जागतिक आदिवासी दिन

जागतिक आदिवासी दीन
       
          जगातील विविध देशात साधारणपणे जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ निवासी समुहांनी पर्यावरण जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्वांपासून कोसो दूर राहिल्या होत्या. या मूळ निवासी आदिम जमातींचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने 9 ऑगस्ट 1994 या दिवशी International Day of Indigenous People अर्थात विश्व आदिवासी दिवस घोषित केला. त्यावेळेपासून दरवर्षी या दिवसाच्या निमित्ताने या जमातींच्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष वेधणे व त्या मिळवून देणे याला सुरुवात झाली.

       जागतिक स्तरावर  विलंब झाला असला तरी भारत स्वतंत्र झाल्यावर 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधात  आदिवासी जमातींच्या विकासाची  अनुच्छेद 366 मध्ये अनुसूचित जमातीची परिभाषा नमूद केलेली आहे.
अनुच्छेद 342 मध्ये संपूर्ण भारत देशातील प्रत्येक राज्यात राहत असलेल्या अनुसूचित जमातीची यादी घोषित करण्यात आली आहे.अनुच्छेद 341 (1)मध्ये अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जमातीच्या प्रशासनासंबंधी व त्याचे नियंत्रण यासंबंधी तरतुदी आहेत.

 अनुच्छेद 244 (1) 5 मध्ये अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या कायद्यासंबंधी स्पष्ट तरतूदी आहेत. अर्थात भूमि अधिग्रहण व हस्तांतरण, बँकीग व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इत्यादी प्रशासकीय बाबी गैर आदिवासी क्षेत्रा व्यतिरिक्त आहेत. अनुच्छेद 244 (1) अंतर्गत 73 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे पाचवी अनुसूची अंतर्गत भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतींनी आदिवासींची सांस्कृतिक सामाजिक स्वायत्तता जतन करणारा पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) दिनांक 24 डिसेंबर 1996 रोजी जारी करुन अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना स्वयंशासनाचा अधिकार बहाल केला आहे. शासकीय यंत्रणा, निर्वाचित सदस्य आणि आदिवासी यांच्या सहयोगाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आदिवासींच्या जीवनामध्ये आमुलाग्र बदल होऊ शकतो.

     आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली आहे. रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे यांच्या आधारे स्वशासन अशी त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांचा जमीन व जंगलावरील हक्क हिरावला गेल्याने त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवस्थेला तडा गेला आणि त्यांचे जीवन परावलंबी झाले. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पेसा कायद्याने आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल झाले आहेत. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा परंपरा याचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे आहे. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो. पेसा कायद्यांतर्गत सामाजिक हित, रुढी परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास, तसेच सामुहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास आणि आपआपसातील तंटे मिटविण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात परंतु निम्म्यापेक्षा कमी नाही इतके पंचायत राज संस्थामध्ये लोकप्रतिनिधी पदाचे आरक्षण यामध्ये सरपंच पदाचे आरक्षणसुद्धा अंतर्भूत आहे. जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध, भूमी संपादन व पुनर्वसन, कृषी/गौण वन उपज, लघु जलसाठे, गौण खनिजे, सावकारी परवाना, बाजार व्यवस्थापन, गावाचा विकास व आर्थिक व्यवस्थापन, अंमली पदार्थांचे नियमन, इत्यादी तरतूदी पेसा कायद्यात अंतर्भूत असून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार आहेत.

         अनुच्छेद 14 मध्ये समानतेचे अधिकार आदिवासींना दिलेले आहेत. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी यामध्ये विशेष तरतूद आहे. यासाठी अनु.जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 लागू करण्यात आलेला आहे.अनुच्छेद 16 (4) अनुसूचित जमातीसाठी शासकीय नोकरीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद 23 मध्ये मानवी व्यापार व जबरदस्ती काम करवून घेणे याविरुद्ध संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष तरतूद आहे. अनुच्छेद 330 मध्ये विधानसभेत व 332 मध्ये लोकसभेत
अनु.जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.परंतु पुरोगामी चळवळींनी त्याच्यात जागृती निर्माण करण्यापूर्वी संघ परिवार आदिवासी भागात पोहचला त्याच्यासाठी वनवासी आश्रम शाळा निर्माण करून त्यांना आदिवासींचे वनवासी बनविताना त्याच्या डोक्यात राम घुसवून लोकशाही विरूद्ध मानसिकता बनविली.ही मानसिकता बदलण्यासाठी पुरोगामी चळवळींना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.


          ----    आनंद म्हस्के



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या