केंद्र आणि राज्य सरकारसह ठामपाची फसवणूक

केंद्र आणि राज्य सरकारसह ठामपाची फसवणूक  

अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा - अजित पाटील यांची मागणी  

ठाणे 

केंद्र व राज्य सरकार तसेच ठाणे महानगरपालिका यांची फसवणूक करून निविदा प्रक्रिया करण्राया अधिक्रायांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जनशक्ती बहुउद्देशीय संस्थेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अजित पाटील यांनी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त विजय सिंघल, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख, प्रभारी नगर अभियंता, रवींद्र खडताळे यांच्याकडे ईमेलद्वारे केली आहे.  
 ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मुंब्रा बायपास ते खारेगाव टोलनाका रस्ता नजीक खाडीकिनारी चौपाटी विकसित करणे व नागलाबंदर खाडीलगत (पॅकेज-1), कावेसर-वाघबीळ व कोलशेत खाडीलगत (पॅकेज-2), साकेत- बाळकुम व कळवा शास्त्राrनगर व य्ोळ्dरद्वााह्नञ्च् (पूर्व) खाडीलगत (पॅकेज-3) वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट करणे या वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पांचे कामाचा समावेश ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी पॅकेज 1 ते 3 साठी अनुक्रमे रुपये 44,96,55000/-, 49,55,96,200/- व 42,02,83,800/- एकूण 1,36,55,35,000/- रुपयांचे टेंडर काढण्यात आलेले होते. सदर टेंडर कामाचा कालावधी पावसाळासह एक वर्षाचा होता. हे सर्व प्रकल्प खाडीकिनारी राबविण्यात येणार होते. खाडीकिनारची बहुतांश जागा हि शासकीय आहे. या जागेचा ताबा सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील कलम 251 नुसार काम सुरु करण्यापूर्वी जागेची मालकी महापालिकेची असणे आवश्यक आहे. तसेच शासन परिपत्रक क्र. लोलेस/2016/प्र.क्र.167/रस्ते-2 दि. 19/08/2016 नुसार ज्या ठिकाणी काम करणे आहे ती जमीन संबंधित अधिक्रायाच्या ताब्यात असल्याशिवाय निविदा बोलवू नये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र या महत्वाच्या नियमाकडे ठामपाच्या संबंधित अधिक्रायांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. तसेच कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल यांनी परिशिष्ठ `अ' मध्ये जागेची मालकी ठाणे महानगरपालिकेची असल्याचे नमूद केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.  
   जागेची मालकी ठाणे महानगरपालिकेची नसताना शेकडो कोटींची करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया व काम संपूर्णत: नियमबाह्य आहे. सदर कामाच्या जागेच्या मालकीबाबत लेखाविभागाने वारंवार सूचना दिलेली असतानाही सदर सूचनेकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात आली. सदर कामासाठी आवश्यक असण्राया विविध शासकीय परवानग्या निविदा प्रक्रियेपूर्वी घेणे आवश्यक असताना या सर्व परवानग्या ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आल्यानंतर घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या सर्व ठिकाणी संबंधित अधिक्रायांनी जागेची मालकी ठाणे महानगरपालिकेचीच असल्याचे दाखवून दिले आहे. जागा ताब्यात नसताना प्रस्ताव तयार करणे, निविदा काढणे, ठेकेदाराला कार्यादेश देणे त्यानंतर शासकीय परवानगी घेणे, त्यासाठी मालकी ठाणे महापालिकेची असल्याचे खोटे सांगणे तसेच ठेकेदाराला नियमबाह्य बिले अदा करणे व त्यानंतर जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना जागेची मागणी करण्यात येत आहे.  
परिणामी ठेकेदाराला विनाकारण दोन वेळा मुद्दतवाढ देण्यात येत आहे. यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत काम करण्यात येत असून या ठिकाणी जास्तीत जास्त निधी हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचा आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पामध्ये संबंधित अधिक्रायांनी केंद्र व राज्य शासनाची तसेच ठाणे महापालिकेची फसवणूक केलेली आहे. तरी या कामाशी संबंधित स्मार्ट सिटीचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी प्रवीण पापळकर, कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल, महेश अमृतकर यांच्यावर फसवणुकीबद्दल तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून झालेले नुकसान त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे अशी विनंती पाटील यांनी शेवटी केली आहे.