भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय आरक्षण रद्द करण्याची धमक नाही - अॅ़ड.आंबेडकर

संविधानिक मूलभूत अधिकार असेपर्यंत नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण सुरू राहील - अॅड. आंबेडकर

मुंबई

नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाचे समर्थन करत संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाला मूलभूत अधिकार मानले गेले आहे. जोपर्यंत हा मूलभूत अधिकार असेल तोपर्यंत हे आरक्षण सुरू राहील, असे स्पष्ट मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर व्यक्त केले.  या वेळी त्यांनी आरक्षणाबाबत नवा फॉर्म्युला सुचवला. जास्तीत जास्त लोकांना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणात आरक्षण असायला हवे. आम्ही सत्तेत आल्यास हा फॉर्म्युला अमलात आणू. त्यामुळे ज्यांना आतापर्यंत आरक्षण मिळाले नाही त्यांना आरक्षणाचा सर्वात आधी लाभ मिळेल आणि ज्यांना आधी लाभ मिळाला आहे त्यांना शेवटी आरक्षणाचा फायदा मिळेल, असे ते म्हणाले.

अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात येणारे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी  वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी  केली आहे.  मतपेटीचे राजकारण आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने हे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याची एकाही राजकीय पक्षात धमक नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. अॅड. आंबेडकर मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये आले होते. मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या २५ रिक्त जागेवर वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र उमेदवार उभे करणार असल्याची घोषणा अॅड. आंबेडकर यांनी या वेळी केली.

या वेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, आपण कधीच राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही.  संविधानात दहा वर्षांच्या आरक्षणाची जी तरतूद आहे ती केवळ राजकीय आरक्षणाबाबतची आहे. इतर आरक्षणाबाबतची नाही. लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर १९५४ मध्ये स्वत: बाबासाहेबांनी आरक्षणाची तरतूद काढून टाकण्याची मागणी केली होती, असा दावा त्यांनी केला. राजकीय आरक्षणाचा हेतू सफल झाला आहे. आम्हालाही तेच वाटते आहे. अनेक आंबेडकरवादी तेच म्हणत आहेत. पण भाजप असो की काँग्रेस... कुणातही राजकीय आरक्षण रद्द करण्याची धमक नाही, अशी टीका त्यांनी केली.