कुणावर कारवाई करावी, हि शासनाची भूमिका नाही- शिक्षणमंत्र्यांच्या भूमिकेने पालक संभ्रमात
औरंगाबाद
कोरोनाच्या महामारीने हैराण झालेल्या पालकांना शैक्षणिक शुल्क भरण्याबाबत संस्थाचालकांकडून होणारी सक्ती, ऑनलाईन शिक्षण सुरू करत, पालकांवर टाकलेला दबाव आणि फी न भरल्यास मुलगा शिक्षणात मागे राहील, अशी भिती पालकांमध्ये शिक्षण संस्था पसरवत आहेत, तर दुसरीकडे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या असाधारण परिस्थितीत एकमेकाला सांभाळून घ्या, कुणावर कारवाई करावी, हि शासनाची भूमिका नाही. पालकांची परिस्थिती संस्थाचालकांनी समजून घ्यावी, असे कोरडे आवाहन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड-गोडसे यांनी रविवारी औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत केले. शिक्षणमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे पालकवर्ग संस्थाचालकांच्या कचाट्यात सापडला आहे. समस्त पालकवर्गामध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.
पाल्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी संस्थाचालकांकडून पालकांना सक्ती होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. कोरोना परिस्थिती पाहता, फी घेण्याबाबत अध्यादेश काढून सूचना दिलेल्या आहेत. कंपन्या बंद, पगार कपात, राेजगार, व्यवसाय बंद असल्याने पालकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक चणचण आहे, त्याचबरोबर संस्थाचालकांचे वेगळे म्हणणे आहे, शिक्षकांचा पगार, इतर खर्च आहेत. आम्ही काढलेल्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात जात आहोत. ऑनलाईन, युट्यूब चॅनल, गुगल सारखे मोठे प्लॅटफाॅर्म, टिव्ही आदी विविध मार्गाने शिक्षण सुरू ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठ्यपुस्तके पोहोचवली. जिथे स्मार्ट फोन, कनेक्टीव्हिटीची अडचण आहे, तिथे टिव्हीच्या माध्यमातून, सह्याद्री, स्वयंप्रभा, जिओ चॅनलद्वारे, आकाशवाणीच्या माध्यमातून शिक्षण देत आहोत. पालकमित्र, विद्यार्थी मित्र संकल्पना औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. पालक तसेच वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने खालच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे. मात्र यासंदर्भातील आकडेवारी शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केली नाही.
राईट टू एज्युकेशन ॲक्टनुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे, शिक्षण घेणे हा त्या मुलाचा अधिकार आहे. त्यापासून मुलाला कुणीही थांबू शकत नाही. एकमेकांना समजून घेऊन व्यवस्थितरित्या काम करू शकलो, तर मुलांचे शिक्षण पूर्ण करू शकतो. त्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेऊ शकतो. मुंबई, पुणे, वाशिम आदी ठिकाणाहून तक्रारी आल्या होत्या, ज्या ज्या ठिकाणाहून तक्रारी आल्या, त्यासंदर्भात आम्ही अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. परंतू उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला स्टे दिल्याने अधिकारी थांबले होते. ऑनलाईन शिक्षणासाठी काही संस्था पासवर्ड देत नसेल तर मला कळवा, शिक्षण मिळणे हा मुलांचा अधिकार आहे. ते शिक्षण देणं हि प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी आहे, कोरोना परिस्थितीमुळे विद्यार्थी विविध पातळीवर आहेत, भविष्यात या मुलांना समांतर पातळीवर आणून त्यांना शिक्षण देणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आम्ही प्रयत्न प्रत्येक मुलाला कोणत्या ना काेणत्या मार्गाने शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या