'धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा' खेळ खंडोबा थांबवा

प्रक्रिया पूर्ण झालेली निविदा रद्द करून, रि-सेक्टरींग नंतर नव्याने निविदा आमंत्रित करणे
हा सर्व 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा' खेळ खंडोबा थांबवा

धारावी

रेल्वेच्या जमीनीचा मुद्दा पुढे करीत महाधिवक्ता यांच्या मताच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदाच रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. धारावीचे रि-सेक्टरींग करून नव्याने निविदा आमंत्रित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे समजते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा गेली १६ १/२वर्ष असाच खेळ खंडोबा सुरू असून तो त्वरीत थांबवावा. अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

रेल्वेची जमीन निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्यातील अडथळा असल्यास ती या प्रकल्पातून वगळावी, आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम त्वरीत सुरू करावे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ४ फेब्रुवारी २००४ रोजीच्या निर्णयामुळे गेली १६ १/२ वर्ष धारावीतील झो.पु.प्रस्ताव स्वीकारणे बंद झाले आहे. परिणामी धारावीतील झोपडयांवर ३-४ अनधिकृत मजले चढू लागले आहेत. सार्वजनिक स्वच्छता व सोयी-सुविधांच्या अभावी बकालता वाढली आहे. टी.बी. सारख्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोविड–१९ने माजवलेला कहर हा याच बकालतेचा परिणाम आहे. धारावीतील गल्लीबोळातील घरांमध्ये सुर्यप्रकाश आणि वारा या दोन्ही गोष्टी दुरापास्त झाल्या असून लाइट-पंख्याशिवाय घरात एक क्षणही राहणे मुश्कील झाले आहे. ही सर्व परिस्थिती अत्यंत भयावह असून, याचा स्फोट हा भयंकर विनाशकारी असणारा आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लांबणीवर टाकू नये अशी विनंतीही पत्राद्वारे धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी केली आहे.