निवडणुका घेण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश काढावा,
सर्व अधिकार निवडणूक आयोगालाच- प्रकाश आंबेडकर
पुणे
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमता येतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे, .प्रशासन काहीही कारण सांगून निवडणुका पुढे ढकलत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट सांगावे युद्ध असो वा नैसर्गिक आपत्ती निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजे. निवडून आलेल्या लोकांना पाच वर्षांची मुदत असते त्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमता येत नाही. त्यामुळे निवडणुका झाल्याच पाहिजे असा निर्णय न्यायालयाने ठामपणे द्यावा. अशी विनंती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाला केली आहे
राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल संपत आला असून काहींचा कार्यकाल संपलेला आहे. अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली असून त्याबाबतचा अध्यादेश राज्यपालांनी काढला आहे. मुळात असा अध्यादेश शासनाच्या सांगण्यावरून राज्यपालांना काढता येत नाही. शिवाय असा अध्यादेश राज्यपालांना काढता येतो का हा ही एक मोठा प्रश्न आहे, त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तशी शिफारस करावी लागते, तरच असा अध्यादेश काढता येतो. शिवाय प्रशासक म्हणून गैर अधिकारी ठेवता येत नाही. कारण त्याने त्या पदाची शपथ घेतलेली नसते. त्यामुळे त्याची नेमणूक घटनाबाह्य असते किंवा अशा व्यक्तीची नेमणूक केल्यावर त्याला शपथ देता येत नाही तशी तरतूद ही घटनेत नाही.
लोकसभा, विधानसभा किंवा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कुठल्याही परिस्थितीत पुढे ढकलता येत नाही. पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका घेतल्या पाहिजे. त्यासाठी न्यायालयाला विनंती आहे की आर्टिकल २४३ E पाहावे. त्याच बरोबर निवडणूका कोणी घ्याव्यात, याबाबत कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे की आर्टिकल २४३ के पाहिले तर निवडणूक घेण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगालाच आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याबाबत अध्यादेश काढला असून असा अध्यादेश राज्यपालांना केवळ राज्य निवडणूक आयोगाच्या शिफारशिवरूनच काढता येतो. असे आपल्याला वाटत असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या