मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पोलिसांना घरांची भेट

पोलिसांना मिळणार साडे चार हजार घरे, सोमवारपासून ऑनलाइन नोंदणी

मुंबई

राज्यात, विशेषत: मुंबई महानगर परिसरात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न बिकट आहे. गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही पोलिस कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे उपलब्ध होताना अडथळे येत आहेत. यावर तात्काळ उपाययोजना करीत परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलिसांसाठी राखीव घरे ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातून पोलिसांना साडेचार हजार घरे उपलब्ध झाली आहेत. सिडकोच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलिसांसाठी विशेष बाब म्हणून घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या घरांच्या ऑनलाइन नोंदणीला २७ जुलैपासून सुरुवात होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून एका विशेष ऑनलाइन सोहळ्यात या नोंदणीला सुरुवात होणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे ,गृहनिर्माणमंत्री जीतेंद्र आव्हाड, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, रायगड जिल्हा पालकमंत्री अदिती तटकरे आदी मान्यवर सहभागी होणार आहेत.

नवी मुंबईतील तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या पाच नोड्समध्ये सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये एकूण ४,४६६ सदनिका पोलिसांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी या सदनिका उपलब्ध असून केवळ मुंबई महानगर कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी त्या राखीव आहेत. मासिक उत्पन्न २५ हजार रुपयांपर्यंत आणि मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत अशा दोन गटांमध्ये या सदनिका असून त्यांची किंमत किमान १९ लाख ते कमाल ३१ लाख रुपये इतकी आहे. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया महिनाभर, म्हणजे २७ ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे, तर ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २८ जुलै ते २८ ऑगस्ट या कालावधीत चालणार आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सर्व पोलिसांचे टप्याटप्याने हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सिडकोने तीन हजार घरांचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा अत्यल्प उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्प्पन्न गट (एलआयजी) या दोन प्रकारातील पोलिसांना घरे मिळणार असून त्यांची कमीत कमी १८ लाख ते जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये किंमत आहे. सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२० आणि शिल्लक घरांचा पुढील वर्षी मार्च महिन्यात ताबा दिला जाणार आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि अलिबाग क्षेत्रात अनेक पोलिसांना अद्याप हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. यातील अनेक पोलीस आजही भाडय़ाच्या घरात राहात आहेत. सिडकोने ऐरोली, सीबीडी या क्षेत्रात यापूर्वी पोलिसांसाठी खास घरे बांधलेली आहेत मात्र मागील काही वर्षे केवळ हजारो घरांच्या सोडतीतीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवून सिडकोने पोलिसांना दुर्लक्षित ठेवले आहे.  नगरविकास विभागाची जबाबदारी स्वीकारलेले एकनाथ शिंदे यांनी  सिडको अधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडला होता. त्याची अंमलबजावणी करीत सिडको प्रशासन तळोजा, खारघर, द्रोणागिरी, घणसोली, कळंबोली या सिडको नोडमध्ये सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या तीन हजार घरे केवळ एमएमआरडी क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या पोलिसांना देण्यात येणार आहेत.

 

पहिल्या टप्यात तीन हजार घरांची संख्या असली तरी टप्यापटय़ाने ही संख्या वाढवली जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या सर्वच पोलिसांना येत्या काळात हक्काचे घर मिळणार आहे. मासिक २५ हजार रुपयापर्यंत वेतन असलेल्या पोलिसांना ईडब्ल्यूएसची (क्षेत्र २५.८१ चौरस मीटर) घरे मिळणार असून त्यांची किंमत १८ लाखापर्यंत राहणार आहे तर त्यानंतर मासिक ५० हजार रुपये वेतन असलेल्या पोलिसांना एलआयजीची (२९.८२ चौरस मीटर) घरे मिळणार आहे. त्याची किंमत २५ लाखापर्यंत राहणार आहे. तीन हजार घरांचा ताबा टप्याटप्याने तीन भागात दिला जाणार आहे. यात पंतप्रधान आवास योजनेत पात्र ठरणाऱ्या पोलिसांना अडीच लाखाची सवलतही मिळू शकणार आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने या घरांची सोडत निघणार असून यापूर्वीची सेवा मुदतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे.