‘हिंदी’चे अतिक्रमण, इतर २१ अधिकृत भाषां मात्र उपेक्षितच
हिंदी भाषेच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकारने खूपच आटापिटा केला. अजूनही करीत आहेत. केंद्र सरकारी पत्रव्यवहार, शीर्षपत्रे, ओळखचिट्ठ्या, उद्घोषणा, नाव-स्थळ-पद निर्देशक पाट्या यात हिंदीला प्राधान्य दिले. केंद्र शासनाच्या कार्यालयातून जनतेसाठी लिहिल्या-रंगवल्या-उच्चारल्या-छापल्या जाणार्‍या सर्व सूचना प्राधान्याने हिंदीत असतात. केंद्रशासनाची कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत अधिकोश आणि सार्वजनिक उपक्रमात कोट्यावधी रुपये खर्चून १ ते १४ सप्टेंबर या काळात हिंदी पंधरवडा साजरा होतो. हिंदी भाषेचा कामकाजात अधिक वापर करणार्‍यांचा सत्कार, हिंदी गीतांचे कार्यक्रम, भाषणे, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, मेजवान्या वगैरे थाट असतो.
भारतातील इतर २१ अधिकृत भाषांसाठी मात्र केंद्र सरकार असा सोहोळा साजरा करत नाही. हा भेदभाव अनेकांना खुपतो. केंद्र सरकारी खाती व उपक्रमातील अहिंदी कर्मचारी याबाबत मनात नाराज असतात. भारतीय महासंघाच्या केंद्र सरकारने खूप मन:पूर्वक प्रयत्न करूनही गेल्या ६६ वर्षात हिंदी भारतात सर्वत्र लोकप्रिय झाली नाही. अहिंदी प्रदेशातील अनेक अधिकोषांमध्ये (बँकांमध्ये) स्थानिक राजभाषेतील कागदपत्रे ठेवली जात नाहीत. हिंदी आणि इंग्रजी या दोनच भाषांतील मजकूर असणारे छापील नमुने उदा. पैसे भरणे, काढणे चिठ्ठ्या, खाते उघडणे अर्ज, ठेव पावत्या, कर्ज करार वगैरे कागदपत्रे असतात. जिथे केवळ हिंदी आणि इंग्रजी दिसते तिथे अहिंदी लोक हिंदी टाळून इंग्रजीचा वापर करतात, असे दिसून येते.
गांधींच्या वैयक्तिक आवडीची म्हणून केंद्र शासनाच्या गळ्यात बांधली गेलेली हिंदी १९४७ साली देशातील बहुसंख्य (म्हणजे जवळजवळ ९५ %) लोकांना पूर्णपणे अपरिचित होती. हिंदी देशाला अपरिचित असली तरी नेहरुंच्या राजकारणाने हिंदीला संपर्कभाषेचा दर्जा असल्याने लोकांना अपरिचित हिंदीचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आली. काका कालेलकरांसारख्या राज्य-देश यापेक्षा ‘गांधी’ या व्यक्तींचा मोठे मानणाऱ्या चाटूगारांनी आयुष्यभर ‘अपप्रचार’ करुन हिंदी रुजवण्यचा प्रयत्न केला.
हिंदीचा असा एकतर्फी उदो-उदो करणेच मुळात घटनाविरोधी आहे. इतर अहिंदी भाषांना समान महत्व द्यावे, असे नियम त्रिभाषा सूत्र या नावाने अस्तित्वात आहेत, तरीही त्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकार अहिंदी भाषांना कमी महत्व देते, याबाबत अहिंदी भाषकांच्या मनात राग आहे. या सुप्त रागामुळेच विविध केंद्र सरकारी कार्यालयात अहिंदी नागरिक हिंदीचा वापर टाळतात. केंद्र सरकारने अब्जावधी रुपयांचा निधी उधळूनही हिंदीचा फारसा प्रसार होऊ शकलेला नाही. हिंदीच्या अतिरेकामुळे अहिंदी भारतीयांना कधीकधी आपल्याच देशाचे सरकार परके भासते. लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांच्या मताने चालवलेली लोकशाही अशी कशी असू शकते ? असा सवाल मराठी एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष प्रदिप सामंत यांनी प्रसार माध्यमांद्वारे केला आहे
0 टिप्पण्या