विविध मागण्यांच्या पुर्ततेकरीता बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा निवेदन

विविध मागण्यांच्या पुर्ततेकरीता बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा निवेदन

ठाणे
राज्यातील अनुसूचित-जाती-जमाती लोकसंख्येनुसार वार्षिक आर्थिक बजेटमध्ये प्रमाणबध्द बजेट सुनिश्चित करने, राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व तहसिल स्तरावर अनुसूचित जाती-जमाती विद्यार्थी वसतीगृहे निर्माण करणे. खाजगीकरण केलेल्या उद्योगात किंवा सरकारी क्षेत्रात राज्यघटनात्मक आरक्षण धोरण लागू करने, बहुजन कर्मचारी वर्गाचा पदोन्नती मार्ग सुकर करावा व सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा याप्रकरणी प्रलंबित केसेसमध्ये राज्याच्या सक्षम वकीलांनी भूमिका मांडणे. इत्यादी मागण्यांचे निवेदन देऊनही काही धोरणात्मक निर्णय झालेले नाहीत तरीदेखील या विषयांवर राज्य महाआघाडी सरकारचे लक्ष पुनःश्च केंद्रित करण्यासाठी  २८ ऑगष्ट रोजी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी-महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तहसिलदार कार्यालियामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. ठाण्यात देखील पक्षाचे ठाणे शहर - नवी मुंबई कमिटीच्या वतीने मा. निवासी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले. ह्यावेळी जिल्हा प्रभारी प्राध्यापक चंद्रभान आझाद, ठाणे शहर अध्यक्ष प्रभाकर जाधव, नवी मुंबई अध्यक्ष नविन प्रतापे, ओव्हाळ माझीवाडा अध्यक्ष अफजलभाई  खान, नवी मुंबई बामसेफ प्रमुख रोशन नाईक,  जुईनगर प्रमुख राहुल बागुल व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते

राज्यातील अनुसूचित-जाती-जमाती लोकसंख्येनुसार वार्षिक आर्थिक बजेटमध्ये प्रमाणबध्द बजेट सुनिश्चित करने व त्या बजेटचा सुनियोजित व पूरेपूर वापरासाठी आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक सरकार मॉडेलवर स्वतंत्र कायदा निर्माण करणे- कारण आजपर्यत या निधीचा पूर्ण व योग्य उपयोग न झाल्याने राज्यातील २४-२५ टक्के अनुसूचित जाती-जमाती जनतेच्या विकासांवर विपरीत परिणाम झालेला आहे.  राज्यातील आजपर्यत बहुतेक सर्वच सरकारांनी जिल्हा व तहसिल स्तरावर, अनुसूचित जाती-जमाती विद्यार्थीकरीता निवासी वसतीगृहे निर्माण करण्याच्या वारेमाप घोषणा केल्या आहेत, परंतू त्या पूर्ण कधीच केलेल्या नसल्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व तहसिल स्तरावर अनुसूचित जाती-जमाती विद्यार्थी वसतीगृहे निर्माण करून या वर्गावरील अन्याय त्वरीत दूर करावा व वर्तमान वसतीगृहे ही आधुनिक करावित. एकदंरच देशातील आर्थिक खाजगीकरण धोरणामुळे देश-राज्यातील सरकारी उद्योगधंदयाचे कामकाजाचे खाजगीकरण होत असल्यामुळे, खाजगीकरण केलेल्या उद्योगात किंवा सरकारी क्षेत्रात राज्यघटनात्मक आरक्षण धोरण लागू करने व त्याव्दारे बहुजन वर्गास शासकीय-प्रशासकीय लोकशाहीव्दारा भागेदारी बहाल करणे.

महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे मागासवर्ग कर्मचारी यांची पदोन्नती गेले तीन वर्षे स्थगित असल्याने या वर्गाचे अतोनात नुकसान झालेले असुन राज्यात जवळपास ४० हजारी बहुजन कर्मचारी वर्ग हा पदोन्नतीपासून वंचित आहे व हे कोणत्याही न्यायालय निर्णयाने झालेले नसून राज्यस्तरावरील जबाबदार प्रशासकीय यंत्रनेव्दारा न्यायालय निर्णयांचे चुकीचे अर्थ लावून प्रशासन स्तरावर ठरविलेले निर्णय आहेत त्यामुळे या बहुजन कर्मचारी वर्गाचा पदोन्नती मार्ग सुकर करावा व सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा याप्रकरणी प्रलंबित केसेसमध्ये राज्याच्या सक्षम वकीलांनी भूमिका मांडणे गरजेचे आहे, त्यासाठी सर्वोच्च्य न्यायालयात सरकारने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करने व सक्षम वकील देवून न्याय करण्याची गरज आहे. राज्यातील अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी व राज्यातील जनतेचे जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी सर्व सुरक्षात्मक उपाययोजनाचे पालन करून सर्व गोरगरीब लहान-सहान व्यवसायीक, स्वरोजगार, कामगार क्षेत्रातील दैनंदिन रोजगार, व इतर सर्व संबधित साधनावरील सरकारी निर्बध दूर-करून अथवा कमी करून, दळणवळण, रोजगार व लहानसहान स्वंय रोजगारी किंवा व्यावसायीक यांना जीवनावश्यक बाबीचे नियोजन करण्याची संधी देणे व सरकारी स्तरावरील आवश्यक सर्व सहकार्य करणे. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी-महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक पुर्व व सरकार स्थापनेनंतर सुध्दा राज्यातील महाआघाडी चा घटक पक्ष आहे व यामुळेच या आघाडी सरकारकडून राज्यातील लोकांना न्याय मिळावा याकरीता हे स्मरण-निवेदन महाराष्ट्र शासनास, जिल्हाधिकारी/तहसिलदार कार्यालया मार्फत सादर करण्यात आले.

महाराष्ट्रात कोविड–१९ व लॉकडाऊन कालखंडात मार्च २०२० पासून आतापर्यंत विविध स्तरावर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या योग्य निर्णयाबाबत बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी राज्यातील महाआघाडी सरकारचा एक घटक पक्ष म्हणून आपले अभिनंदन करतो तरी देखील राज्यातील जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर व निवडणूकपूर्व महाआघाडीने राज्यातील जनतेला शपथनाम्याखाली आश्वासीत भुमिका पूर्ततेसाठी, पक्षाध्यक्ष अँड. (डॉ.) सुरेश माने यांच्या पक्षआदेशानुसार जून २०२० व जुलै २०२० महिण्यात राज्यसरकारला महत्वपूर्ण विषयावर नम्र निवेदन स्मरणपत्रे राज्यातील जिल्हाधिकारी तहसिलदार कार्यालयामार्फत दिलेली आहेत. त्याबाबत खेदाची बाब म्हणजे अजूनही काही धोरणात्मक निर्णय झालेले नाहीत तरीदेखील या विषयांवर राज्य महाआघाडी सरकारचे लक्ष पुनःश्च केंद्रित करण्यासाठी २८ ऑगष्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तहसिलदार कार्यालियामार्फत हे निवेदन निर्णयासाठी सादर करण्यात आले.