पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी २६ सप्टेंबरपासून नागपूर ते मुंबई आरक्षण बचाव मार्च
मुंबई
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा यासाठी कास्ट्राईब महासंघातर्फे जनआंदोलनाची 'नोटीस' देण्यात आली आहे. एक महिण्यात निर्णय न घेतल्यास २६ सप्टेंबरपासून नागपूर ते मुंबई आरक्षण बचाव मार्च'. आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे देण्यात आला आहे. याबाबत वारंवार निवेदने देऊन तसेच. ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून धरणे आंदोलन करण्यात आले परंतु पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सरकारने काहीही केले नाही. मागासवर्गीयावर राज्यात अन्याय अत्याचार वाढले असून मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांवर षडयंत्र करून अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीयांचा संयम संपत आला आहे. शासनाला जागे करण्याकरिता नागपूर ते मुंबई आरक्षण बचाव मार्च काढण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचा पदोन्नतीमधील आरक्षण एम. नागराज प्रकरणात मागासलेपणा, पुरेसे प्रतिनिधीत्ववप्रशासनिक कार्यक्षमता या तीन निकषाची पूर्तता न केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला. परंतु आरक्षण कायदा २००१ कायम केला व स्वत:च्या निर्णयास १२ आठवड्याची मुदत दिली. या कालावधीत शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एम. नागराज प्रकरणातील अटीनुसार, कर्नाटक राज्याप्रमाणे मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमन संपूर्ण आकडेवारी (contifible data) एकत्र करून सुधारित शासन निर्णय काढणे आवश्यक असताना शासनाने काहीच केले नाही.
0 टिप्पण्या