खासगी बसवाहतूकदारांना करमाफी, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

खासगी बसवाहतूकदारांच्या लढ्याला यश
आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर  करमाफीचा  निर्णय

मुंबई 
कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या खासगी प्रवासी बस मालकांना राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे. लॉकडाऊन काळात बसगाड्या रस्त्यावर न धावल्याने हा व्यवसाय डबघाईला आलेला आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी लॉकडाऊनमधील गेल्या सहा महिन्यांचा करमाफी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. 
कोरोनामुळे केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशभर 21 मार्च पासून लॉकडाऊन सुरु करण्यात आला आहे. या आदेशाचे पालन करीत राज्यातील बस मालकांनीही सरकारला साह्य केले. या काळातही बससेवेला आकारण्यात येणारे कर मात्र रोखण्यात आले नाहीत. या संदर्भात राज्य शासनाला अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, केवळ आश्वासनाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना राबविण्यात आलेली नाही.

आधीच कर्जाने घेतलेल्या बसगाड्यांच्या व्याजाच्या ओझ्याखाली बसमालक दबलेले असतानाच आता करवसुलीचा तगादा लावला जात आहे. एकीकडे आंतरराज्य एसटी सेवा सुरु केली जात असतानाही खासगी बसचालकांना मात्र अद्यापही बंदीचाच सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे बसमालक मेटाकुटीला आले आहेत.  अशा स्थितीमध्ये करमाफी देण्यात यावी, या मागणीसाठी मुंबई बसमालक संघटनेच्या वतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री अजितदादा पवार, खा. सुप्रिया सुळे, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतरही कर माफीला टाळाटाळ होत असल्याने बस मालक संघटनेने अत्यावश्यक सेवेसह  येत्या 2 सप्टेंबर पासून सेवा बंदचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज झालेल्या मींत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये सहा महिन्यांसाठी करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे मुंबई बसमालक संघटनेने स्वागत केले असून मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. 

लॉकडाऊन संपल्यानंतरही सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करण्याची सक्ती असल्याने ह्या व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळण्याची शक्यता अगदीच धूर आहे. त्यामुळे बस मालकांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी पुढील 6 महिने किमान 50 टक्के करमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई बसमालक संघटनेने केली आहे.