विजेच्या खाजगीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करा - कळवा पारसिक प्रवासी संघटना
कळव्यावर अन्यायकारक लादलेला विजेच्या "खाजगीकरण"चा निर्णय रद्द करा नाहीतर मुंबई प्रमाणे सर्विस प्रोवायडर निवडण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी कळव्यातील नागरिकांकडून होत आहे. २०१६ ला सरकारने वीज चोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विजेचे "खाजगीकरण" करण्याचा निर्णय घेतला त्या निर्णयाला अनेक सामाजिक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे, निवडणुकीच्या तोंडावर हे "खाजगीकरण" रद्द करण्यात आले होते. परंतु लॉकडाउनचा फायदा घेत सरकारने अचानक कळव्यातील वीजप्रवाह टोरंट कडे सोपवला. हा कळव्यातील नागरिकांवर अन्याय आहे, तसेच नागरिकांनी दाखवलेल्या लोकशाहीवरचा विश्वासघात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे साटेलोटे असल्याने त्यांनी या प्रश्नामधून आपले अंग काढून घेतल्याचे दिसत असल्याचा आरोपही कळव्यातील नागरिकांनी केला आहे.
कळवा हे मध्यमवर्गीय प्रामाणिक नागरिकांचे शहर , ज्या भूमिपुत्रांनि आपल्या जमिनी सरकारला प्रकल्पांसाठी देऊन राज्याच्या विकासात हातभार लावला त्यांचे गाव. परंतु काही वर्षापासून कळवा पूर्वेत राजकीय आणि भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने अनधिकृत झोपड्यांचे पेव फुटले आणि वीज चोरीने हाहाकार माजवला. यावर नियंत्रण करण्यासाठीच सरकारने टोंरटला आणले आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कळव्यातील नागरिकांत प्रचंड रोष आहे. लॉकडाऊनचे नियम पाळूनही नागरिक आपआपल्या परिने आंदोलन करत आहेत. अनेक संघटना याविरोधात आजही आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. तेव्हा नागरिकांच्या भावनांचा मान राखून टोरंटला दिलेले काँट्रॅक्ट तात्काळ रद्द करावे आणि मुंबईप्रमाणे नागरिकांना "टाटा पॉवर" सारख्या अन्य सर्विस प्रोवायडरला (Portability) निवडण्याचा अधिकार देण्यात यावा. अन्यथा लॉकडाऊन संपल्यावर नागरिकांचा रस्तावर येऊन आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यापूर्वीच सरकारने ह्या बाबतीत निर्णय घ्यावा ही मागणी कळवा पारसिक प्रवासी संघटनेने सरकारकडे केलेली आहे
0 टिप्पण्या