या संघर्षाला साथ देत सामील होणार काय तुम्ही सारे

पुणे कराराला मोडीत  कोण आणि कसे काढणार?

◆ दिवाकर शेजवळ ◆
divakarshejwal1@gmail.com

अस्पृश्य समाजाला म्हणजेच अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकऱ्या आणि  सत्ताकारणातही खात्रीने प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी पुणे करार झाला होता. त्या कराराचे चेहरे- मोहरे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी हे दोन महापुरुष असले तरी प्रत्यक्षात तो करार हिंदू आणि अस्पृश्य या दोन समाजामध्ये झालेला होता. त्यामुळे त्या कराराला गांधीजी आणि बाबासाहेब यांच्यातील वैयक्तीक करार समजणे जसे चुकीचे आहे; तसेच त्या कराराचा सन्मान किंवा धिक्कार असा निव्वळ भावनिक पातळीवर विचार करणेही चुकीचे आहे. पुणे कराराचा फलनिष्पत्तीच्या अंगाने विचार केला असता शिक्षण आणि नोकऱ्या या क्षेत्रांत अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व देण्यात तो करार आणि त्यातून मिळालेले आरक्षण कामी आलेच नाही, असे कोण म्हणू शकेल? किंबहुना,  त्या कराराचे मूल्यमापन करण्याची बौद्धिक कुवत आणि त्याला लाखोली वाहणारी चळवळ चालवण्यासाठीचे आर्थिक बळ दलितांमधील 'नोकरदार' पिढीमध्ये आरक्षणामुळे मिळालेले शिक्षण आणि नोकऱयांमुळेच येऊ शकले, हे तरी मान्य करणार की नाही?

पुणे कराराच्याबाबतीत तक्रारीचा आणि असंतोषाचा मुख्य मुद्दा आहे, तो म्हणजे दलितांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसदीय राजकारणात खरेखुरे प्रतिनिधित्व देण्यात आरक्षण व्यवस्थेला आलेले अपयश. स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी त्या राजकीय राखीव जागा देण्यात आल्यात हे खरे. पण मागणीप्रमाणे स्वतंत्र मतदारसंघ हे देशात त्यावेळी दलितांसह कुणालाही मिळाले नव्हते, हे इथे विसरून चालणार नाही.  पण आजघडीला अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतःचे अस्सल लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवण्यात कुचकामी ठरलेल्या राजकीय आरक्षण पद्धतीवर तोडगा काढण्याचा मूळ मुद्दा आहे. तो काही पुणे कराराचा एक दिवसापूरता सन्मान दिन वा धिक्कार दिन पाळून निकालात निघणार नाही.

कारण आता प्रश्न फक्त राजकीय राखीव जागांना पर्याय शोधण्याचाच नव्हे, तर मुळात एकूणच आरक्षण संपुष्टात येण्याचाही प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे. संसदीय राजकारणातील दलितांचे प्रतिनिधित्व 'दिखाऊ' आणि 'निरुपयोगी' ठरलेले असतानाच दलित समाजाला सर्वच क्षेत्रांतून हद्दपार केले जात आहे. आरक्षण समूळ नष्ट करणारे खासगीकरण आणि येऊ घातलेले नवे शैक्षणिक धोरण यातून दलितांवर गुलामीचे जिणे नव्याने लादणारी 'प्रतिक्रांती' आकार घेत आहे. हा खरा पणे कराराचा भंग आणि देशातील तमाम अनुसूचित जातींचा करण्यात आलेला विश्वासघात आहे! पण त्याविरोधातील लढाई कुठे तरी दृष्टिपथात दिसते आहे काय?

पुणे कराराला मोडीत कोण आणि कसे काढणार? त्यासाठी Competent Authority कुठली? संसद आणि विधिमंडळात आंबेडकररवादी पक्षांचे स्थान काय आहे? अन शिक्षण, नोकऱयातील आरक्षण वाचवतानाच कुचकामी राजकीय आरक्षणाला पर्याय वा त्या पद्धतीवर तोडगा काढणारे सक्षम नेतृत्व  कुठले आहे? आरक्षण हा अनुसूचित जातींचा लाख मूलभूत संविधानिक अधिकार असेल, त्याचे रक्षण करण्यासाठी कोण लढत आहे? खासगी उपक्रमांतही राखीव जागांचे धोरण लागू करण्यासाठीचा लढा का उभा राहत नाही? त्याची निकड नेतृत्वाला अजूनही का उमगत नाही? राजकीय आरक्षण खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरण्यासाठीचा प्रश्न हा प्रचलित राजकीय व्यवस्थेत आवश्यक ते परिवर्तन घडवण्याशी आणि त्यासाठी नवे कायदे करण्याशी संबंधित आहे.ही गोष्ट लक्षात घेऊन 'गणराज्य अधिष्ठान' तर्फे आम्ही काही मागण्या लोकसभा- विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोग आणि केंद्र, राज्य सरकारपुढे मांडल्या आहेत.

काय आहेत त्या मागण्या?
● राखीव मतदारसंघातील अनुसूचित जाती/ जमातींच्या खासदार-आमदारांची पक्षाच्या ' व्हीप' मधून मुक्तता करण्यात यावी.
● त्या खासदार- आमदारांना मागास समाजाचे प्रश्न, संविधानिक अधिकार, सर्वांगीण विकास यावर सभागृहात आणि सार्वजनिक जीवनात केलेल्या पाच वर्षांतील केलेल्या कामकाजाचा अहवाल सादर/ प्रसिद्ध करण्याचे कायद्याने बंधन घालावे.
● पाच वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात सभागृहात आणि बाहेर मागास समाजांसाठी केलेल्या कार्याचा अहवाल सादर/ प्रसिद्ध करू न शकलेल्या खासदार- आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित करण्यात यावे.
●2004 ते 2019 या कालखंडात मागास समाजांसाठी केलेल्या कामांचा अहवाल कधीही प्रसिद्ध न केलेल्या राखीव मतदारसंघातील खासदार- आमदारांचे पेन्शन बंद करण्यात यावे. तसेच त्यांना वेतन आणि भत्यापोटी दिली गेलेली व्यर्थ रक्कम त्यांच्याकडून परत वसूल करण्यात यावी.

या मागण्या धसास लावण्यासाठी यापुढेही आम्ही लढत राहणार आहोत.
या संघर्षाला साथ देत सामील होणार काय तुम्ही सारे ?

आंबेडकरी लोक संग्राम : 
अचूक लक्ष्यभेद! अनोखा लढा!! 
 नामी रणनीती!!!