पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात कपात

पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात सरासरी ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत कपात 
उद्योगासाठीचे दर १० ते १२ टक्क्यांनी, तर शेतीसाठी एका टक्क्याने घटणार

मुंबई -

राज्यात लॉकडाऊनमुळे घरांतच बसलेल्या जनतेसाठी दिलासादायक बातमी आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने राज्यातील विविध गटांतील ग्राहकांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात सरासरी ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत कपात सुचविली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी सोमवारी ही कपात जाहीर केली. याबाबतची घोषणा करताना कुलकर्णी म्हणाले की, गेल्या १० ते १५ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची भरघोस दर कपात केली जात आहे. यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. केंद्र शासनाच्या विद्युत कायदा २००३ नुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात मुकेश खुल्लर आणि इक्बाल बोहरी हे सदस्य आहेत. आयोगाचा दराबद्दलचे निर्णय सर्व वीज निर्मिती, वीज पारेषण व वीज वितरण यांना बंधनकारक असतात. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा याबाबतचा संपूर्ण निर्णय www.merc.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्णयानुसार, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीज दर तब्बल १० ते १२ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. घरगुती विजेसाठीचे दर ५ ते ७ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. शेतीसाठीचा वीज दरही एका टक्क्याने कमी होणार आहेत.  मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीज दर ७ ते ८ टक्क्यांनी, तर व्यवसायासाठीचे वीज दर ८ ते ९ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. घरगुती ग्राहकांसाठी विजेचा दर १ ते २ टक्क्याने कमी होतील.  मुंबईत बऱ्याच मोठ्या भागात टाटा आणि अदानी या कंपन्या वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीज दर कपात सुचवली आहे.  या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर १८ ते २० टक्क्यांनी तर व्यवसायासाठी विजेचे दर १९ ते २० टक्क्यांनी आणि घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल १० ते ११ टक्क्यांनी कमी होतील.
या दरांची निश्चिती करताना सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ चर्चा करून आणि तपशिलवार अभ्यासाअंती आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. या दर कपातीमुळे उद्योग- व्यवसाय यांना मोठा दिलासा मिळेल, ते पुन्हा नव्याने उभारी घेण्यास सज्ज होतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. आयोगाचे अध्यक्ष कुलकर्णी म्हणाले की, ही दरकपात केवळ पुढच्या वर्षापुरतीच लागू राहील असे नाही. यासाठी आयोगाने अशा प्रकारे इनबिल्ट पद्धत तयार केली आहे की त्यानुसार ते दर येत्या ५ वर्षापर्यंत लागू राहतील. या निर्णयामुळे शासनाला कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
वीज वितरण कंपन्या अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालवून कमी दरामध्ये ग्राहकांना वीज पुरवण्यास सक्षम असतील. तथापि वीज दरात कपात झाली आहे, म्हणून ग्राहकांनी विजेचा अनावश्यक वापर न करता गरजेपुरता वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.