ठाणे :
१५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदानाचा निधी राज्यांना देण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यास लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार वाटप करण्यात आले आहे. ठाण्याच्या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी २२ कोटी २२ लाख ७८ हजारांचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग अद्याप विकासापासून अनेक मैल दूर आहे. शहापूर, मुरबाड तालुक्यामधील आदिवासी आणि ग्रामीण रहिवाशांना पायाभूत सुविधांसाठी वंचित रहाण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. दळणवळणाच्या व्यवस्थेपासून ते पिण्याच्या पाण्यापर्यंत आणि महिला सक्षमीकरणापासून ते बालकल्याणापर्यंत अनेक विकासकामांची या भागात गरज आहे. आरोग्य, कुपोषणा, शिक्षण, स्वच्छता आणि दळणवळणासाठीच्या व्यवस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आणि कामांची विवंचना आहे.
२२ कोटींपैकी २ कोटी रुपये जिल्हा परिषद, २ कोटी रुपये पंचायत समिती आणि १७ कोटी रुपये जिल्ह्यातील ४३० ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा तिन्ही स्तरांसाठी याचा वापर करणे शक्य होणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यातील प्राधान्य क्रमानुसार ठरलेल्या कामांसाठी यातील खर्च करता येणार आहे. त्यामुळे ठाण्यातील ग्रामीण भागाला आर्थिक दिलासा मिळणार असून कामांचा खोळंबलेला वेग वाढण्याचा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे.
हा पहिला हप्ता असून पुढील महिन्यांमध्ये आणखी निधी प्राप्त होऊ शकेल. यापूर्वी हा निधी केवळ ग्रामपंचायत स्तरावरच खर्च केला जात होता. परंतु आता त्यापैकी १० टक्के जिल्हा परिषद व दहा टक्के पंचायत समिती स्तरावरही खर्च करता येणार आहे. उर्वरित ८० टक्के ग्रामपंचायतींसाठी वितरीत केला जाणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यातील प्राधान्याने ठरलेल्या कामांसाठी या निधीचा वापर करता येईल. अत्यावश्यक कामे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, महिला बालकल्याण, कुपोषण, समाजविकास, शिक्षण, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या पातळीवर खर्च करता येणार आहे.
विकासाला गती
करोनाच्या आणि लॉकडाउनच्या काळात गावांमधील थांबलेला विकासा वेग या निमित्ताने पुन्हा सुरू होईल. विकासकामांना चालना मिळून ग्रामीण भागाच्या बळकटीकरणाला याचा मोठा हातभार लागणार असल्याचा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
0 टिप्पण्या