फसव्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी २२ मे रोजी देशव्यापी निषेध आंदोलन
मुंबई
देशातील केंद्रीय कामगार संघटना तसेच राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश गुजरात इ. राज्य सरकारांच्या कामगार कायदे बदलणे व कामगार कायदे स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात व २० लाख कोटी रुपयांच्या फसव्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी २२ मे रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचे ठरविले आहे .१४ मे रोजी या संदर्भात केंद्रीय कामगार संघटनांची दिल्ली येथे व १६ मे रोजी सर्व राज्यस्तरीय कामगार संघटनांची बैठक झाली त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला . यावेळी प्रमुख ११ राष्ट्रीय संघटनांनी दिनांक २२ रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात सरकारी कर्मचारी सामील होणार. महाराष्ट्रातही मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
१) कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात येउ नये. २) केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कपात करू नये. ३) करोनाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने/ राज्य सरकारने खाजगीकरणाला गती देऊ नये. ४) कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा, विमा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ५) सर्व विभागातील ५५ वर्षांवरील तसेच मधुमेह,रक्तदाब आणि दुर्धर आजाराने ग्रस्त आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सुट मिळावी. ६) कर्मचाऱ्यांना प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ७) रिक्त पदे कायम स्वरुपी भरण्याबाबत सरकारने रोड मॅप तयार करावा आणि या भरती मध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीला प्राधान्य द्यावे.
८) आर्थिक सुधारणां करिता विशेषतः महसूल वाढिसाठी मा.मुख्यमंत्र्यांनी मध्यवर्ती संघटनेला तातडीने चर्चला पाचारण करावे. या मागण्यांकरिता हे आंदोलन करण्यात येणार असून दिनांक २२ रोजी दिवसभर राज्यातील सर्व कर्मचारी कार्यालयीन काम करताना अथवा घरी काळ्या फिती लावून काम करतील. अशी माहिती सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे यांनी दिली आहे.
0 टिप्पण्या