णय विकासपुरूष म्हणून मिरवणारे प्रशासकीय अधिकारी कसे काय घेऊ शकतात.राज्य शासनाला नकळत शुल्क कमी वसूल केले असे उत्तर देण्याची वेळ कोणामुळे आली.
विकासकांना याचा सरळ फायदा झालेला दिसत असुन या सवलतीमधुन नक्कीच मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय येत असल्याचे संदिप पाचंगे यांनी म्हटले आहे.मार्च २०१७ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात ज्या विकासकांनी बांधकाम पूर्ण करून मेट्रो विकास शुल्क न देता भोगवटा प्रमाणपत्र (O.C.) घेतलेले आहे त्यांच्याकडुन आता कसे वसुल करणार? महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदीनुसार मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्कासोबत महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या शहरात १ % अधिभार लावण्यात आला होता. याचा अर्थ सर्वसामान्य ठाणेकरांनी अधिभार दिला परंतु विकासकांना मात्र सूट देण्यात आली.नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश असताना देखील तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांच्या पाठिंब्यामुळेच महसूल बुडविण्याचा प्रकार घडला आहे. कर्तव्यात कसूर व अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून फौजदारी कारवाई व्हावी अशी मागणी मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी केली आहे
0 टिप्पण्या