पाच महिन्यापूर्वी दि. १७/०८/२०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांची भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी तात्काळ बेसिक वेतनाची मागणी सोडल्यास तुमच्या सर्व मागण्या मान्य होण्यासारख्या आहेत. त्या मी मंजूर करण्यास सांगतो. बेसिक वेतनाबाबत चर्चा करून नंतर तो विषय सोडवू, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर या प्रकरणी अनेकवेळा नरेश म्हस्के यांच्यासोबत बैठका झाल्या, चर्चा झाली. आनंद आश्रम ठाणे टेंभी नाका येथे कंत्राटदारांना याबाबत म्हस्के यांनी सुचना देखील दिल्या. इतकेच नव्हे तर सहा.व्यवस्थापक यांच्यासोबत बेस्ट भवन कुलाबा येथे बैठका झाल्या. म्हस्के यांनी फोन वरून देखील संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांना आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यासंबंधी बजावले. तरीही याचा कोणताही फायदा झाला. आज पाच महिन्याचा कालावधी लोटला तरी याबाबत अद्यापही आम्हाला न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असे स्पष्ट मत रघुनाथ खजुरकर यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांशी व्यक्त केले.
निवडणुकांचा कालावधी असल्याने २०मे पर्यंत आमच्या न्याय्य मागण्याबाबत बेस्ट प्रशासनाने आणि शासनाने विचार करावा, अन्यथा निवडणुकीनंतर सर्व कर्मचारी पुन्हा आंदोलन करतील. या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आज बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी सुनिल मधुकर खैरे, अनिल मनोहर जाधव, गणेश आनंदा भंडारे, गुरुप्रसाद बाळगृष्ण गवळी, रवि दगडू केदार, संदेश चंद्रकांत पवार, अंकुश जाधव, किरण पवार, आनंद प्रकाश धुटुकडे, शैलेश अपराहा तसेच प्रज्ञा खजुरकर आदी कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता.
केवळ १८०० हजार रुपयांच्या वेतनावर आज या कंत्राटी चालक व वाहक यांच्यामुळे बेस्ट टिकून आहे. मागच्या वेळेस करण्यात आलेले मोठे आंदोलनाला स्थगिती देण्याचे मोठे षडयंत्र काही अधिकारीवर्गाने केले सर्व कर्मचारी आझाद मैदान येत आमच्या पाठीशी उभे राहिले आठ दिवस चालत असलेलं आंदोलन जनतेने पाहिलं आणि जनतेला होत असलेला त्रासाची जबाबदारी स्विकारून आम्ही हे आंदोलन मागे घेतलं. त्यावेळी सर्वांनी महिन्याभरात आमच्या मागण्या पुर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आता बेस्ट प्रशासन त्याचा काही संबंध नाही म्हणून हात वर करत आहे. आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नियमांचे बंधन लावून त्यांना सक्तीने कामावरून कमी करण्याची धमकी देण्यात येत आहे. आम्ही करेल तो कायदा अशी परिस्थिती आहे, हा सरासर अन्यायच आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला पाच महिने होऊन गेल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि न्यायावरचा विश्वास उडाला आहे. याला महाराष्ट्र शासन आणि बेस्ट परिवहन विभाग / कंत्राटदार जबाबदार असतील, हन्सासिटी सर्विसेस, एसएमटीएटीपीएल असो., युएम ट्रान्स प्रा.लि., टाटा मोटर्स लि. मातेश्वरी अर्बन टान्सपोर्ट प्रा.लि., स्विस मोबेलिटी अॅटोमोटीव्ह या कंत्राटदार कंपन्या असून त्या कंत्राटी कायद्यानुसार किमान वेतन व इतर सुविधा देत नाहीत. शहरात १५००० / १८००० ते १९००० पगार मध्ये कुटुंब कसे चालवायचे, याकरिता शासन, बेस्ट प्रशासन व कंत्राटदार संस्था यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा. बेस्टने १९४८ कायदा नुसार किवा इतर नियमानुसार वेतन देण्यास सांगितले असतानाही हे कंत्राटदार नियमानुसार वेतन का देत का नाहीत याची तात्काळ चौकशी व्हावी. कायद्याचे उल्लंघन करून अनेक बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी यांना फसवणाऱ्या दोषीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
सर्व सुविधा कपात करून आमच्या हातात २५ हजार रुपये मिळालेच पाहिजे, सन १९३६/१९३७ कायद्या नुसार, ७ तारखेच्या आत वेतन देणे, सन १९४८ कायद्या नुसार, कुशल, अर्थ कुशल, अकुशल, या पद्धतीने किमान व वेतन देणे. तसेच महागाई भत्ता वर्षातून दोन वेळा वाढवणे, सन १९५२ कायद्या नुसार पीएफ १२% टक्के देणे किंवा एखादा कामगाराला वाढवून पाहिजे असेल तर कामगार व मालक त्यांच्या सहमतीने त्या पद्धतीने देणे, कामगाराचा विमा म्हणजे इन्शुरन्स काढणे किंवा त्या कामगाराला कामावरती काही झाल्यास त्याच्या घरातील व्यक्तींना न्याय देणे. या सर्व गोष्टी कंत्राटदार संस्थेला बंधनकारक आहेत. तसेच सन १९६५ कायद्यानुसार ८:३३% बोनस देणे, इतर सरकारी अधिसूचना दि. ०१/०८/२०२३ कायद्या नुसार, सन १९७६ कायद्यानुसार एकाच पदासाठी दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने पगार देता येत नाही आणि भेदभाव करता येत नाहीसमानच पगार असणे बंधनकारक आहे, कायद्याचे उल्लंघन / भंग आणि कायदा तोडून सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांची फसवणूक करणे, या सर्व न्याय्य हक्कासाठी आमच्या वर अन्याय झालेला आहे म्हणून संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कडक कारवाई आलीच पाहिजे. यासाठी निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा एकदा आझाद मैदान येथे सह कुटुंब उपोषण आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे खजुरकर यांनी जाहिर केले.
0 टिप्पण्या