आता सहकारी बँकांनाही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक

आता सहकारी बँकांनाही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक

नवी दिल्ली

सहकारी बँकांनाही अन्य वाणिज्यिक बँकेप्रमाणे सर्व प्रकारच्या बँकिंगशी संबंधित प्रकरणांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. यासोबत त्यांना व्यवस्थापनही बदलावे लागेल. या बदलांशी संबंधित अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांत देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँकेत समाविष्ट महाराष्ट्रातील पीएमसी बँकेतील घोटाळा समोर आला. यामुळे एनपीए झाल्याने बँक अडचणीत आली होती. अन्य सहकारी बँकेसोबत असे घडू नये यासाठी सरकारने या बँका आरबीआयच्या निगराणीखाली आणल्या. संसदेचे अधिवेशन होत नसल्याने अध्यादेश आणावा लागला आहे. सध्या देशभरातील १५४० सहकारी बँकांमध्ये ८.६० लोकांचे सुमारे ५ लाख कोटी रुपये जमा आहेत.

आता सर्व १५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येतील. यामध्ये १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टिस्टेट सहकारी बँकांचा समावेश आहे. नियमांतील बदलानंतर सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी रजिस्ट्रारकडेच राहील. असे असले तरी या बँकांमध्ये व्यवस्थापन रचनेत बदल होईल आणि यासोबत सीईओच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रतेला आरबीआयकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बँकांच्या संचालक मंडळात स्वतंत्र संचालक बहुसंख्याक असायला हवे आणि शेअरधारकांची संख्या कमी असायला हवी. यासोबत बँकेचे संचालन व्यावसायिक बँकर्सच्या हातात असले पाहिजे. मात्र, सहकारी बँकेत याउलट होते. सहकारी बँका राज्य सरकारांच्या रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीजच्या अधीन येतात. येथे शेअरधारक मिळून मंडळाची निवड करतात व मंडळातील सर्व सदस्य शेअरधारक असतात. व्यवस्थापनही मंडळाकडे असते. त्यात बहुतांश लोक राजकीय नेते असतात. याच कारणामुळे सहकारी बँका नेहमीच डबघाईला येतात. याकरिताच सहकारी बँकांचे संचालन आता आरबीआयच्या नियमानुसार होईल. सहकारी बँकांना ऑडिटही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार होईल. कोणतीही बँक संकटात आल्यास त्याच्या बोर्डावर आरबीआय निगराणी करेल. सहकारी बँकांना सध्याच्या व्यवस्थापनाची रचनाही बदलावी लागेल.