ठामपा वृक्ष प्राधिकरणाला राज्य माहिती आयोगाची चपराक

न्यायप्रविष्ट माहिती देण्यात येऊ नये असे कोणतेही आदेश नाहीत
ठामपा वृक्ष प्राधिकरणाला राज्य माहिती आयोगाची चपराक

ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वृक्ष प्राधिकरणाशी संबंधित विषयांवर ३ वेगवेगळे माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले होते.  अनेकवेळा पाठपुरावा करूनदेखील वृक्ष प्राधिकरणातर्फे माहिती दिली गेली नाही.  तब्बल १ वर्षानंतर १७ जून २०२० रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल द्वितीय अर्जावर सुनावणी झाली. अपिलार्थीनी भक्कमपणे आपली बाजू मांडत वृक्ष प्राधिकरणातर्फे माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांचे कशा प्रकारे उल्लंघन केले गेले हे सविस्तर पणे विशद केले. तसेच सुनावणीच्या आदल्या रात्री  दिनांक १६ जून २०२० रोजी धावडे यांनी विचारलेल्या तीनही प्रकरणाची माहिती अपिलार्थीना ईमेल वर रात्री १० वाजता पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. उभयपक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगातर्फे न्यायप्रविष्ठ माहिती देण्यात येऊ नये आशा प्रकारचे कोणतेही आदेश नाहीत त्यामुळे जनमाहिती अधिकारी यांनी चुकीचे उत्तर देऊन जाणून बुजून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे त्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांचेवर माहिती अधिकार कायदा २००५, कलम २०(१) द्वारे शास्तिची कारवाई का करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा ३० दिवसात मागितला आहे. ही ऑर्डर अलीकडेच राज्य माहिती आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध झाली आहे

१३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केलेल्या अर्जाबाबत ३० दिवसात यावर कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने १६ मार्च २०१९ रोजी त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी विहित मुदतीत आदेश पारित न केल्यामुळे त्यांनी दिनांक २७ मे २०१९ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी अनुराधा बाबर यांनी १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रथम अपिलावर मुदतबाह्य सुनावणी घेतली होती. प्रथम अपिलाच्या अशा प्रकारे मुदतबाह्य सुनावणीवर आक्षेप घेत अपिलार्थीनी अगोदरच द्वितीय अपील दाखल केल्याचे सूचित केल्यावर  अनुराधा बाबर यांनि निवडणूक कामामुले वेळ मिळाला नसल्याचे कारण सांगितले आणि अपिलार्थीना ७ दिवसात माहिती पुरवण्याचे आदेश जनमाहिती अधिकारी  कृष्णनाथ धावडे यांना पारित केले.  

त्या अनुषंगाने प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जन माहिती अधिकारी कृष्णनाथ धावडे यांनी अपिलार्थीना २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी पत्रान्वये "मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक ११९/२०१७ व सिव्हिल अप्लिकेशन क्रमांक ३९/२०१९ अन्वये याचिका दाखल आहे. सदर याचिका वृक्ष प्राधिकरण विभागाशी संबंधित असल्याने आपण विचारलेली माहिती न्यायप्रविष्ठ आहे" असे त्रोटक उत्तर दिले. मुळात पात्रात नमूद केलेल्या दोनही याचिका या  रोहित जोशी यानींच दाखल  केलेल्या होत्या. तसेच वृक्ष प्राधिकरण विभागातील गैरकारभार बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाकरिता या माहितीची अत्यंत आवश्यकता होती. या अगोदर याच याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान ३ वेळा ठाण्याचे वृक्ष प्राधिकरण मा. उच्च न्यायालयाने बरखास्त केले होते. तसेच नियम डावलून वृक्ष अधिकारी पदाचा उपभोग घेणाऱ्या उद्यान तपासनीस दर्जाच्या केदार पाटील याना पदावरून काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा गैरकारभार चव्हाट्यावर येण्याच्या भीतीने  येन केन प्रकारेण अपिलार्थीनी विचारलेली माहिती दडविण्यासाठी असे  उत्तर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी दिले होते. 

यानंतर  केलेल्या याचिकांमध्ये वृक्ष प्राधिकरणातर्फे तोडण्यात येणारे वृक्ष, पुनर्रोपित वृक्ष जगले का मेले, किती बिल्डरांनी वृक्ष जगवले, वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकांचे ठराव, वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामांची माहिती, याकरता केला गेलेला खर्च, वृक्ष गणनेचा अहवाल अशा अनेक महत्वपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाईट वर प्रकाशित करत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. तसेच माहिती अधिकार कायदा २००५, कलम ४ (१) (ब) अंतर्गत सार्वजनिक हिताची सर्व माहिती आपणहून वेबसाईट वर सरसकट टाकण्याचे आदेश असताना वृक्ष प्राधिकरणाने गेले १५ वर्षे त्याची पूर्तता केलेली नाही त्यामुळे नागरिकांना या माहितीसाठी वृक्ष प्राधिकरण कार्यालयात खेटे मारावे लागतात हे गंभीर आहे.