विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार

विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार 

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदार

मुंबई 

राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा देश किंवा राज्यांना फायदा व्हावा म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. यानुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर तर राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करतात. त्यानुसार नव्या १२ आमदारांची नियुक्ती लवकरच करता येईल.  विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांची मुदत येत्या शनिवारी संपुष्टात येत आहे.  सध्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या कटुतेमुळे राज्यपाल सहजासहजी सरकारने सुचविलेल्या नावांना मंजुरी देण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.

महाराष्ट्र विधान परिषदेत १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाकडून शिफारस करण्यात आलेली नावे राज्यपालांकडून स्वीकारली जातात. सध्याचे जनार्दन चांदूरकर (काँग्रेस), हुस्नबानू खलिफे (काँग्रेस), आनंदराव पाटील (काँग्रेस), अनंत गाडगीळ (काँग्रेस), रामहरी रुपनवर (काँग्रेस), प्रकाश गजभिये (राष्ट्रवादी), विद्या चव्हाण (राष्ट्रवादी), ख्वाजा बेग (राष्ट्रवादी), जगन्नाथ शिंदे (राष्ट्रवादी), जोगेंद्र कवाडे (पीपल्स रिपब्लिकन) हे सदस्य शनिवारी निवृत्त होत असून राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते या राष्ट्रवादीच्या दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. यापैकी राहुल नार्वेकर हे विधानसभेवर निवडून आले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस करूनही राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. तर दोन रिक्त जागा भरण्याकरिता राष्ट्रवादीने शिफारस केली असता मंत्रिमंडळाने शिफारस के लेली नाही आणि सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी आहे या कारणावरून नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला होता. शिवसेना-भाजप युती किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड करताना निम्म्या जागांची वाटणी करण्यात आली होती. या वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार आहे. यामुळे प्रत्येकी चार जागा वाटून घेणार की शिवसेना-राष्ट्रवादी जादा वाटा घेणार याकडेही साºयांचे लक्ष लागले आहे. कोरोनाचे संकट कमी झाल्यावर १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले.

विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करता येते याबाबत घटनेच्या १७१ (५) कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्यांची राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात, असे घटनेत म्हटले आहे. प्रत्येक वेळी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर वाद निर्माण होतात. सदस्यांच्या निवडीला आव्हान दिले जाते. पण सहा वर्षांची मुदत संपली तरी न्यायालयात याचिका प्रलंबित राहते. सामाजिक कार्य या घटनेतील तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दुरुपयोग केला जातो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याबाबत न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.