मनमानी पद्धतीने राजकीय नेमणुका ही घटनेच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली

दिलीपराव आवाळे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई

विधान परिषदेवर राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱया नेमणुका या राज्यघटनेतील तरतुदीमधील मूळ तत्त्वाच्या अनुषंगाने होतच नाहीत. विधिमंडळ, शासकीय प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था या लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्याअनुषंगाने लोकशाही पद्धतीने निवड झालेले स्वतंत्र विधिमंडळ हा लोकशाहीच्या मूळ रचनेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात घटनेच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली करून मनमानी पद्धतीने केवळ राजकीय नेमणुका होत राहणार असतील तर ते राज्यघटनेचेच उल्लंघन आहे. त्यामुळे यासंदर्भात चुकीचा अन्वयार्थ लावून गैरवापर होत असलेले राज्यघटनेतील अनुच्छेद 171मधील (3)(ई)(5) हे कलम घटनाबाह्य ठरवावे', अशा विनंतीची तातडीची याचिका दिलीपराव आवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
राज्यघटनेतील या कलमाअन्वये असलेल्या अधिकारांतर्गत राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर 12 व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. सध्याच्या अशा 12 सदस्यांचा कालावधी 15 जूनपर्यंत संपणार असल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून नव्या सदस्यांच्या नेमणुका अपेक्षित असतानाच आवाळे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका करून घटनेतील मूळ तरतुदीला आव्हान दिले आहे. ही याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.

याचिकादारांचे म्हणणे काय?
साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, असे तरतुदीत म्हटले आहे. राज्याला अशा व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावा, हा घटनेने घालून दिलेला मूळ हेतू आहे. मात्र, मागील अनेक दशकांचा इतिहास पाहिला तर काही अपवाद वगळता बहुतांश नेमणुका या राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या व्यक्ती अथवा राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्तींच्याच झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून शिफारस होणा-या अशा व्यक्ती खरोखरच या निकषांत बसतात का, त्यांचा अनुभव काय, इत्यादीची चाचपणी कोणत्याही तज्ञ मंडळाकडून न होताच अशा नेमणुका होत असतात. परिणामी प्रत्यक्षात समाजातील कित्येक महनीय व्यक्ती या संधीपासून वंचित राहतात.

या निवडप्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता व उत्तरदायित्व अस्तित्वात नाही. शिवाय लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या आर्थिक व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची चाचपणी प्रतिज्ञापत्रांच्या माध्यमातून जशी होते, तशी चाचपणीही या निवड प्रक्रियेत नाही. आज आपल्या राज्यात विज्ञान क्षेत्रातील डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. विजय भटकर, सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, प्रकाश आमटे, कला क्षेत्रातील विक्रम गोखले, नाना पाटेकर, जयमाला शिलेदार, आमिर खान यासारख्या नामवंत व्यक्ती आहेत. साहित्य व सहकार चळवळीतीलही अनेक महनीय व्यक्ती आहेत. मात्र, त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न होत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनामंडळातील त्यांच्यासोबतच्या सदस्यांनी घटना लिहिताना या मुद्यावर बरीच चर्चा करून आणि या तरतुदीचा सदुपयोग होईल, असे गृहित धरून ती चांगल्या हेतूने केली होती. मात्र, आज प्रत्यक्षात त्या तरतुदीचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून दुरुपयोग केला जात आहे, असा आक्षेप याचिकादारांनी याचिकेत मांडला आहे.
विधिमंडळात अत्यंत अपुरे प्रतिनिधित्व मिळालेल्या मातंग समाजातील एकालाही आजतागायत नामनिर्देशित सदस्यत्व मिळालेले नाही. त्यामुळे 1992 पासून समाजसेवेत असल्याने आणि विविध प्रकारचे सामाजिक कार्य केल्याने अनेक संस्थांनी वेळोवेळी राष्ट्रपती व राज्यपालांकडे माझ्या नावाचे प्रस्ताव दिले. प्रत्येक वेळी ते संबंधित मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आले. मात्र, आजतागायत कधीच त्याचा विचार झाला नाही, असा आक्षेपही आवाळे यांनी आपल्या याचिकेत नोंदवला आहे.