मित्रो डरना मत अच्छे दिन जरूर आयेंगे

अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली .........  
 
आज पासून बरोब्बर पाच वर्षा पूर्वी (३/०८/२०१५) रात्रीचे  २ वाजून १५ मिनिटं झाली होती आणि नियतीने आपल्या खेळाला सुरवात केली.  काळाने घाला घातला आणि ठाण्याच्या "बी" कॅबिन परिसरातील "कृष्ण निवास" पत्यासारखी सारखी कोसळली आणि एक डझन जीव घेउन गेली.  साधारण आठवडाभर जास्तीत जास्त मृतांच्या  दहाव्या तेराव्या पर्यंत झालेल्या अपघाताचे गांभीर्य ठेवण्यात सर्व प्रकारचा मीडिया मश्गुल होता.  बचाव कार्यात आपण कसे कसे सहकार्य केले हे सांगण्यात जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कोणतीही कसूर ठेवली नव्हती.  तत्कालीन  विरोधी पक्ष नेते येऊन गेले काय केले पाहिज़े, कसे केले पाहिजे, अश्या घटना परत परत घडल्या नाही पाहिजेत,  सरकारला याचा जाब विचारला जाईल  वगैरे वगैरे सूचना आणि आरोळ्या ठोकून निघून गेले.   झालेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्याकरिता अतिरिक्त आयुक्त श्री अशोक कुमार रणखांब, उपायुक्त श्री अशोक बुरपुल्ले तसेच उपनगर अभियंता श्री राजन खांडपेकर आश्या कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्य समिती  नेमली. ह्या  समितीची  चौकशी पूर्ण होताच चौकशी  अहवाल ठाणेकरांच्या समोर ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली.  अश्या या समितीचा चौकशी अहवाल जवळपास एक वर्षांनी बाहेर आला तो पर्यंत विषयातले गांभीर्य निघून गेले होते. 
 
या घटनेचा धसका घेउन -- आजी कृपा, यशवंत कुंज, शांता  सदन, आई, चंद्रकला, गणेश भुवन, सावित्रीदिप, अनुस्मृती, कमळाजी भुवन, शकुंतला, श्रम धाम, पार्वती निवास, मनीषा, या भाडेकरूंच्या रहिवास असलेल्या इमारती जीवितहानीचा दाखला देत रिकाम्या करण्यात आल्या. काही इमारती तर केवळ २४ तासाच्या नोटिशीवर खाली करण्यात आल्या. खास करून नौपाडा प्रभागातील अश्या इमारतीतील राहणारे ज्यात विशेषकरून "वरिष्ठ नागरिकांची" संख्या जास्त होती. ते अक्षरशः एका दिवसात रस्त्यावर आले.  बऱ्याचशा भाडेकरूंची या घराशी  जन्मापासून असलेली नाळ अशी अचानक तोडण्यात आली.  या वरिष्ठ नागरिकांमध्ये अश्या बऱ्याच विधवा स्त्रिया आहेत ज्यांनी या घरात आपल्या विवाहानंतर गृह प्रवेश केला आहे.  यशवंत कुंज आणि आजीकृपा मधील अश्या स्त्रियांनी जेव्हा आपल्याबरोबर या घरात आलेला देवघरातील "लंगडा बाळकृष्ण" आणि "अन्नपूर्णा देवी" उचलून   आपल्या मुठीत घट्ट धरले तेव्हा बंदोबस्तासाठी तेथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांचेहि डोळे पाणावले.  

अश्या छोट्या घरांमध्ये स्वाभिमान जपत जीवन जगणाऱ्या या भाडेकरू ठाणेकरांच्या आत्म्याला जबरदस्त ठेच पोहोचली. काळाने एका झटक्यात या सर्वाना आपल्या आप्तेष्टांच्या उंबऱ्यावर व्यथित जीवन जगण्यासाठी नेऊन उभे केले आणि नवनवीन कौटुंबिक  प्रश्नांच्या उभारणीस सुरुवात झाली.  सामान्य माणसाचे राक्षसात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली.    आपल्या सदर इमारती मधील भोगवटाधारक हक्काचे रक्षण केले जाईल आपण राहत होतात तेवढ्या क्षेत्रफळाचे "हमी पत्र" देण्यात येईल असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु त्या ऐवजी रु, ५०/= फी आकारून नौपाडा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांनी सदर  इमारतींच्या पाडण्याच्या  दिवशी असलेल्या भोगवटाधारकांच्या नोंदी मध्ये आपले नाव असल्याचा उतारा देऊन निष्कासित भाडेकरूंची बोळवण केली आहे.  आज मितीस नौपाड्यातील एकाही निष्कासित भाडेकरूस " हमी पत्र " देण्यात आलेले नाही. म्हणजे अजून काही  वर्षानी पुनर्विकास झाल्यास आयुक्त बदलेले असणार व त्या तुम्हाला निष्कासित केले तेव्हाच "हमी पत्र" का नाही घेतले विचारायला तेव्हाचे पालिका प्रशासन मोकळे.  
 
या सर्व इमारती कोणतेही Structural Audit न करता अथवा कोणताही तांत्रिक अहवाल सादर न करता केवळ प्रशासनिक २६८ (१) कलमाचा आधार घेत जास्त खप व पोच नसलेल्या स्थानिक वर्तमान पत्रात जाहिराती देत   मूळ ठाणेकर असलेल्या या करदात्यांना बेघर करण्यात आले.  बऱ्याच जणांना एक रात्रीत "बुरे दिन" आले. त्या पुढे तीन ते चार महिने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्या कार्यालयात खेटे मारून तेथे तासनतास बसून वेळप्रसंगी आपला काम धंदा सोडून या सर्वाना रेंटल हौसिंग (transit camp) मध्ये १६० फुटाच्या जागेत  कोंबण्यात आले. आणि त्यांच्या जिवंतपणी नारकयातनांना सुरुवात झाली दरमहा रु २०००/= भाडे घेण्याऱ्या महापालिकेने  या निवाऱ्यांच्या  रखरखवाकडे (मेन्टेनन्स) कडे चक्क पाठ फिरवली आहे.  या रेंटल निवाऱ्याचा इमारतींना TMC  कडून पाणीपुरवठा नियमित नाही टँकरचे पाणी घ्यावे लागते व त्याचा खर्च या भयभीत भाडेकरूंना करावा लागत आहे.  टँकरच्या दूषित पाण्यामुळे या निवार्यांना गंभीर आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.  
 
यातील काही वरिष्ठ नागरिकांनी एक बोलकी प्रतिक्रिया दिली " एका बाजूला ज्यांना आम्ही वर्षानुवर्षे मत दिली ते आम्हाला विसरतात (आं. केळकर) आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी आमच्या कडून कर वसूल केला ते पालिका प्रशासन आम्हाला भीक घालत नाही .... तर मग एका रात्रीत विस्कटलेल्या संसाराचे हे सामान घेऊन आम्ही भाडेकरूंनी कोणाच्या पायावर डोकं ठेवायचे.  अच्छे दिन आणि अफोर्डेबल हौसिंग च्या गप्पा मारणारे फडणवीस सरकार या विषयावर झोपा काढून गेले. 
 
 ठाण्यातील नौपाडा प्रभागातील या सर्व अधिकृत भाडेकरूयुक्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्याची कारणे म्हणजे या साठी लागणारे दुप्पट चटईक्षेत्र (२ fsi ) आणि या इमारतीं समोरील  ९ मीटरच्या रस्त्याची अट.  या प्रभागाचे संवेदनशील आमदारांची या मागणीचा पाठपुरावा करताना बरीच दमछाक झालेली आहे आणि परिणाम शून्य आहे. यात जमेची बाजू एवढीच आहे कि या दुर्घटनेनंतर गेली पंचवीस वर्षे ठाण्याच्या महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने अश्या इमारतींना २ FSI देण्याचा ठराव दि १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी मंजूर करून शासन निर्णयासाठी दि २९ डिसेम्बर २०१५ रोजी राज्याच्या नगर विकास खात्याकडे मंजुरी साठी तातडीने पाठविलेला आहे

परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच या खात्याचा कारभार होता आणि त्यांच्या कडे सतत पाठपुरावा करूनही त्यांनी याबाबत शासन निर्णय न करून त्यांच्याच गृहीत मतदारांची घोर निराशा केली आहे.  नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे मी स्वतः मा मुख्यमंत्री, मा नगरविकास मंत्री तसेच ठाण्याचे मा महापौर यांना फेब्रुवारी २०२० मध्ये भेटून या बाबत निवेदन दिलेले आहे.  परंतु कोविद - १९ महामारी मुळे शासनास अजूनही ह्या बाबत निर्णय घेता आलेला नाही. लॉकडाऊन  पूर्णपणे उठविल्यावर ह्याबाबत निर्णय होईल अशी अपेक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही.  मात्र स्थानिक नेतृत्व या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नाही.  त्यात ठाण्यातील ८२% बांधकामे अनधिकृत असल्याची माहिती बाहेर आल्यामुळे शासनाने आपला मोर्चा हि सर्व बांधकामे नियमित करण्याच्या कामाकडे वळविला आहे नव्हे चंग बांधला आहे असेच म्हणावे लागेल.  त्या मुळे ह्या १८% अधिकृत इमारतींकडे किंवा त्यांच्या पुनर्विकासाच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास त्यांना  रस वाटत नाही हीच खरी शोकांतिका.  शासनाच्या अलीकडच्या हालचाली पाहता ठाण्यात "अनधिकृत तुपाशी आणि अधिकृत उपाशी" अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

 त्याच बरोबर शासनास विनंती आहे कि मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे शहराकरिता तातडीने दुरुस्ती मंडळाची स्थापना करणे, धोकादायक इमारतींना दुरुस्ती करण्याची संधी देणे, उपकरप्राप्त इमारतींची "इमारत निरीक्षक" मार्फत इमारतीच्या आयुष्यमानाप्रमाणे दरवर्षी पालिकेच्या शहर विकास विभागा कडून पाहणी करण्यात यावी, पालिके द्वारा जमीनदोस्त केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासा बाबत कालबद्ध नियम व योजना बनविण्यात यावी --- 
असो भेदरलेल्या आणि विखुरलेल्या या भाडेकरूंना डायबेटीस, ब्लड प्रेशर, गुढगे दुखी या दुर्धर आजारांनी वेढलेले आहे. यातील काही तर भ्रमिस्ट व मनोरुग्ण बनण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करू लागले आहेत.  दुसऱ्या किंवा जास्तीत जास्त तिसऱ्या मजल्या पर्यंत जन्मा पासून आजपर्यंत जीवन जगलेल्याना बारा सोळा मजल्या वरील रेंटल निवाऱ्याचा खिडकीतून बाहेर पाहताना व्हर्टिगोचा त्रास होतो आहे. भाड्याचे असूनहि ३०० ते ४०० sq. ft मध्ये आयुष्य काढलेल्यांची १६० फुटात राहताना होणारी घुसमट बघवत नाही. कोरोना महामारीच्या काळात १६० फुटात पाच ते सहा माणसांच्या कुटुंबियांना लॉक डाऊन परिस्थितीत अगतिकपणे जगावे लागते आहे आणि सोशल डिस्टंसिंग न पाळता आल्याने रोगाच्या प्रसाराची सतत भीती प्रत्येकजण बाळगून आहे. या अगतिकेतून आगामी महापालिका निवडणुकीत ठाण्यात सत्ता बदलाचे वारे वाहिल्यास नवल वाटणार नाही, आणि दिवसेंदिवस ठाणे त्या मार्गाने वाटचाल करीत आहे. नवीन तरुण  दमदार नेतृत्व  ठाण्यात आपल्या रोखठोक  कामगिरीने उदयास येत आहे.  
 
 अजून बारा  दिवसांनी मात्र बुलेटप्रूफ काचे मागून एक आवाज उमटेल "मित्रो डरना मत अच्छे दिन जरूर आयेंगे लेकिन तबतक अपनी  "सांस" बचाये  रखनेका मैं आपसे वादा लेता हूँ ... कसले अच्छे दिन यातल्या काहीजणांचे दिवस करण्याची वेळ त्यांच्या नातेवाईकांना आली नाही म्हणजे मिळवले लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत त्या मुळे या सर्व हक्काच्या मतदारांना परत एकदा स्वप्न दाखविण्याचा प्रयत्न होणार ***सत्तेचं सिहासन परत डोलू लागणार उषःकाल  होता होता काळ रात्र पुन्हा येणार आणि म्हणूनच पुन्हा आयुष्याच्या मशाली पेटवायला हव्या आहेत........  
 म्हणतात ना " भय इथले संपत नाही "

महेंद्र काशिनाथ मोने .... \ मो : ९८२०२७५९८५
३०४, जोग टॉवर, सहयोग मंदिर पथ, ठाणे (प) - ४०० ६०२.