जनतेविरोधात केलेल्या त्या महा-षड्यंत्राला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान

जनतेविरोधात केलेल्या त्या महा-षड्यंत्राला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान


मुंबई
भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आपल्या देशातील सरकारी अधिकार्यांची दादागिरी आणि मुजोरी ही सर्वश्रूत आहे. तथाकथित प्रामाणिक अधिकारी वर्गाला संरक्षण मिळावे म्हणून मागील भाजपच्या फडणविस सरकारने सरकारी कामात हस्तक्षेपा संदर्भात भारतिय दंड विधानाच्या कलम ३५३ जे जामिनपात्र होते त्याला अजामिनपत्र करून सरकारी अधिकार्यांशी कोणत्याही कारणासाठी हुज्जत घालणार्या कोणत्याही नागरीकाला सरळ कार्यालयातून तुरूंगात पाठवून देण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्यामूळे अशाप्रकारच्या कोणत्याही सरकारच्या घटनाबाह्य कृतीला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ खाली आव्हान देण्याचा अधिकार देशातील कोणत्याही नागरीकाला आहे व त्याचाच उपयोग करून ॲड. विनोद सातपूते यांनी 'भाजपच्या फडणविस' सरकारच्या या अतिरेकी प्रवृत्तीला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन भा. दं.वि. चे कलम ३५३ जे ' भाजपच्या फडणविस' सरकारने अजामिनपात्र करण्याचे पाप केले  आहे ते घटनाबाह्य ठरवून ते पुन्हा मुळ स्वरूपात जामिनपत्र करण्यात यावे अशी मा. उच्च न्यायालयाला या याचिकेमार्फत विनंती केली आहे.


 भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५३ मध्ये सुधारणा घडावून आणल्यानंतर आता कोणत्याही नागरीकाने आपल्या रीतसर कामाचा पाठपूरावा करण्याच्या अनुषंगाने जरी एखाद्या मुजोरी अधिकार्याशी हुज्जत घातली तरी त्या मुजोर अपराधी अधिकार्याला अशा निरपराध नागरिकांना त्याच्या कार्यालयातून थेट तुरुंगात पाठविण्याची ताकद फडविस सरकारने दिली. सरकारच्या या सुलतानी कारभारामूळे आज अधिकारी वर्ग भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५३ चा सर्रास उपयोग करून राज्यात जागोजागी निरपराध नागरीकांची मुस्कटदाबी करीत असताना दिसत आहेत. अशा मुघली कारभारातून कलम ३५३ खाली अनेक नागरीकांवर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाकले जात असल्याचे अनेक किस्से समोर येत आहेत.


 ॲड.. विनोद सातपूते यांच्यासोबत असाच काहीसा प्रयत्न अशा मुजोर अधिकार्यांनी केला. त्यांनी सरकारी अधिकार्यांच्या बेकायदेशीर कामगिरीवर बोट ठेऊन विचारणा केली असता ॲड. सातपूते यांच्या विरोधात भा.द.वि. च्या कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा नोंद करून त्यांना तुरूंगात टाकून त्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. परंतू ॲड. विनोद सातपूते यांनी राज्यातील सरकारी अधिकार्यांची ही अतिरेकी प्रवृत्तीची कार्यपद्धती लक्षात घेता राज्यातील तमाम सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने फडणविस सरकारने केलेल्या कायद्यातील या सुधारणेलाच मा. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  फडणविस सरकारने भा. दं. वि.च्या कलम ३५३ मध्ये  सुधारणा करून राज्यातील सुज्ञ आणि जागरूक नागरीकांच्या विरोधात केलेल्या षड्यंत्राला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान देताना सदर कायद्यातील सुधारणेने फडविण सरकारने घटनेनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २०  व २१ चा आत्माच काढून घेऊन राज्यातील लोकशाहीला नोकरशाही करून टाकले असल्याचे मांडले आहे. तसेच सदर कायद्याच्या सुधारणेने राज्यातील सुज्ञ व दक्ष नागरीकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावरंच घाला घालण्याचे काम तत्कालीन फडणविस सरकारने केले आहे आणि अशाप्रकारची कायद्यात सीधारणा करण्याचे काम देशातील इतर कोणत्याही राज्य सरकारने केलेले नसून फडणविस सरकारची ही कामगिरी घटनाबाह्य असल्याचे मत ॲड. विनोद सातपूते व्यक्त केले.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या