व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाच्या असंवैधानिक निर्णयाचे समर्थन करा 
अशी सक्ती कोणावरही करता येणार नाही.- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

भारतीय संविधानाने मागासवर्गीयांना नोकऱ्या आणि शिक्षण यामध्ये दिलेले आरक्षण हा भारतातील आगामी यादवी युद्धाचा मुद्दा बनू पाहतो आहे. इतर मागास जातीनी पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेऊन तज्ज्ञ डॉक्टर बनूच नये असा मोदी सरकारचा अट्टहास आहे .मोदी सरकारच्या या संविधान विरोधी धोरणाबाबत तामिळनाडूतील काही संघटना राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले.सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. ती फेटाळून लावताना आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही अशी गैरलागू टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दृष्टीकोन सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत घटक आणि संविधान विरोधी आहे. तो संविधान विरोधी कसा आहे हे समजून घेण्यासाठी पहिल्या घटना दुरुस्तीच्या वेळी आरक्षणाच्या संरक्षणार्थ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत केलेला युक्तिवाद माहित करून घेतला पाहिजे. 

आरक्षणावर पहिला हल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने १९५१ साली केला होता.मागासवर्गीयांना  नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेल्या आरक्षणामुळे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या मुलभूत हक्कांचा भंग होतो असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. आरक्षण  समाप्त करण्यासाठी श्रीमती चम्पकम दोराईराजन तसेच वेंकटरामन यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अत्यंत संतप्त झाले होते. या निर्णयाला प्रभावहीन करण्यासाठी जी सुधारणा संविधानात सुचविण्यात आली होती त्या सुधारणेचे समर्थन करतांना बाबासाहेब म्हणतात, “ प्रत्येक हिंदू व्यक्तीला कोणतीतरी जात आहे. एकतर तो ब्राह्मण असेल, तो मराठा, कुणबी, महार, सुतार, कुंभार किंवा अन्य कोणत्यातरी जातीचा असेल. ज्याला कोणतीही जात नाही असा हिंदू व्यक्ती सापडणे शक्य नाही. परिणामी, मागास वर्गीयांसाठी म्हणून जी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे ती, काही जातींचा एक गट करून त्या गटासाठी करण्यात आहे. ज्यांना आरक्षित वर्गातून वगळण्यात आले आहे तो सुद्धा काही विशिष्ट जातीच्या लोकांचा गट आहे. या देशातील परिस्थितीच अशी आहे की,एका जातीगटाला आरक्षण देण्यासाठी दुसऱ्या जातीगटातील लोकांना आरक्षणातून वगळणे अत्यावश्यक आहे. न्यायालयाने अनुच्छेद २९(२) व अनुच्छेद १६(४) चा चुकीचा अर्थ लावून दिलेला निर्णय अयोग्य आहे. न्यायालयाने जर चुकीचा निर्णय दिला असेल तर तो चुकीचा आहे म्हणून संबंधित न्यायाधीशास सांगणे मुळीच चूक नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे आवश्यक असले तरी या निर्णयाचा आदर करण्यास बांधील असणे बंधनकारक नाही. ( I am bound to obey his judgment but I am not bound to respect it. Dr.B.R.Ambedkar speech in Parliament Of India.Dt. 18 th May 1951 ) 

संविधानातील नीतीनिर्देशक तत्त्वांपैकी अनुच्छेद ४६ नुसार अनुसूचित जाती/जमाती, मागासवर्गीय किंवा तत्सम इतर वर्गातील कमकुवत लोकांचे कल्याण साधण्यासाठी व त्यांच्या उन्नतीसाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे सरकारवर बंधन ठेवले गेले आहे. हे बंधन केवळ सरकारवरच नव्हे तर या संसदेवर आहे. अनुच्छेद ४६ अन्वये सरकार व संसदेवर टाकण्यात आलेली जबाबदारी टाळता येणारी नाही. अद्याप या जबाबदारीची पूर्तता झालेली नाही.या स्थितीत दुर्बल घटकांची उन्नती रोखण्यासाठी अनुच्छेद २९(२) व अनुच्छेद १६(४) चा विपरीत अन्वयार्थ लावून त्यांच्या मार्गात अडथळे उभारण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असेल तर सरकारने हा प्रयत्न रोखला पाहिजे. यासाठी अशा प्रकारचा अडथळा हाणून पाडण्यासाठी अनुच्छेद १५ मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या सुधारणेस कोणी कसाकाय विरोध करतो हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे.” (BAWS, VOL 15 पृष्ठ ३३४)

आरक्षणाच्या मार्गात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिला अडथळा निर्माण केला त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण विरोधी दृष्टीकोन त्यांनी अत्यंत परखडपणे उघडा पाडला.हे करताना त्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा आदर करणे हा वेगळा भाग आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे गैर पद्धतीने इंटरप्रिटेशन करून दिलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे हा वेगळा भाग आहे. चुकीच्या निर्णयाचे समर्थन करा अशी सक्ती कोणावरही करता येणार नाही. म्हणून संसदेने संविधानाच्या हेतूला मारक निर्णय रद्द करण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती केली पाहिजे.   डॉ.आंबेडकरांनी संविधानातील आरक्षण विषयक तरतुदी नेमक्या काय आहेत ते विषद करून आरक्षणाचे ज्या प्रकारे समर्थन केले आहे व न्यायालयाच्या भूमिकेचा ज्या शब्दात समाचार घेतला आहे तो आजही तेवढाच मार्गदर्शक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाला आरक्षण विषयावर हस्तक्षेप करण्यास व निर्णय देण्यास वाव राहू नये म्हणून आरक्षणाचा कायदा तयार करून हा कायदा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित समाविष्ट करण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याची गरज आहे.  

सुनील खोबरागडे
संपादक,     दैनिक जनतेचा महानायक