Trending

6/recent/ticker-posts

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याची जन आंदोलनांची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा !


लॉक डाऊनग्रस्त श्रमिकांना सहाय्य करा



ठाणे


भविष्यात जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीच्या खात्यावर केंद्र शासन दहा हजार रुपये टाकत नाही तोपर्यंत सर्व भुकेल्यांना जेवू घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अन्न छत्र सुरु करा. जे लोक आज पर्यंत आयकर भरण्याच्या कुवतीचे झाले नाही अशा सर्व गरजूंच्या खात्यावर डायरेक्ट पैसे ट्रान्स्फर करण्याची आज नितांत गरज आहे. पोटाला अन्न एवढीच आजची गरज नाही. घरातल्या लहान मुल, रुग्णांची आणि वृद्धांच्या औषधांची गरज भागवणे तसेच मार्केट मध्ये मागणी निर्माण करण्यासाठीही लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे गरजेचे आहे. आयकर न भरणाऱ्या प्रत्येक गरिबाच्या खात्यात दहा हजार रुपये तत्काळ जमा करावे अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी पी एम केअर फंड वापरावा. अशी डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर हाच आता सर्वार्थाने उपाय आहे हे देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अर्थ तज्ञांनी सांगितले आहे. त्यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारकडे आहे, प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा.जोपर्यंत जाणारे मजूर आहेत तोपर्यंत त्यांच्या रेल्वेच्या मोफत प्रवासाची व्यवस्था आणि त्यासाठी नोंदणीची व्यवस्था सरकारने करावी. मा. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच तसा आदेशही दिला आहे. तेव्हा त्या संपूर्ण आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जन आंदोलनांच्या नेत्या मेधा पाटकर, राष्ट्रीय संयोजक डॉ. संजय मंगला गोपाळ आणि जिल्हा संयोजक जगदीश खैरालिया यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. 


कुठलेही पूर्व नियोजन न करता जारी केलेल्या लॉक डाऊन मुळे कामाच्या ठिकाणी किंवा शहरात जगण्याची  शाश्वती संपते आहे अशी भीती निर्माण झालेला स्थलांतरित मजूर मिळेल त्या मार्गाने आपल्या गावाकडे जाऊ लागला. प्रवासाची काहीही शासकीय सुविधा उपलब्ध नाही आणि स्वतःच्या गाड्या नाही त्यामुळे हजारो किलोमीटर चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने मजुरांनी मार्गक्रमण सुरु केले. राज्यांतर्गत स्थलांतरीत मजुरांसाठी असलेला १९७९ चा कायदा माहित नसलेले मजूर आणि त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेणारे सरकार आणि प्रशासन यांना जबाबदार करण्यासाठी जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाने दि. १६ मे रोजी सुप्रीम कोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती.


सर्वोच्च न्यायालयाचे सु मोटो केस मध्ये शासनास स्पष्ट आदेश!


सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकिलांच्या पत्रामुळे सु मोटो कृती करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने जन आंदोलकांच्या ह्या जनहित याचिकेची दखल घेत २८ मे रोजी पाहिला अंतरिम आदेश दिला. त्यात, एकही मजूर पायी चालता कामा नये, त्यांच्या बसची किंवा रेल्वेची मोफत व्यवस्था त्या त्या राज्यांनी करावी, जिथून प्रवास सुरु करतील तिथे जेवणाची व्यवस्था त्या राज्याने तर प्रवासातील जेवणाची, नाश्त्याची व्यवस्था रेल्वे प्रशासनाने करावी, ह्या प्रवासाच्या नोंदणी साठी मजूर जिथे असतील तिथे हेल्प डेस्क ची व्यवस्था करावी इ.चा समावेश होता.


शेकडो लोक रस्त्याने चालले. त्यात देशभरात ७०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याच्या कथा केंद्र सरकारपासून सर्वांच्या समोर रोज जात आहे पण याचा कुठलाही परिणाम सरकार वर होताना दिसला नाही, दिसत नाही आहे. महाराष्ट्र राज्याने मजुरांच्या घरवापसीसाठी जेवढ्या गाड्या मागितल्या तेवढ्या न देणे, अशा संकट प्रसंगातही राज्याचे देणे असलेले जीएसटीचे पैसे न देणे, बंगाल राज्याकडून प्रवासी स्वीकारण्या संदर्भात परवानगी असतानाही दोन्ही राज्यांना अडचणीत आणण्यासाठी कुठलीही मदत न करणे, राज्यांराज्यांमध्ये समन्वय करण्यासाठी लॉक डाऊन करण्यापूर्वीपासून तर आज पर्यंत कुठलाही पुढाकार न घेणे, अशा एक नाही अनेक अडचणी केंद्र शासन उभ्या करीत आहे. ३१ मेपासून श्रमिक ट्रेन्स व महाराष्ट्रासारख्या सर्वात जास्त स्थलांतरित मजूर सांभाळणाऱ्या राज्याने  राज्याच्या सीमेपर्यंत मजुरांना मोफत सोडवण्यासाठी ज्या बसेस आणि विसावा केंद्राची व्यवस्था केली होती. ती व्यवस्था बंद केली आहे.


आता शहरात, महानगरात अजूनही कामांची सुरळीतपणे सुरुवात झालेली नाही, हातावर पोट असलेल्या लोकांकडे आता जिवंत राहण्यासाठी काहीही शिल्लक नाही, आत्ता पर्यंत राज्यात भुकेल्यांना जेवू घालण्याचे काम इथल्या समाजसेवी संस्था संघटनांनी, मध्यम वर्गाने केले, त्याच्या कडचे आता संपले आहे अशी दारूण परिस्थिती आहे. श्रमिक ट्रेनसाठी खोळंबलेल्या लोकांना जेवण देण्यासाठी ज्या सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत त्या शिजवलेले अन्न घेऊन येतात तेव्हा त्या त्या भागातील वस्त्यांमधील लोक भुके पोटी नाइलाजाने ह्या केंद्रांवर जेवण घेण्यासाठी येत आहेत. करोनाच्या संकटाने पुरेसा वेळ नियोजनासाठी दिला होता तेव्हा केंद्र सरकार अमेरिकेच्या दिमतीत रमले होते. जवळ जवळ शंभर दिवस उलटले तरी केंद्राचे अजूनही संकटावर मात करण्याचे कुठलेही नियोजन लोकांसमोर येत नाही.


जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि अन्य समविचारी संघटनांनी १ जून रोजी लॉक डाऊनमध्ये मृत्यू पावलेल्या लोकांसाठी शोक आणि मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन आणि झोपलेली जनता यांना जागृत करण्यासाठी आक्रोश केला. ज्यांच्या कष्टावर, श्रमावर ह्या देशाची खऱ्या अर्थाने प्रगती अवलंबून आहे, त्या श्रमिकांच्या, मजुरांच्या, कामगारांच्या, स्त्रियांच्या, आदिवासींच्या अस्तित्वाच्या लढाईत सर्वच संवेदनशील भारतीयांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन या निमित्ताने जन आंदोलनांच्या नेत्या मेधा पाटकर, राष्ट्रीय संयोजक डॉ. संजय मंगला गोपाळ आणि जिल्हा संयोजक जगदीश खैरालिया यांनी केले आहे, असे समन्वयाचे ठाणे शहर प्रतिनिधी अजय भोसले यांनी कळवले आहे. 



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या