राज्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळण्याकरिता ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचा ५० वर्षापासून लढा
ठाणे
राज्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा या न्याय मागणीकरिता महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात कार्यरत सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणारे कर्मचारी संघर्ष करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापने पासून सातत्याने हा अन्याय होत आहे. समाजातील वाचन संस्कृती टिकवून ठेवण्यात ग्रंथालयीन कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. परंतु ग्रंथालयांमध्ये काम करणारा ग्रंथपाल आपल्या न्याय हक्का पासून कायम उपेक्षित राहिला आहे. ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणी व सेवानियम लागू करावे म्हणून गेल्या ५० वर्षांपासून लढा सुरु आहे. तरी यावर गांभीर्याने विचार करून लवकरात लवकर न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आजपर्यंत संघटनेच्या माध्यमातून अनेक प्रयत्न झाले. परंतु तत्कालीन सरकारने वेळोवेळी भूमिका घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी काही समित्या नेमल्या. त्यामध्ये माजी शिक्षणमंत्री प्रभा राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्या गेली. अत्यंत चांगला अहवाल या समितीने सरकारला सादर केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर मा.वि.स. पागे आणि सन २००० मध्ये माजी आमदार व्यंकप्पा पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीने २००२ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्याचीही अंमलबजावणी तत्कालीन सरकार करू शकले नाही. त्यानंतर आलेले सेना-भाजप युतीच्या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य ग्रंथालय संचालक मा. सुभाष राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली. परंतु त्याचा अहवाल येणे अगोदरच फडणवीस सरकार सत्तेवरून गेले.
मराठी भाषा तिचे संवर्धन, जपणूक आणि विकास करण्याच्या दृष्टीने आपण अत्यंत संवेदनशीलतेने हा विषय सोडवाल.. आपल्या कार्यकाळात हा पन्नास वर्षाचा आमच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निश्चितपणे सुटेल अशी अपेक्षा महाराष्ट्रातील २१६१३ ग्रंथालय कर्मचारी व त्यांचे कुटंबिय करीत आहेत. हा निर्णय जर झाला तर एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय होईल. तरी आपण महाराष्ट्रातील २१६१३ कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाच्या या गंभीर प्रश्नाकडे निश्चितपणे लक्ष द्याल अशी अपेक्षा पत्राद्वारे संघटनेचे मराठवाडा उपाध्यक्ष श्रीरंग राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या दूरदृष्टी पणातून महाराष्ट्रात १९६७ साली ग्रंथालय कायदा अस्तित्वात आला. गाव तेथे ग्रंथालय ही संकल्पना घेऊन त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ग्रंथालय असावे जेणेकरून ग्रामीण भागात ज्ञानाची गंगा पोहोचविता येईल. सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा दूर झाली होईल आणि तरुण युवकांना विधायक कार्यात सहभागी करता येईल ह्या उदात्त भूमिकेतून त्यांनी खेडोपाडी ग्रंथालय स्थापन करण्यास लोकांना प्रेरित केले.
आज महाराष्ट्रात ४०हजार गावापैकी १० हजार खेड्यातच ग्रंथालय पोहोचली आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रंथालयांना मान्यता मिळत असल्यामुळे केवळ १२१४४ ग्रंथालय आज राज्यात सक्रिय आहेत. या ग्रंथालयात एकूण २१६१३ कर्मचारी अत्यंत अल्प वेतनावर निष्ठेने मराठी भाषेची सेवा करीत आहेत. ग्रंथालयाच्या माध्यमातून भाषेचे संवर्धन, जपणूक आणि विकास करण्यात येत आहे. अनेक ग्रंथालयांनी आपली शंभर वर्षे पूर्ण केली आहेत. तर अनेक ग्रंथालयांना उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल सरकारकडून पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.आज जी काही ग्रंथालय अस्तित्वात आहेत ती केवळ कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आणि योगदानामुळेच !
0 टिप्पण्या