हुकूमशाहीच्या जबड्यात स्वातंत्र्य

हुकूमशाहीच्या जबड्यात स्वातंत्र्य: अटकेतील विचारवंतांप्रती राष्ट्रीय कर्तव्ये

करोना महामारीच्या प्रलयंकारी आपत्तीविरोधात अवघे जग एकवटले असताना, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा आदर्श सांगणारे भारताचे केंद्रशासन मात्र, या वैश्विक संकटाच्या आडून हितसंबंधी राजकारण करत असल्याचे स्पष्ट दिसते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनीच त्यांचे नातजावई तथा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत, डॉ.आनंद तेलतुंबडे व गौतम नवलखा यांना युएपीए सारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत सूडबुद्धीने अटक करण्यात आली. या अटकेचा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून तीव्र निषेध झालेला असला तरीही, हिंदुत्ववाद्यांची फूस असणारे काही तथाकथित विद्वान, अटकेतील विचारवन्तांना एकाकी पाडण्याच्या हेतूने, ते 'आंबेडकरवादी की मार्क्सवादी', असा कलगीतुरा माध्यमांवर रंगवताना आढळतात. 'लोकशाही की हुकूमशाही' या चर्चेचे 'आंबेडकरवाद की मार्क्सवाद', असे अवमूल्यन करणाऱ्या या प्रक्रियेत काही स्वयंघोषित आंबेडकरानुयायी समाविष्ट असणे, ही बाब अतिशय क्लेशदायक आहे.

संवेदनशील विषयावर जबाबदारीने बोलणे हे प्रज्ञावंत व्यक्तीचे लक्षण होय. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित 'भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' या ग्रंथात बुद्धाने सांगितलेल्या प्रज्ञावंत व्यक्तीच्या चार वैशिष्ट्यांचा उल्लेख आहे. त्यापैकी पहिले दोन खालील प्रमाणे आहेत.

01.प्रज्ञावंत व्यक्ती बहुजन हितरत व बहुजन सुखरत असतो.
02.तो आपल्या विचारांचा स्वामी असतो.

अर्थात, जो सभोवतालच्या घडामोडींना सामोरे जाताना बहुजनांचे हीत आणि सूख नजरेसमोर ठेवतो तथा त्या घडामोडींवर त्याच्या कृती आणि उक्तीतून स्वयंभूपणे व्यक्त होतो, अशाच व्यक्तीला खरा प्रज्ञावंत म्हणता येते. तो बेमालूमपणे प्रस्थापितांच्या प्रभावात विस्थापितांच्या विरोधात उभा ठाकत नाही. बाबासाहेबांच्या याच ग्रंथात बुद्धाने सांगितल्याप्रमाणे, दहा पारामितांपैकी शील म्हणजे नीतिमत्ता, शांती म्हणजे क्षमाशीलता, करुणा म्हणजे मानवमात्रांविषयी दयाशीलता, आणि मैत्री म्हणजे मनुष्यमात्र व जीवमात्रांविषयी बंधुता होय. असा व्यापक विचार मांडणाऱ्या बुद्धाचा वारसा सांगणारे तथाकथित अनुयायी 'अमुक व्यक्ती, तमुक विचारांचा' असल्यामुळे त्याच्या वेदनेशी काहीएक देणेघेणे नाही, अशी दर्पोक्ती करतील काय? हा प्रश्न, डॉ.आनंद तेलतुंबडेंना त्यांच्या विचारसरणीच्या मुद्द्यावरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणाऱ्या तथाकथित समीक्षकांना, मला करावासा वाटतो.

बुद्धाशी नाते सांगणाऱ्या अनेक तत्त्वांनी भारतीय संविधानाचा गाभा बनलेला आहे. परंतु, सत्तेच्या गैरवापरातून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणे व स्वतःची मूलभूत कर्तव्ये नजरांदाज करणे, म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांकडून सांविधानिक मूल्यांची पायमल्ली होणे होय. अशा वेळी किमान जनतेला तरी त्यांचे घटनादत्त अधिकार व राष्ट्राप्रती असलेल्या कर्तव्यांची जाण असायला हवी. भारतीय संविधानाच्या कलम 51क. मध्ये नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यातील महत्त्वाची तीन कर्तव्ये पुढील प्रमाणे:

( ग ) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
( च ) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे.
(ज ) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.

उपरोक्त तीनही मूलभूत कर्तव्यांचा वर्तमान संदर्भात एकत्रित विचार करता असे म्हणता येईल की, विद्यमान राज्यकर्ते व त्यांचे अनुयायी संमिश्र भारतीय संस्कृतीचा अनादर करत, एकीकडे विज्ञाननिष्ठ, मानवतावादी व सुधारणावादी संशोधकांचे दमन करत आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्राचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मतेसमोर मोठे आव्हान उभे करत आहेत. त्याविरोधात, ज्यांना सांविधानिक संरक्षण हवे अशा सर्वांनी, घटनादत्त मूलभूत अधिकार व मूलभूत कर्तव्यांप्रती कटिबद्ध राहून, बंड पुकारणे आवश्यक आहे. सांविधानिक व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणासाठी, एकूण परिस्थिती आम जनतेला डॉ.तेलतुंबडे व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यास हाक देते. त्यामुळे परस्पर मतभिन्नतेचा मुद्दा निकाली निघतो.

समूहांची संरक्षित मतभिन्नता हे लोकशाहीच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक होय. बाबासाहेबांच्या मते सत्ताधारी व विरोधकांत मतभिन्नता असूनही, लोकशाही राजवटीत दोघांपैकी कोणालाही नैतिकतेची राजकारणापासून फारकत करता येत नाही. पुण्याच्या डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररी हॉलमध्ये, दि. 22 डिसेंबर 1952 रोजी पार पडलेल्या कार्यक्रमातील उद्घाटकीय भाषणात, बाबासाहेब लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाच्या पूर्वावर्ती शर्ती स्पष्ट करताना म्हणतात,

"शेवटी लोकशाहीत नेमके काय घडते? मुक्त शासन असे लोकशाही संबंधाने बोलले जाते आणि मुक्त शासन म्हणजे आपण काय समजतो? मुक्त शासन म्हणजे समाज जीवनाच्या भव्य दृष्टिकोनातून लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय प्रगतीसाठी मोकळे सोडणे होय."

बाबासाहेबांच्या मतानुसार, लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांनी मुक्त शासनाचे दातृत्व जोपासणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांच्या प्रगतीला अवसर प्राप्त होईल व त्यातून राष्ट्राचा विकास साधल्या जाईल. केवळ एखाद्याची वैचारिक भूमिका राजकीय दृष्ट्या सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची नसल्याकारणाने, त्याच्या विचारस्वातंत्र्याविरोधात सत्तेचा बडगा सत्ताधारी वापरत असतील, तर त्याला मुक्त शासन म्हणता येईल काय? मुक्त शासन लोकशाहीच्या यशाची पूर्वावर्ती अट असेल तर लोकशाही तत्वांच्या निकषानुसार, शासकीय अत्याचाराचे बळी ठरणारे डॉ.तेलतुंबडे व इतर विचारवंतांची, विनाअट बूज राखण्याचा प्रयत्न, लोकशाहीच्या छत्रछायेतील जनतेने का करू नये? याचा साकल्याने विचार व्हावा.

याच भाषणाच्या शेवटी लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक अजून एक पूर्वावर्ती अटीची चर्चा बाबासाहेबांनी पुढील प्रमाणे केली आहे. ते म्हणतात,

"लोकशाहीला लोकनिष्ठेची फार आवश्यकता असते. ...लोकनिष्ठा म्हणजे सर्व अन्यायाच्या विरोधात आंदोलनासाठी उभी राहणारी कर्तव्यनिष्ठा होय! कोणावर अन्याय होतोय ही गोष्ट गौण आहे. याचाच अर्थ असा की, प्रत्येकाने, मग तो त्या विशिष्ट अन्यायाखाली भरडलेला असो अगर नसो, अन्यायाखाली भरडल्या जाणाऱ्या माणसाच्या मुक्तीसाठी मदत करण्याची तयारी केली पाहिजे."

बाबासाहेबांच्या मते, लोकशाहीसाठी आवश्‍यक लोकनिष्ठा म्हणजे, इतरांवरील अन्यायाविरोधात धावून जाण्याची समाजाची नैसर्गिक प्रवृत्ती होय. अशा सामाजिक कर्तव्यनिष्ठेचा अभाव, लोकशाहीच्या परिघात हुकुमशाहीचा मार्ग प्रशस्त होण्यास सहाय्यभूत ठरू शकतो. मतभिन्नता बाळगणार्‍या अन्यायग्रस्त विचारवंतांसाठी आवाज उठवणे, हे लोकशाहीप्रती असलेल्या कर्तव्यनिष्ठेचे लक्षण होय. जे लोकशाहीचा पुरस्कार आणि हुकुमशाहीचा तिरस्कार करतात, त्यांनी डॉ.तेलतुंबडे प्रकरणात कोणाची बाजू घ्यावी, ते उपरोक्त विवेचनावरून स्पष्ट होते.

लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न राष्ट्राच्या आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी निगडित आहे. याचा परामर्श बाबासाहेबांनी संविधान निर्मिती सभेतील त्यांच्या दि. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या ऐतिहासिक भाषणात घेतला आहे. बाबासाहेब म्हणतात,

"जातीभेदाच्या बुजबुजाटात आपल्या देशात अनेक राजकीय पक्ष व तत्त्वप्रणाल्यांचाही एकच गोंधळ उडालेला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता देशास अग्रस्थानी मानून तत्त्व प्रणालीस दुय्यम स्थानी मानेल की तत्त्व प्रणालीस देशाच्या डोकीवर ठेवेल? जर देशापेक्षाही तत्त्वप्रणाली श्रेष्ठ मानण्यात आली तर पुन्हा एकदा आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य जाईल, आणि ते कधीही परत मिळणार नाही."

इतिहासातील भारतीयांच्या गुलामीला स्वकीयांची फंदफितुरी मुख्यतः कारणीभूत ठरल्याचे बाबासाहेबांचे मत होते. स्वतंत्र भारतातही जातप्रेरित राजकारणाचा गदारोळ पहायला मिळतो. तत्त्वप्रणाली आणि देशहिताच्या तुलनेत, देशाप्रती समर्पणाची भावना बाजूला सारून, स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीच्या एकाधिकारशाहीला सत्ताधारी व विरोधक महत्त्व देऊ लागतील, तर आजही संभाव्य अराजकातून देशाचे स्वातंत्र्य गमावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्तमान सरकार हिंदुत्ववादाच्या एकाधिकारशाहीसाठी भारतातील आंबेडकरवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद चिरडण्याच्या प्रयत्नात, सांविधानिक सुव्यवस्था तथा त्यायोगे प्राप्त लोकशाही आणि स्वातंत्र्य मोडीत काढू पाहत आहे. अशा मनोवृत्तीविरोधात मतभिन्नतेचा मुद्दा बाजूला ठेवून सर्वांनी एकवटण्याची गरज नाही काय? जर असेल तर, डॉ.तेलतुंबडेंच्या बाजूने एकाधिकारशाहीविरोधी सर्वांनी संघटित व्हायला हवे. वर्तमान घडवण्यासाठी इतिहास विसरून चालत नसते. आजची अघोषित आणीबाणी सत्तरच्या दशकातील आणीबाणीपेक्षाही भयंकर आहे.

आज विरोधी मताच्या विचारवंतांबाबत जे घडतेय, तेच सन 1974-75 या आणीबाणीच्या वर्षात दलित पँथर या लढाऊ आंबेडकरी संघटने बाबत चालले होते. दलित पँथरचा बीमोड करण्याच्या हेतूने पँथर विरोधात सरकारी अत्याचाराचे सत्र सुरू झाले होते. त्याचाच भाग म्हणजे जानेवारी 1974 ची शासनपुरस्कृत वरळी-नायगावची दंगल! या दंगलीविषयी लिहिताना, दलित पँथरचे संस्थापक सदस्य व ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत, ज.वि.पवार त्यांच्या 'आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ (खंड-4)' या ग्रंथात म्हणतात,

"भागवतच्या मृत्यूची बातमी आम्हाला उशिरा कळाली. आम्ही तिघेही एकत्र होतो. जवळ-जवळ बेशुद्धावस्थेत होतो. बाहेर काहीतरी भयंकर घटना घडली आहे, हे आम्हाला दिलेल्या मारावरून कळत होते... नेमके त्यावेळी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असलेले (ऍड.)कमलाकर सामंत पुढे आले. त्यांनी वकालत विनामूल्य केलीच, शिवाय सर्व प्रकारचा कोर्ट स्टॅम्प खर्चही स्वतःच सोसला. ...आमच्याकडून एकही पैसा न घेता ते मदतीला धावले तर आमचे (?) वकील पैसे देत असूनही खोट लावून पळू लागले."

पवार पुढे म्हणतात,

" भागवत जाधव याच्यानंतर वरळीत राहणाऱ्या रमेश देवरुखकर या दलित पँथरच्या तरुणावर गोळ्यांचा वर्षाव करून त्याला ठार करण्यात आले. त्याच्या शरीराची चाळण करण्यात आली. भागवत जाधव आणि रमेश देवरुखकर यांची स्मृती दलित पँथर ही संघटना जागवत असे. 1975 च्या दहा जानेवारीला तर ज्यांच्या डरकाळीमुळे वरळी-नायगावची दंगल शमली होती, त्या भैय्यासाहेब आंबेडकरांना बोलावण्यात आले होते."

वरील विवेचनावरून तत्कालीन शासक व त्यांच्या हस्तकांच्या पँथर्स व दलितविरोधी संघटित क्रौर्याची कल्पना येते. तसेच उपरोक्त उताऱ्यांत शहीद भागवत जाधव व रमेश देवरुखकर यांच्या समवेतच भैय्यासाहेब आंबेडकर व ऍड.कमलाकर सामंत यांचा आदरपूर्वक उल्लेख केलेला आढळतो. फुटीर रिपब्लिकन नेते सत्ताधाऱ्यांच्या कच्छपी लागलेले असताना, सतत तीन महिने धगधगणाऱ्या शासनपुरस्कृत दंगलीत, खुद्द भैय्यासाहेब आंबेडकर बाहेर पडतात
व जशास तसे उत्तर देण्याचा आगाज करतात, तेव्हा कुठे दंगल शमते. असे हे भैय्यासाहेब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे सुपुत्र आणि डॉ.आनंद तेलतुंबडे यांचे सासरे! या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर डॉ.तेलतुंबडे यांना बळ देऊन भैय्यासाहेबांशी कृतज्ञ असावे की 'ते राजगृहाचे सदस्य आहेत काय?' असा कृतघ्नपणे प्रश्न उपस्थित करावा, याचे उत्तर मी वाचकांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडतो. खेड्यापाड्यांतील असहाय्य अन्यायग्रस्तांचे कवच-कुंडल असणाऱ्या पँथर्सचे खटले विनामूल्य चालवताना, त्यांचा आंबेडकरवाद, कम्युनिस्ट वकील कमलाकर सामंतांच्या आड येत नाही. त्यावेळी पँथर्स भूमिगत असताना त्यांना कॉ.प्रकाश रेड्डींच्या मातापित्यांनी स्वतःच्या घरी आश्रय दिल्याचा संवेदनशील उल्लेख ज. वि. पवार करतात. शिवाय पोलीस कोठडीत त्यांना प्रचंड मारहाण झाली असता मृणालताई गोरे येऊन पोलिसांना जाब विचारतात व औषधोपचाराची सोय करतात. चळवळीतील अशा या परस्पर सहकार्याची जाण आणि भान ठेवून, डॉ.आनंद तेलतुंबडे आदींच्या विचारसरणीविषयी कावेबाज प्रश्न उपस्थित न करता, त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वांनी एकसंघ लढा उभा करायला हवा. अन्यथा इतिहास आम्हाला माफ करणार नाही!

कृष्णवर्णीयांच्या इतिहासातील आदर्श, मार्टिन ल्यूथर किंग ज्यु. एके ठिकाणी म्हणतात, 

"lnjustice anywhere can threat justice everywhere."

अर्थात, मर्यादित स्वरूपात आज होणारा अन्याय, उद्या न्यायाच्या समग्र व्यवस्थेलाच सुरुंग लावू शकतो. अशा अन्यायाचा वेळीच बिमोड करायला हवा, अन्यथा तो अवघ्या जगाला हिंसेच्या हवाली करेल. हे हिटलर आणि मुसोलिनीच्या स्वरूपात अख्ख्या जगाने अनुभवले आहे. आपसात जुंपण्याऐवजी, अशा हुकूमशहांचा आदर्श भारतात राबवणाऱ्या मनोवृत्तीविरुद्ध, आपण युद्ध पुकारायला हवे. नाहीतर आज तुरुंगात तडफडणाऱ्या आपल्या स्वातंत्र्याला उद्या सुळावर चढवण्यात येईल!

प्रा.युवराज धसवाडीकर-   लातूर