... तर धारावीत कोरोनाचा प्रभाव दिवसेदिवस वाढत राहील

... तर धारावीत कोरोनाचा प्रभाव दिवसंदिवस वाढत राहील

मुंबई

धारावी परिसर कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरला असला तरी प्रशासनाकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात नसल्याच्या तक्रारी धारावीकर करत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शौचालयात सॅनिटायझरची व्यवस्था नाही तरीही पैसे द्या आणि वापरा. विलगीकरण  केंद्रामधून, सकस आहार, प्रतिबंधक शक्ती वाढवणारी औषधे, वैद्यकीय तपासणी अशा कोणत्याही सुविधा नीट पुरविण्यात येत नाहीत, अनेक ठिकाणी कम्युनिटी किचन चालविले जात असल्याची जाहिरात केली जाते. परंतु, ही कम्युनिटी किचन कुठे आहेत याचा पत्ताच नाही. एकंदरीत या ठिकाणी सगळाच सावळा गोंधळ आहे.  त्यामुळे धारावीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचा आरोप धारावीकरांनी केला आहे. याबाबत धारावीतील अनेक संस्थांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे कळवले आहे.

धारावीत, कोविड 19 चा वाढत प्रादुर्भाव रोखणेकामी करावयाच्या सर्व उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या सर्व यंत्रणांमध्ये एक सुसंवाद व नियोजन असणे आवश्यक आहे. तसेच, जागृत नागरिकांची मते जाणून घेऊन त्यांचे सहकार्यही मिळवणे आवश्यक आहे. परंतु, सहाय्यक मनपा आयुक्त, आमदार/ मंत्री, खासदार व नगरसेवकांव्यतिरिक्त जनतेपैकी कोणालाच भेट देत नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिली तर धारावीचा धोका अधिक गंभीर वळण घेईल अशी भीती व्यक्त करीत धारावीतील प्रज्ञा प्रतिष्ठान संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शिवराम कासारे, नितीन दिवेकर, अक्रम खान यांनी याबाबत सविस्तरपणे मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठवलेल्या पत्रात खालील मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

सार्वजनिक शौचालयांची दुरावस्था-  धारावीत साधारणत 225 सार्वजनिक शौचालये असून, ती `पैसे द्या आणि वापरा' या योजनेखाली चालविली जातात. या शौचालयात, शौचास जाताना व शौचाहून परतताना दोन्ही वेळा सॅनिटायझरची व्यवस्था करणे ही आवश्यक व सहज शक्य बाब आहे. ही सुविधा पालिकेच्या वतीने पुरविता येऊ शकते, किंवा शौचालये चालविण्राया संस्थांना ती पुरविणे बंधनकारक करता येऊ शकते. परंतु, अशी कोणतीही तजवीज न करता या शौचालये चालविण्राया संस्थांना वापरकर्त्यांकडून पैसे वसूल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियात (दि. 28 एप्रिल 2020 च्या अंकात) प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत, सहाय्यक मनपा आयुक्त  किरण दिघावकर म्हणतात कि, या शौचालयांना साबण पुरविण्यात आले होते परंतु, ते चोरीला गेले आहेत. ते पुढे असेही म्हणतात की, वापराकरीता पैसे आकारणे बंद केल्यास शौचालयाचे ऑपरेटर ही शौचालये चालविण्यास तयार नाहीत. या बाबतीतील वस्तुस्थिती अशी आहे की, या शौचालयांना साबण व सॅनिटायझर पुरविण्यातच आलेले नाहीत. खरेतर, या महामारीच्या परिस्थितीत जे शौचालय चालक मोफत सेवा सुविधा देणार नसतील तर त्यांचेकडून या शौचालयांचा ताबा घेऊन, तो अन्य संस्थांना दिला पाहिजे. आमच्या माहितीप्रमाणे, धारावीतील अनेक संस्था महामारीच्या या काळात मोफत सर्व सुविधा पुरवून ही शौचालये चालविण्यास तयार आहेत. धारावीतील, प्रत्येक शौचालयाचे सरासरी उत्पन्न प्रति दिवस किमान रुपये 5000 असल्याची आमची माहिती आहे. शौचालये चालविण्याचा एक किफायतशीर धंदाच असून, ही शौचालये मिळविण्याकरिता या चालकांनी संबंधितांना रुपये 10 लाख पर्यंतच्या रक्कमा मोजल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या सर्व गोरख धंद्यात नागरसेवकांपासून ते पालिकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी या सर्वच साखळीचे हात बरबटलेले असल्याचा आरोप पत्राद्वारे करण्यात आला आहे. 

 साई हॉस्पिटलचे प्रकरण -  धारावीतील 51 बेड्सचे खाजगी  साई हॉस्पिटल हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-1897 अन्वये ताब्यात घेण्यात आल्याचा बराच गाजावाजा करण्यात आला. परंतु, संपूर्णत निवासी इमारतीत असलेले हे वादग्रस्त हॉस्पिटल पालिकेने रुपये 30 लाख प्रति महा भाडे मोजून घेतले आहे. धारावीतील दुसरे असेच एक लाईफ केअर नामक खाजगी हॉस्पिटल ताब्यात घेण्यात आले आहे, याकरिता पालिकेने किती रुपये मोजले याची माहिती उपलब्ध नाही. दुसरीकडे पालिकेचे संपूर्णत मालकीचे नागरी आरोग्य केंद्र हे विनावापर पडून असून या केंद्राची धारावीतील 60 फूट रस्त्यालगत स्वतंत्र 4 मजली इमारत आहे. ही वास्तू अद्याप याकामी उपयोगात का आणलेली नाही? याठिकाणी किमान 500 खाटांची सुविधा करता येऊ शकते. हा पर्याय का स्वीकारला जात नाही? याची चौकशी  करण्याची मागणीही पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.   

विलगीकरण केंद्रे: - भारतरत्न राजीव गांधी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, धारावी ट्रान्सिस्ट कॅम्प म्युनिसिपल शाळा, शिवार गेस्ट हाऊस आदी ठिकाणी विलगीकरण केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. या केंद्रात, सकस आहार, प्रतिबंधक शक्ती वाढवणारी औषधे, वैद्यकीय तपासणी अशा कोणत्याही सुविधा नीट पुरविण्यात येत नाहीत. बाधित आणि संशयित अशा सर्वच लोकांना एकत्रितच ठेवण्यात आल्याची उदाहरणेही आहेत.   

धान्य आणि जेवण वाटप:- पालिकेच्या वतीने स्थलांतरित मजुरांकरिता धान्य व शिजवलेल्या जेवण वाटपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. धान्य वाटपाचे काम स्थानिक नगरसेवकांवर सोपवलेले असून, ते स्थलांतरित मजूर ज्यांच्याकडे स्वतचे घर, रेशन कार्ड व याठिकाणचे आधार कार्ड नाही अशा लोकांना वितरित करणे अपेक्षित आहे. परंतु, नगरसेवक त्यांचे जवळच्या लोकांत या धान्याचे वितरण करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. शिजवलेले अन्न वाटपाचीही हीच गत आहे. धारावीत, अनेक ठिकाणी कम्युनिटी किचन चालविले जात असल्याची जाहिरात केली जाते. परंतु, ही कम्युनिटी किचन कुठे आहेत याचा पत्ताच नाही. एकंदरीत या ठिकाणी सगळाच सावळा गोंधळ आहे.  

 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत  रेशन दुकानातून अंत्योदय कार्डधारक कुटुंबाकरिता प्रति किलो रु.2/- या दराने 16 किलो गहू, प्रति रु.3/- या दराने 19 किलो तांदूळ तसेच प्राधान्य गटातील कार्ड धारक कुटुंबांना प्रति किलो रु.2/- या दराने प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू, प्रति व्यक्ती  प्रति किलो रु.3/- या दराने 2 किलो तांदूळ आणि दोन्ही गटातील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो मोफत तांदूळ देण्याची योजना आहे. रु.60,000/- पेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या केशरी कार्ड धारक कुटुंबासाठी  मे आणि जून महिन्याकरिता  प्रति किलो रु.8/- या दराने प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू तसेच प्रति किलो रु.12/- या दराने प्रति व्यक्ती 2 किलो तांदूळ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अंत्योदय  आणि प्राधान्य गटातील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो तांदूळ मोफत मिळण्याचा शासन निर्णय असताना रेशन दुकानदार 5 व्यक्तीच्या कुटुंबाला काही ठिकाणी एकूण 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो अशा मनमानी  पद्धतीने मोफत तांदुळाचे वितरण करत आहेत. या विरोधात तक्रार करणाऱयांची कोणी दखलच घेत नाही, अशी परस्थिती  आहे.   

क्रीनिंग आणि अॅप चाचणी : धारावीतील, खाजगी वैद्यकीय व्यवसायिकांच्या सहाय्याने धारावीत मास क्रिनिंग करण्याचा एक कार्यक्रम मोठा गाजावाजा करून सुरु करण्यात आला. धारावीतील 7.5 लाख लोकांचे क्रिनिंग करणार असल्याची जाहिरात करण्यात आली. परंतु, आठवड्याभरातच हा उत्साह ओसरला. सध्या ही मोहीम बंद पडली आहे. या महिमेतून, किती लोकांचे क्रिनिंग करण्यात आले, याचा कोणताही तपशील उपलब्ध नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.