शेतकरी कृषी सेवा केंद्रे शेतकऱ्यांना सेवा देण्याऐवजी लूटण्याचे काम करीत आहेत
बारा हजार कोटींची लूट, विक्रेत्यांकडून बळीराज्याची लूट
मुंबई
या वर्षीच्या मोसमात मुबलक प्रमाणात पाऊस झाला आहे. संततधार पावसामुळे रोग, अळ्या, कीड पडण्याचा धोका वाढला आहे. यावर शेतकरी आपापल्या पद्धतीने उपाययोजना करत असतात. आज घडीला मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये किटकनाशक, जैव किटकनाशक बनवणाऱ्या अनेक अनधिकृत कंपन्या आहेत. या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक करून शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा किंमतीला बनावट किटकनाशके, तणनाशके, जैविक किटकनाशके यांची विक्री करत आहेत. महाराष्ट्रातील आधीच अनेक समस्यांनी हैराण असलेल्या शेतकऱ्यांना अजून एका नवीन संकटात ढकलण्याचे काम किटकनाशक कंपन्या करत आहेत. या कंपन्या किटकनाशके, जैव किटकनाशके, पीजीआर (प्लँट ग्रोथ रेग्यूलेटर) उत्पादन कंपन्या तसेच विक्रेते खुप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची पिळवणुक व आर्थिक लूट करत आहेत. शेतकरी कृषी सेवा केंद्रे शेतकऱ्यांना सेवा देण्याऐवजी लूटण्याचे काम करीत आहेत. असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. आज २६ ऑगस्ट रोजी दादर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शेतकरी कृषी सेवा केंद्रामधून फवारणी करण्यासाठी औषध द्या अशी मागणी करतो. तर कृषी सेवा केंद्र चालवणारे विक्रेते त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेवून ज्यादा दराने किटकनाशके देवून वर्षानुवर्षे लूट करत आहेत. यामध्ये अनेक किटकनाशक कंपन्या त्यांच्या उत्पादनावर उत्पादनामधील वापरलेल्या घटकांचा (composition/Ingrediant) उल्लेख करतच नाहीत. तसेच ज्या घटकांचा उल्लेख करतात तेवढ्या घटकांचा त्यात वापर केलेला नसतो. किटकनाशक कंपन्यांच्या या लबाडीमुळे किटकांचा नाश करण्यासाठी आवश्यक असणारे रासायनिक घटक औषधांमधे नसतात, किटकनाशक केवळ नावापुरतीच असतात. औषधी कंपन्या होलसेलमध्ये मुख्य वितरकांना ज्या दराने माल पुरवठा करतात, त्यापेक्षा कितीतरी पट जादा किंमत उत्पादनावर छापलेली असते. त्यामुळे किरकोळ विक्रेते देखील शेतकऱ्यांची मोठी लूट या माध्यमातून करत आहेत.
बाजारात उपलब्ध असलेली प्लँट ग्रोथ रेग्यूलेटर (पीजीआर) व बायोपेस्टीसाइड ही उत्पादने तयार करणारे उत्पादक, कृषी आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र येथे अर्ज करतात. शासनाच्या चेकलिस्टबद्दल माहिती भरुन देतात. यानंतर नोंदणी क्रमांक घेतात. तेवढ्यावरच उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी आणतात. त्यांना शासन कुठलाही परवाना देत नाही, किंवा उत्पादन बाजारामध्ये आणण्यापुर्वी कोणतीही गुणवत्ता चाचणी (क्वॉलीटी टेस्ट) देखील घेतल्या जात नाही. महाराष्ट्र सरकारची ही भूमिका बेजबाबदारपणाची आहे. आज घडीला महाराष्ट्रामध्ये ही चाचणी करण्यायोग्य प्रयोगशाळा देखील उपलब्ध नाही. त्या मुळे राज्याचा कृषी विभाग धडक कार्यवाही करू शकत नाही. फार तर एखाद्या शेतकऱ्याची तक्रार आल्यास जिल्हा स्तरावरील कृषी विभाग त्यावर कारवाई करत असतो. परंतू आज मान्सूनचे ३ महिने उलटून गेले आहेत, आजपर्यंत अशी कोणतीही ठोस कारवाई केल्याची घटना यावर्षी पुढे आलेली नाही.
जैविक किटकनाशके, किटकनाशकांचा कोणताही वाईट परिणाम (साइड इफेक्ट) तात्काळ दिसून येत नाही. त्या मुळे फसवणूक लगेच लक्षात येत नाही. महाराष्ट्राचे सरकार देखील या गंभीर प्रकाराबाबत फारसे गंभीर नाही. या किटक नाशक उत्पादन कंपन्यांनी केलेले मोठे मोठे आकर्षक परंतू खोटे दावे करणाऱ्या जाहिरातीला शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात भुलत असल्याचेही चित्र महाराष्ट्रभरात पहावयास मिळत आहे. या किटक नाशक उत्पादन कंपन्यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराची कृषी विभागामार्फत कोणतीच चौकशी, तसेच त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे कृषी सेवा केंद्रे तसेच छोटे - मोठे, घाऊक, किरकोळ विक्रेते यांची या माध्यमातून चांदी होत आहे. यातून विक्रेत्यांना चांगलाच नफा मिळत आहे आणि शेतकऱ्याची पीळवणुक, फसवणूक व आर्थिक लूट होत आहे. सध्या हळद, डाळींब, कापुस, ऊस तसेच भाजीपाला ही पिके मोठ्या प्रमाणात आहेत. या साठी मोठ्या प्रमाणात कीट बाजारात विक्रीसाठी आले आहेत. ह्या कीटच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. कारण त्या मधे अनेक गैरव्यवहार चालू आहेत.
उदा हरिद्रा कीट बाजारात विक्रीसाठी आले आहे. या कंपनीचा जिल्हा वितरक ही कीट किरकोळ विक्रेत्यांना १ हजार रुपये, (जीएसटीसह) १२५० रुपयाला देत आहेत. तर किरकोळ विक्रेता हीच कीट छापील एमआरपी १७५० असल्यामुळे शेतकऱ्यांना १६०० ते १७०० रुपयांना विक्री करत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. या मध्ये उत्पादकांचा निव्वळ नफा, ठोक विक्रेत्यांचा नफा, तसेच किरकोळ विक्रेत्यांनाही नफाच नफा मिळत आहे. शेतकरी मात्र यात भरडला जात आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. प्रत्यक्षात ही कीट बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची मूळ किंमत १०० - २०० रुपयां पेक्षा अधिक नाही.
फर्टीलायझर कंपनी जालना या फर्टीलायझर कंपनीवर २०१९ दरम्यान कृषी विभाग जालना यांनी धाड टाकली होती. या कंपनीने निंबो‌ळी खत हे उत्पादन बाजारामध्ये विक्रीसाठी आणले होते. तसेच घटनास्थळावर १२ हजार ३०० पोत्यांचा साठा जप्तही केला होता. या फर्टीलायझर कंपनीवर सरकारने गुन्हा देखील दाखल केला होता. कंपनीने उर्जा व ह्मुमिक जेल नावाचे उत्पादन बाजारात आणले होते. ही कंपनी शेतकऱ्यांना खरेदीची पक्की बिले देखील देत नाही. ही कंपनी व विक्रेते केंद्र तथा राज्य सरकारचा महसूल तसेच कर देखील बुडवत आहेत. याच बरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करत आहेत. तसेच त्यांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबतही संशय आहे. उत्पादक, विक्रेते यांच्यावर ठोस कारवाई करण्याची आणि सरकार व प्रशासनाने त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
नोंदणीकृत व बिगर नोंदणीकृत, पीजीआर किटक नाशकांच्या विक्रीच्या किंमतीवर र्निबंध आणले पाहीजे. बायोपेस्टिसाइड, पीजीआर यांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे. सर्व उत्पादकांची गुणवत्ता तपासणी झाल्याशिवाय बाजारात विक्री करण्यास परवानगी देवू नये. जसे माणसांसाठी केंद्र सरकारने जेनेरीक औषध उपलब्ध केले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांसाठी कृषी साहित्य (किटकनाशक, जैव किटकनाशके आदी) स्वस्त औषधी केंद्रे सुरु करावीत. तसेच कृषी पदवी धारकांना याचे अधिकृत परवाने द्यावेत. पीजीआर पेस्टीसाइड यांची गुणवत्ता चाचणीसाठी महाराष्ट्रात तत्काळ शासकीय प्रयोगशाळा उपलब्ध (स्थापना) करावी. या बाबत महाराष्ट्र सरकारमधील कृषी मंत्री यांनी कोणतेही लक्ष घातले नसल्याने देखील या कंपन्यांचे चांगलेच फावत आहे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनी ब्र देखील काढलेला नाही. शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्याची भाषा करणारी राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेस पक्ष देखील यामध्ये बघ्याची भूमीका घेत असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाची होत असलेली फसवणूक तसेच पिळवणूक आता बघवल्या जात नाही. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही ? हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. हे नाटक आता बंद करा. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलावीत हीच अपेक्षा.
0 टिप्पण्या