मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वशक्ती पणाला लावावी -आमदार मेटे
नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी 26 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार बेफिकीर असल्यासारखा वागत असून सरकार हे आरक्षणाबाबत गंभीर नाही अशी टीका शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष आ. विनायक मेटे यांनी केली. शरद पवारांनी मनावर घेतलं असतं तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केव्हाच मार्गी लागला असता असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. मराठा आरक्षणासंदर्भात जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली होती तेव्हा ही सुनावणी आभासी घेऊ नये अशी मागणी राज्य सरकारकने करावी यासाठी शिवसंग्राम पक्ष आणि मराठा समाजाच्या वतीने आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं जेव्हा सरकारवर दबाव वाढला तेव्हा त्यांनी शेवटी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या सुनावणीला विरोध केला.
शरद पवार यांना राज्यात जाणता राजा म्हणून ओळखले जाते मात्र मराठा समाजाच्या एवढ्या मोठ्या गंभीर प्रश्नावर त्यांनी कधीही वक्तव्यं दिलं नाही सोबतच राज्य सरकारच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या बैठकीमध्ये ते कधीच उपस्थित राहिले नाही. शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला असता तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग केव्हाच मार्गी लागला असता. राज्यातील महाआघाडी सरकारला दिशानिर्देश देण्याचे काम शरद पवार करतात. त्यामुळे शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण आणि महा विकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची बैठक बोलावून मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वशक्ती पणाला लावावी अशी मागणी आमदार मेटे यांनी केली.
0 टिप्पण्या