रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव

रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव

मुंबई
कोरोनाचा प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला राज्य शासनाने आता तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने सुधारित अधिसूचना काढण्यात आली आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. दिवसागणिक वाढत चालला असून, राज्य सरकारही कोरोनाला थोपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. सरकारही रुग्णालयात कोरोना रुग्णांचा वाढता आकडा खाटा अपुया पडत होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर शासनानं खासगी रुग्णालयांमध्येही खाटाही कोरोना आणि अन्य रुग्णांसाठी राखून ठेवल्या होत्या. त्याला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावर देखील नियंत्रण राहील, मेस्मा, आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना शासन निर्धारित दरानुसार रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. खाटा राखीव करण्याचे अधिकार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्हाधिकारी यांना तर महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. रुग्णाला बिल देण्यापूर्वी ते नेमण्यात आलेल्या लेखा परीक्षकाकडून तपासूनच घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने होणान्या दर आकारणीबाबत तक्रार complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in या ई-मेलवर नागरिकांनी पाठवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पीपीई किटच्या दरांबाबत देखील या अधिसूचनेमध्ये उल्लेख करण्यात आला असून सामान्य वॉर्डमध्ये पीपीई कीट वापरल्यास प्रति दिवस ६०० रुपये आकारले जातील तर अतिदक्षता आणि व्हेंटिलेटरची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पीपीई किट वापरासाठी प्रति दिवस १२०० रुपये इतके आकारले जातील. त्यापेक्षा जास्त दर आकारल्यास रुग्णालयांना कारणमीमांसा द्यावी लागणार आहे.