20 लाख कोटी पैकेजच्या फक्त 1.5 टक्के महाराष्ट्राला

20 लाख कोटीच्या पैकेजच्या फक्त 1.5 टक्के महाराष्ट्राला

मुंबई

महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसानी सांगितले की केंद्राने राज्याला 28 हजार कोटीचे पैकेज दिले. एका पोस्टमध्ये त्यांनी त्याचा हिशेब मांडून दाखवला. वरकरणी तो हिशेब बघून कुणालाही वाटेल की खरेच महाराष्ट्रासाठी केंद्र एवढे करतेय तर मग चुकी राज्याचीच असेल. इथे कोणाची बाजू घ्यायची नाही तर फक्त भाजपनेते शब्दखेळ करून कसे येड्यात काढतात ते पाहणे गरजेचे आहे.

फडणवीस यांनी दिलेला हिशेब पुढील प्रमाणे
अन्नधान्यासाठी केंद्र सरकारने दिले 4592 कोटी रूपये
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत 1726 कोटी रूपये
जनधन योजनेच्या माध्यमातून 1958 कोटी रूपये
विधवा/दिव्यांग/ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी 116 कोटी रूपये
उज्वला गॅस योजनेत 73 लाख 16 हजार सिलेंडर
600 रेल्वेगाड्यांसाठी 300 कोटी रूपये
बीओसीडब्ल्यू आणि ईपीएफओ यासाठी एकूण 1001 कोटी रूपये
आरोग्यासाठी एकूण 2059 कोटी रूपये दिले
डिव्हॅल्यूलेशन ऑफ टॅक्सेसच्या माध्यमातून 5648 कोटी रूपये
शेतमाल खरेदीसाठी देण्यात आलेला निधी
कापूस : 5647 कोटी रूपये
धान : 2311 कोटी रूपये
तूर : 593 कोटी रूपये
चणा/मका : 125 कोटी रूपये
तसेच पीकविम्यासाठी 403 कोटी रूपये असे एकूण 9079 कोटी रूपये.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला या काळात 28,104 कोटी रूपये दिलेले आहेत.

आता ही हिशेबाची यादी वाचली तर कळते की यातल्या सगळ्याच योजना या केंद्राच्या योजना आहे. या योजनासाठी वार्षिक बजेटमध्ये अगोदरच केंद्राने तरतूद केलेली असते. थोडक्यात हा नियोजित खर्च आहे, हा खर्च नियमित प्रमाणे केंद्राकडून होत आलेला आहे. त्यामुळे या खर्चाला 'पैकेज' म्हणता येत नाही. पैकेज म्हणजे नियोजित खर्चाव्यतिरिक्त एखाद्या राज्याला विकासकाम अथवा आपत्तीत देऊ केलेली रक्कम!  अशी कोणती रक्कम केंद्राने दिलेली आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. नियोजित खर्च वाचून दाखवणे म्हणजे पैकेज होत नाही हे कमी लोकांना माहित असते म्हणून ते वेड्यात निघतात. नक्की केंद्र सरकारने कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन काही खर्चात थोडी वाढ केली असेल पण ती अगदीच तुटपुंजी आहे. महाराष्ट्र राज्याला या खर्चाव्यतिरिक्त 21 हजार कोटीच्या पैकेजची गरज आहे असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडून दाखवले होते. जे अजूनही केंद्र सरकारने दिलेले नाही याशिवाय राज्याला त्याचा 16 कोटीचा कर परतावाही दिला गेला पाहिजे अशी वारंवार मागणी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. त्यापैकी फक्त एक हफ्ता आतापर्यंत राज्याला मिळाला आहे. 

मला वाटत फडणवीस यांनी थोडे प्रगल्भ होण्याची गरज आहे. त्यांना अजूनही वाटत की महाराष्ट्राची जनता त्यांचा शब्दखेळ समजून घेऊ शकत नाही. 28 हजार कोटीच्या ज्या नियोजित खर्चाला फडणवीस पैकेज म्हणताय ती मोदींनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पैकेजच्या फक्त 1.5 टक्के आहे. केंद्राला भरभरून देणारा महाराष्ट्र फडणविसांच्या दृष्टीने फक्त 1.5 टक्के मदतीच्या लायक आहे का? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. देवेंद्र फडणवीस लय हुशार माणूस आहे, त्याला बरोबर कळत शब्दखेळ करून लोकांना येड्यात कसे काढायचे. मग ते कल्याण डोंबिवलीचे 6500 कोटीचे पैकेज असो किंवा नाशिकला दत्तक घेण्याचे केळे असो. अगदी मोदींचा गुण त्यांच्यात बरोबर उतरला आहे. याचा प्रत्यय आज त्यांनी पुन्हा दिला.